रवींद्र सावंत, लघुउद्योजक
देशाच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय पोलाद धोरण : व्हिजन २०४७’चा महत्त्वाकांक्षी मसुदा तयार केला आहे. पुढील दोन दशकांत पोलाद उत्पादनाची क्षमता जवळपास तिप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर औद्योगिक उत्पादनाचा पाया अधिक मजबूत करावा लागेल. त्यामध्ये पोलाद उद्योगाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. रस्ते, रेल्वे, पूल, बंदरे, विमानतळ, गृहनिर्माण, वाहननिर्मिती आणि संरक्षण क्षेत्रापर्यंत पोलादाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे पोलादाची वाढती मागणी ही देशाच्या औद्योगिक प्रगतीची एक महत्त्वाची निदर्शक मानली जाते.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय पोलाद धोरण : व्हिजन २०४७’चा मसुदा तयार केला आहे. त्यामध्ये देशाची कच्च्या पोलादाची वार्षिक उत्पादनक्षमता २०२५-२६ मधील सुमारे २२ कोटी टनांवरून २०४७ पर्यंत ६०.४ कोटी टनांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष उत्पादन ५३.१ कोटी टन आणि तयार पोलादाची मागणी ५०.५ कोटी टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात दरवर्षी सरासरी ७ टक्के वाढ आणि पोलाद उद्योगातील उत्पादनक्षमतेचा ८८ टक्के वापर गृहीत धरून ही आकडेवारी निश्चित करण्यात आली आहे. या उद्दिष्टांमागील आर्थिक तर्क समजण्यासारखा आहे.
देशातील एकूण पोलाद वापरापैकी जवळपास दोनतृतीयांश वापर बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात होतो. त्यामुळे महामार्ग, रेल्वेमार्ग, औद्योगिक वसाहती, शहरीकरण आणि गृहनिर्माण यांवरील सार्वजनिक गुंतवणूक पोलादाच्या मागणीला चालना देणार आहे. तथापि, पुढील दोन दशकांतील मागणीचा अंदाज आजच्या परिस्थितीवरून अचूकपणे बांधणे कठीण आहे. बांधकाम तंत्रज्ञानातील बदल, पर्यायी साहित्याचा वापर आणि उत्पादन प्रक्रियेतील सुधारणा यांमुळे पोलादाच्या गरजेतही बदल होऊ शकतो. म्हणूनच दर पाच वर्षांनी मागणी आणि उत्पादनाच्या अंदाजांचा आढावा घेण्याची मसुद्यातील तरतूद योग्य आहे. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी विस्तारातील सर्वात मोठी अडचण कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेची आहे. पोलाद उत्पादनाच्या एकूण खर्चात कच्चा माल आणि इतर उत्पादन सामग्रीचा वाटा सुमारे ६५ ते ७० टक्के आहे. भारताकडे लोहखनिजाचे मोठे साठे असले, तरी पोलादनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या कोकिंग कोळशाची जवळपास ९२ टक्के गरज आयातीतून भागवावी लागते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोळशाच्या किमती वाढल्या किंवा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर भारतीय पोलाद उद्योगाच्या उत्पादन खर्चावर त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे देशांतर्गत खाणकामाचा विस्तार, लोहखनिजाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, परदेशातील खनिज संपत्तीमध्ये गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळीचे बळकटीकरण यांवर धोरणात भर देण्यात आला आहे. पोलाद उत्पादनातील प्रस्तावित वाढीमुळे ही समस्या आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. मसुद्यातील अंदाजानुसार, कोकिंग कोळशाची वार्षिक गरज सध्याच्या ७.२ कोटी टनांवरून २०४७ पर्यंत २३.६ कोटी टनांपर्यंत पोहोचू शकते. त्याचवेळी पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस आणि बेसिक ऑक्सिजन फर्नेसवर आधारित उत्पादन पद्धतीचा एकूण उत्पादनातील वाटा सुमारे ५५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ उत्पादनक्षमता वाढविताना आयातीत कोळशावरील अवलंबित्वही वाढण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय पोलाद धोरणाच्या मसुद्यात प्रतिटन कच्च्या पोलादाच्या उत्पादनामागील २.५४ टन कार्बनडायऑक्साईड उत्सर्जनाचे प्रमाण २०४७ पर्यंत १.५४ टनांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उत्पादनक्षमता जवळपास तिप्पट होत असताना उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी उत्पादन तंत्रज्ञानात व्यापक बदल करावे लागतील. विशेषतः कोळशावर आधारित उत्पादनपद्धतीला पर्याय विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर संशोधन आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे. या दृष्टीने भंगार पोलादाचा पुनर्वापर, विद्युत भट्ट्यांचा विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर आणि हायड्रोजनच्या साहाय्याने लोहखनिजापासून लोहनिर्मिती या पर्यायांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हरित हायड्रोजनचे उत्पादन, स्वच्छ विजेची उपलब्धता आणि ऊर्जा साठवणुकीसाठी लागणारा खर्च यांचा विचार केल्याशिवाय पर्यावरणपूरक पोलादनिर्मितीचा विस्तार होणार नाही. नवीन पोलाद प्रकल्प उभारताना पारंपरिक तंत्रज्ञानाच्या सुरुवातीच्या खर्चापुरता विचार न करता संपूर्ण प्रकल्पकालावधीतील खर्च, ऊर्जा वापर आणि संभाव्य कार्बन कर यांची तुलना करावी लागेल.