सुदानमध्ये सध्या यादवी युद्धाचा भडका उडाला आहे. निमलष्करी आणि लष्करी दलांत झालेल्या संघर्षात सुमारे 110 हून अधिक जणांचा मृत्यू, तर 1200 हून अधिक जखमी आहेत. या युद्धामुळे पन्नास लाख लोकांनी राजधानी खार्टूम सोडली आहे. अनेक परदेशी नागरिक वीज आणि पाण्याविना घरात अडकून पडले आहेत. या देशात सुमारे चार हजारांहून अधिक भारतीय वास्तव्यास असून, त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुदान या आफ्रिकन देशामध्ये दोन लष्करी गटांमधील तुंबळ धुमश्चक्रीमुळे सामान्य माणसाचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. या परिस्थितीचे वर्णन करताना एका वृद्ध महिलेने निर्भीड प्रतिक्रिया व्यक्त करताना असे म्हटले की, यांचा सत्तासंघर्ष होतो आहे; पण आमचे प्राण जात आहेत. आमच्यापुढे प्रश्न आहे, खायला अन्नधान्य कसे मिळेल? प्यायला पाणी कसे मिळेल? आमचे मूलभूत प्रश्न कसे सुटणार? हे मात्र कोण उजवा, कोण डावा? कोण प्रभावी? हे ठरविण्यासाठी लोकांच्यावर युद्ध लादत आहेत. ही प्रतिक्रिया फार बोलकी आहे. मागील आठवड्यात सुदानमधील दोन लष्करी गटांमधील झालेल्या संघर्षात 110 पेक्षा अधिक लोक मृत्युमुखी पावले आहेत. 1200 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. सामान्य लोकांना अन्नधान्य, नित्य जीवनाची रसद, पुरवठासुद्धा बंद पडला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्नधान्य व मदत विभागातील तीन लोकांचाही या संघर्षात मृत्यू झाला. एका भारतीयालाही यामध्ये प्राण गमवावे लागले आहेत. सुदानमधील ही अंतर्गत बंडाळी नवी नाही. अगदी मागील शतकाच्या शेवटीसुद्धा सुदानमधील डाफूर भागात अशीच यादवी होऊन 3 ते 4 लाख लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. आता या कटू इतिहासाची नव्याने पुन्हा पुनरावृत्ती होणार नाही, याकडे जगानेच लक्ष दिले पाहिजे.
सुदान हा ईशान्य आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश आहे. तसे पाहिले, तर 1911 मध्ये झालेल्या विभाजनापूर्वी तो आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश होता. लोकसंख्या, साधनसामग्री, खनिज संपत्ती या सर्व गोष्टींचा विचार करता सुदानची भूमी सुपीक आहे. त्यामुळे येथील खनिज संपत्तीवर म्हणजे शेतीसामग्रीवर, सोन्याच्या खाणींवर रशिया, अमेरिका व सर्व युरोपीय राष्ट्रे तसेच अरब राष्ट्रांचाही डोळा आहे. तेथे शेती, उद्योग आणि शिक्षण याला मोठा वाव आहे. त्यामुळे सुदानकडे एक घनदाट लोकसंख्येची बाजारपेठ म्हणून युरोपीय सत्ता पाहतात. तेथील अस्थिरतेचा परिणाम आफ्रिकेतील इतर देशांवरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा सध्याचा संघर्ष केवळ सुदानपुरताच नव्हे, तर संबंध आफ्रिकेतील राजकीय व्यवस्थेवर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो. शिवाय इस्लामिक अरब देशांमध्येही त्याचे पडसाद उमटू शकतात. म्हणूनच हा संघर्ष कसा कमी होईल, याकडे जगाने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. वास्तविक, 2021 पासून सुदानमध्ये राजकीय लोकशाहीची प्रक्रिया सुरू झाली. अलीकडेच तेथे हंगामी सरकारही निवडले गेले होते. परंतु, लोकनियुक्त सरकारकडे सत्तेचे हस्तांतर न करता, राजकीय सत्ता ही बंदुकीच्या गोळ्यांतूनच जन्माला येते, हा सिद्धांत घेऊन तेथील लष्करप्रमुखांनी आपापसांत वेगवेगळ्या गटांमध्ये युद्ध सुरू केले. अरब देशांच्या प्रभावशाली धार्मिक सत्ताधीशांना लोकशाहीपेक्षाही आपल्या लष्करशाहीनेच सरकार चालवावे, अशी महत्त्वाकांक्षा असते. सुदानमध्ये यातूनच गृहयुद्ध विकोपाला पोहोचल्याचे दिसत आहे.
