धोक्याची घंटा!

ग्रेटा थनबर्ग नावाच्या एका चिमुरडीने काही वर्षांपूर्वी जगातील बड्या देशांच्या नेत्यांना आपल्या विधायक आंदोलनाद्वारे पर्यावरण विषयक धोक्याचा इशारा दिला होता. प्रगत देश कर्ब उत्सर्जन कमी करण्यास तयार नाहीत, हे खरेच आहे; परंतु विकसनशील देशांतही कर्ब उत्सर्जनाबद्दलची जाणीवजागृती नाही. एवढेच नव्हे, तर जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतातही पर्यावरण विषयक जबाबदारीचे भान दिसून येत नाही. ‘लॅन्सेट प्लॅनेट हेल्थ’ने दिलेल्या अहवालातून हा धोका किती टोकाच्या पातळीवर पोहोचला आहे, याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विज्ञान, वैद्यकशास्त्र या विषयांतील महत्त्वाचे संशोधनात्मक काम हे मासिक करते आणि त्यातून प्रसिद्ध होणार्‍या लेखांची व अहवालांची जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाते.

भारतात वायुप्रदूषणामुळे वर्षाला 33 हजार लोकांना जीव गमवावा लागत आहे. 2008 ते 2019 या कालावधीत भारतात या प्रकारे 36 लाख जण मृत्यू पावले. विशेष म्हणजे, देशातील हवेच्या गुणवत्तेच्या मर्यादेच्या खाली असलेल्या शहरांतही लोकांच्या प्रकृतीवर वाईट परिणाम झाल्याचे दिसून आले. लॅन्सेटने म्हटले आहे की, भारतातील 10 शहरे वायुप्रदूषणाच्या कचाट्यात सापडली असून, अहमदाबाद, बंगळूर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला आणि वाराणसी या शहरांत दरवर्षी 33 हजार व्यक्ती यामुळे मृत्यू पावत आहेत. या शहरांतील एकूण मृत्यूंमध्ये 7 टक्के मृत्यूंचे मुख्य कारण प्रदूषित हवा हे आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर दिला जात आहे, ही चांगली गोष्ट असली, तरी अजून बराच मोठा टप्पा गाठायचा आहे.

देशात विजेसाठी मोठ्या प्रमाणात कोळसा वापरला जातो. त्यामुळे प्रदूषण होतेच. सामाजिक पातळीवर विचार केल्यास पंचतारांकित हॉटेलांत परिसंवाद घेऊन भाषणे ठोकण्यापलीकडे आणि ‘पर्यावरण दिन’ साजरा करण्यापलीकडे आपली मजल जात नाही. ‘इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी’ ही अभंगवाणी आध्यात्मिक सुख देऊन जाते; मात्र आज इंद्रायणी नदीतच कमालीचे प्रदूषण वाढले असून, त्यामुळे परिसरातील जनता संतापलेली आहे. मुंबईतील मिठी नदी असो की कोल्हापूरची पंचगंगा, त्यांच्या पात्रांमधील प्रदूषणाच्या दुर्गंधीची लोकांना सवय होऊन गेली आहे. गेल्या दिवाळीत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून पर्यावरणस्नेही दीपावली साजरी करण्याचे आवाहन केले होते; परंतु मुंबईतील उच्चभ्रू वस्त्यांतही त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत फटाके वाजवले गेले. त्यामुळे मुंबईतील अनेकांना श्वसनाचा त्रास झाला. त्यानंतरच्या टप्प्यातही हवेचे प्रदूषण इतके वाढले की, राज्य सरकारला त्यासाठी विशेष उपाययोजना करावी लागली. पश्चिम घाटातील जंगलतोड, अवैध खाणकामामुळेही पर्यावरणाचा धोका दिवसागणिक वाढतो आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

