पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आरंभलेले कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने आणि उर्वरित मागण्यांसंदर्भात लेखी हमी देण्याच्या केंद्राच्या आश्वासनाने मागे घेण्यात आले. ‘जेन-झी’ म्हणवल्या जाणाऱ्या तरुण पिढीच्या संघटित शक्तीचा हा विजय मानला जात आहे. जंतर-मंतरवर ३७ दिवस उन्हापावसाची तमा न बाळगता ठामपणे उभे राहिलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला आणि समर्थकाला माझा मनःपूर्वक सलाम, अशी प्रतिक्रिया देत कॉक्रोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजित दीपके याने आंदोलनात सहभागी तरुण-तरुणींचे आभार मानले. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्रासह देशभरामध्ये विविध ठिकाणी तरुणांनी केलेल्या प्रखर आंदोलनांची धग वाढत चालल्याचे लक्षात आल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.
राजीनामा टाळण्यासाठी अन्य उपायांबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पीयूष गोयल, जे. पी. नड्डा, जितेंद्र सिंह आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्याआधी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनीही पक्षाच्या युवा नेत्यांसोबत बैठक घेतली होती. सर्व चर्चेअंती राजीनाम्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनीही तरुणांशी संवाद साधणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले होते. या राजीनाम्यामुळे देशातील सर्व विरोधी पक्षांमध्ये ’आनंदी आनंद गडे’ अशी स्थिती आहे. प्रत्यक्षात कॉक्रोच जनता पार्टीची स्थापना, त्यांचे दिल्लीतील आंदोलन आणि या बॅनरखाली एकवटलेली देशभरातील तरुणाई आणि तिने अहिंसक मार्गाने उभ्या केलेल्या आंदोलनापुढे सरकारला नमते घ्यावे लागले, परीक्षा पद्धतीत त्रुटी राहिल्याचे मान्य करावे लागले आणि त्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामाही घ्यावा लागला. दुसरीकडे ही विरोधी पक्षांचीही सपशेल हार आहे. याचे कारण, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये २०१९ च्या तुलनेत अधिक जागा मिळवूनही विरोधी पक्षांना जे साध्य करता आले नाही, ते युवाशक्तीने करून दाखवत त्यांच्या डोळ्यांत अंजन घातले.
आंदोलन ज्या पद्धतीने हायजॅक करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांनी केला तो सबंध देशाने पाहिला. सोनम वांगचुक हे या आंदोलनाचे प्रणेते ठरले. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात गर्दी विखुरलेली होती. वांगचुक यांच्या मंचामुळे आंदोलनाला सामायिक केंद्र मिळाले. त्यामुळे प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर हर्षोल्हासित होऊन या तरुणांचे सत्कार सोहळे आरंभणे म्हणजे विरोधी पक्षांनी आपल्याच पराभवाचा उत्सव साजरा करण्याचा प्रकार! त्यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबतच्या उपाययोजनांसाठी सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना अधिक प्रभावी कशा ठरतील, यासाठी सकारात्मक पुढाकार घेतल्यास पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल. जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांचा रोष केवळ प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे निर्माण झालेला नव्हता. त्यामागे अनेक वर्षांपासून साचलेली अस्वस्थता, शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती, रोजगाराबाबतची अनिश्चितता आणि परीक्षा केंद्रित संस्कृती यांचा मोठा वाटा आहे. देशातील शिक्षणव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणावर पाठांतर, गुण आणि स्पर्धात्मक परीक्षांभोवती फिरते. विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्तीचा, सर्जनशीलतेचा, समस्या सोडविण्याच्या क्षमतेचा किंवा नवकल्पनांचा विकास करण्याऐवजी त्यांना परीक्षांसाठी तयार करण्यावर भर दिला जातो.
परिणामी, एका परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून राहते आणि त्यातूनच पेपरफुटीसारख्या गुन्ह्यांना खतपाणी मिळते. लाखो विद्यार्थी एका प्रश्नपत्रिकेच्या पारदर्शकपणावर अवलंबून असतील, तर त्या प्रक्रियेतील छोटीशी त्रुटी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण करणारच. यासाठी परीक्षा घेण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत तांत्रिक आणि प्रशासकीय सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एन्क्रिप्शन, सुरक्षित डिजिटल वितरण प्रणाली आणि स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा यांचा अधिक प्रभावी वापर केल्यास गैरप्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल. केंद्र सरकारने परीक्षांमधील पेपरफुटीचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या नवीन विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकात दोषींना १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सोमवारी हे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे; पण हाच निर्णय काही दिवस आधी झाला असता, तर प्रधानांच्या राजीनाम्याची नौबत आली नसती.
आंदोलनांची हाताळणी करण्याचे एक अलिखित शास्त्र आहे. त्यानुसार आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत वेळीच संवेदनशीलता आणि सकारात्मकता दाखवल्यास ते चिघळण्याची शक्यता उरत नाही; पण बहुतेकदा सरकारे आंदोलकांना कमी लेखण्याची चूक करतात. शासनकर्त्यांना ही गोष्ट का समजत नाही, हे एक मोठे कोडे आहे. परिणामी, ठिणगीचा वणवा होतो. खरे पाहता सध्या सरकारमध्ये असणारे बहुतांश नेते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या मुशीतून आलेले आहेत. धर्मेंद्र प्रधानही १९९० पासून ‘अभाविप’चे कार्यकर्ते राहिले आहेत. ते भाजप युवामोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्षही होते. ते कुशल संघटक आहेत. ओडिशामध्ये भाजपचा पाया विस्तारण्यामध्ये त्यांची मोठी भूमिका आहे. तथापि, गेल्या पाच वर्षांपासून ते शिक्षणमंत्री असून याच काळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक गैरप्रकार घडले. प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली आहे.
कर्नाटकातील धारवाड मतदारसंघाचे पाच वेळा लोकसभेत प्रतिनिधित्व केलेले जोशी हे संघटनात्मक कौशल्य, प्रशासकीय अनुभव आणि समन्वय साधण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जातात. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, प्रश्नपत्रिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक सक्षम यंत्रणा आणि दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई या गोष्टींकडे नव्या शिक्षणमंत्र्यांनी प्राधान्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तत्कालिक संकट हाताळण्याबरोबरच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल. शालेय शिक्षणातील गुणवत्तावाढ, उच्च शिक्षणातील सुधारणा, संशोधनाला चालना, डिजिटल शिक्षणाचा विस्तार आणि केंद्र-राज्य समन्वय अधिक मजबूत करणे या क्षेत्रांत ठोस पावले उचलावी लागतील. किंडरगार्डनपासून विद्यापीठापर्यंत शिक्षणाचा संपूर्ण प्रवास नव्या युगाच्या गरजांनुसार बदलणे ही काळाची अपरिहार्यता आहे. शिक्षणव्यवस्थेच्या पुनर्बांधणीची ऐतिहासिक संधी नव्या शिक्षणमंत्र्यांना आणि सरकारला मिळाली आहे. या संधीचे रूपांतर व्यापक सुधारणांमध्ये झाले, तरच विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल. त्या अर्थाने सरकारसाठी ही ’अग्निपरीक्षा’च ठरणार आहे.