उत्तर सुदानचा प्रदेश इस्लाम धर्मीयांच्या प्रभुत्वाच्या दर्शक आहे, तर दक्षिण सुदानमध्ये ख्रिश्चन धर्म अनुयायांचा प्रभाव आहे. उत्तर आणि दक्षिण यांची राजकीय संस्कृती भिन्न आहे. 1956 मध्ये सुदान स्वातंत्र झाल्यानंतर आजपर्यंत जवळजवळ सहावेळा येथे लष्करी बंड व उठाव झाले आहेत. 5-6 वेळा लोकशाही सरकार आले; पण ते कार्यकाल पूर्ण करू शकले नाही. मध्येच लष्कराचे बंड होते, पुन्हा सरकार मागे जाते. पुन्हा लष्करी सरकारविरोधात लोक निदर्शने करतात. लोकांच्या निदर्शनानंतर पुन्हा निवडणुका होतात आणि निवडणुकांनंतर काही काळ सरकार टिकते न टिकते तोपर्यंत पुन्हा बंड होते. मागील चार वर्षांचा इतिहास असा उद्बोधक आहे की, लष्करी सत्तेविरुद्ध लोकांनी लोकशाही सरकारसाठी उठाव केला. निवडणुका झाल्या. हंगामी सरकार सत्तेवर येणार तोवर लष्कराच्या दोन गटांनी एकमेकांविरुद्ध उठाव सुरू केले.
सध्या लष्कराचे प्रमुख असलेले अध्यक्ष आब्देल फताह अल बुर्हान आणि रॅपिड अॅक्शन फोर्सचे नेते मोहम्मद हमदान दागालो यांच्यात वाटाघाटी झाल्या. चार कलमी तोडगा काढला. परंतु, तो तोडगा अंमलात आलाच नाही. रॅपिड अॅक्शन फोर्सने मध्यवर्ती लष्करात विलीन व्हावे, अशी अट होती; पण त्यांनी वेगळी चूल कायम ठेवली. पुढे चालून असेही ठरवले होते की, शेती आणि उद्योग अशा काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लष्कराचा प्रभाव असावा. त्याबाबतीतही काही निर्णय होऊ शकला नाही. केंद्रीय लष्कराचे वर्चस्व रॅपिड अॅक्शन फोर्सने मान्य करावे आणि सत्तेशी तडजोड करावी, असे ठरले होते. या चार कलमी तोडग्यावर पाणी पडले आणि अचानक युद्धाला तोंड फुटले. यापैकी मध्यवर्ती लष्कराने रॅपिड अॅक्शन फोर्सच्या लष्करी ठाण्यावर हल्ले सुरू केले. एवढेच नव्हे, तर हवाई हल्लेसुद्धा सुरू करण्यात आले. त्यामुळे याअंतर्गत यादवीचा परिणाम सामान्य जनतेला भोगावा लागला आणि सामान्य जनतेचे जीवन त्यामध्ये पूर्णपणे बाधित झाले. आज राजधानी खार्टूम शहरातून लोक मोठ्या संख्येने बाहेर पडत आहेत आणि निर्वासितांच्या छावण्या गाठत आहेत. मिळेल त्या वाहनाने, साधनाने लागणारे अत्यावश्यक साहित्य, किराणा भरावा आणि बाहेर पडावे, अशी लोकांची परिस्थिती आहे. एका शाळेमध्ये 200 विद्यार्थ्यांना तीन दिवसांपासून कोंडून ठेवण्यात आले आहे. दहा पत्रकार जणू ओलीस आहेत. अशा वेळी निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारच्या हातात सत्ता कोण देणार? लष्करशहाच्या गळ्यामध्ये घंटा कोण बांधणार, असा प्रश्न आहे.
सुदानमधील संघर्षाचे खरे कारण म्हणजे तेथील कोलमडलेली शिक्षण व्यवस्था होय. जेव्हा इस्लामिक प्रभावाची सत्ता होती तेव्हा तेथील पाश्चिमात्य धर्तीचे लोकशाही शिक्षण बंद करण्यात आले आणि ज्यांनी ते बंद करण्यास नकार दिला, त्या शिक्षकांना काढून टाकले आणि संस्थांनाही कुलूप ठोकले. एकसुरी, साचेबद्ध धार्मिक शिक्षण हे लोकशाही निर्माण करण्यात अडथळा ठरते. तोच प्रकार सुदानमध्ये दिसत आहे. तसेच शेती, उद्योग आणि शिक्षण या क्षेत्रांत आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे. कारण, नैसर्गिक साधनसामग्री विपुल प्रमाणात असूनही तेथे 30 टक्के लोक दारिद्य्ररेषेखाली जीवन जगत आहेत. या यादवीचा फटका गरिबांना जास्त बसत आहे. तेव्हा सामान्य जनतेचे प्रश्न लक्षात घेऊन ते सोडवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन जर प्रयत्न केला तरच सुदानमधील हा वणवा मिटू शकेल.
– प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