एकीकडे देशात नागरीकरणाचा वेग झपाट्याने वाढला आहे. छोट्या नगरांचे रूपांतर शहरांत आणि शहरांचे रूपांतर महानगरांत होत आहे. ठिकठिकाणी रस्ते, विमानतळ, उड्डाणपूल आणि टॉवर्सचे जंगल उभे राहत आहे; परंतु शहरांतील मैदाने, उद्याने तसेच मोकळ्या जागा आणि हिरवळीचे पट्टे कमी होत चालले आहेत. एकतर काँक्रिटच्या जंगलामुळे आणि रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणामुळे तापमानवृद्धी झाली आहे. नगरे, महानगरांतून आरक्षित भूखंडांवरही डल्ला मारला जात आहे. पुण्यात विकासाच्या नावाखाली टेकड्या छाटण्यात आल्या आणि डोंगरावरही बांधकामे करण्यात आली. पुण्यात वेताळ टेकडी रस्त्याविरोधात गेल्या वर्षी ‘रस्ते नकोत, टेकडी हवी’ अशी घोषणा देत शहरातील वेताळबाबा चौकातून मोर्चा काढण्यात आला होता. झाडे, जैवविविधता व वेगवेगळ्या प्रजातींनी नटलेल्या वेताळ टेकडीला पर्यावरण अभ्यासक ‘मिनी सह्याद्री’ अशी उपमा देतात.

बंगळुरूसारख्या शहरात तर वाहनांच्या गर्दीमुळे विक्रमी कोंडी झाली आहे. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमधील प्रदूषणावर भाष्य करताना तेथील अवस्था नरकापेक्षा वाईट आहे, असे विधान केले होते. औद्योगिकरणामुळे कारखाने, बांधकामे वाढली आहेत आणि त्यात भर म्हणजे शेजारच्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश या राज्यांतून कापणीनंतर पिकांचे खुंट जाळण्यात येत असल्यामुळे हवा कमालीची प्रदूषित होत असते. खासकरून हिवाळ्यात हा त्रास वाढतो. अलीकडे तर प्रदूषणाच्या कारणामुळे दिल्लीत शाळाही बंद ठेवणे भाग पडले होते. दिल्लीच्या हवेत श्वास घेणे, हेच एका दिवसात दहा सिगारेट ओढण्याइतके घातक असल्याचे तेथील डॉक्टरांनीच म्हटले आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीत राबवलेली सम-विषम तारीख योजना परिणामकारक ठरली नाही. थंड हवेचे ठिकाण सिमल्यातील हवाही प्रदूषित बनलेली आहे. तापमानही वाढले आहे. एकूणच उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत भूस्खलनाचे प्रकार वाढून मोठी जीवित व वित्तहानी झाली. ‘लॅन्सेट’च्या अहवालानुसार, धोकादायक अशा दहा शहरांतील हवेत ‘पीएम’चे (पार्टिक्युलेट मॅटर) प्रमाण 2.5 पेक्षा अधिक आढळून आले.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, ‘पीएम’चे 2.5 पेक्षा जास्त प्रमाण हे आरोग्यास हानिकारक असते. गेल्या नोव्हेंबरात पिंपरी-चिचवड हे महाराष्ट्रातील सर्वात प्रदूषित शहर असल्याचे एका पाहणीत आढळले होते. तेथील विकासाचे श्रेय घेणार्‍या बड्या नेत्यांनी या समस्येकडेही लक्ष पुरवले पाहिजे. सिमेंट वापरातून पसरणारे सर्वात कमी मायक्रॉनचे धूलिकण, वाळू, लोखंड वगैरेंच्या वापरातून निर्माण होणारे सूक्ष्म कण, जंगलतोड, बांधकामांचा राडारोडा आणि कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न तसेच बिल्डरांनी गिळंकृत केलेले ना विकास क्षेत्रातील राखीव भूखंड यामुळे पर्यावरणाची समस्या दिवसेंदिवस उग्र बनत आहे. राजकारणी आणि बिल्डर यांची अभद्र युती, प्लास्टिकचा कचरा वाटेल तसा टाकून देणारे नागरिक आणि यंत्रणांची अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यास जबाबदार आहे. अनेक नेते नको तितके बोलून रोजच्या रोज वातावरणातील प्रदूषण वाढवत असतात; परंतु या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ आणि इच्छाशक्ती आहे कोणाकडे? त्याबद्दलचे सर्वंकष धोरण आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी या तर दूरच्या गोष्टी ठरल्या आहेत.