राजेंद्र जोशी
इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशावरून सुरू झालेला वाद हा केवळ उद्योगपतींच्या स्पर्धेपुरता मर्यादित नसून देशाच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाशी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे.
जगातील सर्वाधिक प्रभावशाली आणि श्रीमंत उद्योगपती इलॉन मस्क यांनी भारतातील उद्योगपतींवर मक्तेदारी टिकवण्यासाठी आपल्या स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवेला विरोध केल्याचा आरोप केला आहे; मात्र स्वतःच जागतिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाधारित सत्ताकेंद्र बनलेल्या मस्क यांनी भारताला दिलेला हा सल्ला म्हणजे आर्थिक हितसंबंधांवर लोककल्याणाचा मुखवटा चढवण्याचा प्रयत्न आहे. ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये मस्क यांनी मे २०२६ पर्यंत देशातील ११,२५६ गावांमध्ये साधी 4जी सेवाही उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
स्टारलिंकच्या प्रवेशातील मुख्य अडथळा मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओ किंवा सुनील मित्तल यांच्या भारती एअरटेलकडून निर्माण झालेला नाही. केंद्र सरकारच्या सुरक्षाविषयक चिंता हा त्यामागील प्रमुख मुद्दा आहे. हजारो उपग्रह फोन आणि इंटरनेट कनेक्शन देशात उपलब्ध करून देताना त्यांचे नियंत्रण, वापर आणि संभाव्य गैरवापर यांचा विचार करणे सरकारसाठी अपरिहार्य आहे. विशेष म्हणजे, भारतात प्रवेश करण्याच्या सुरवातीच्या टप्प्यात मस्क यांच्याशी व्यावसायिक भागीदारी करण्यास याच भारतीय उद्योगपतींनी तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे आता त्यांच्यावर मक्तेदारीचा आरोप करणे दुटप्पीपणाचे ठरते. देशातील दूरसंचार क्षेत्रात स्पर्धा टिकावी म्हणून सरकारने बीएसएनएल आणि व्होडाफोनसारख्या कंपन्यांना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे अस्तित्व टिकवण्याचाही प्रयत्न केला आहे.
उपग्रह इंटरनेटचा खरा ग्राहकवर्ग कोण, हा आणखी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दुर्गम भागातील गरीब नागरिकांना परवडणार्‍या दरात ही सेवा उपलब्ध होईल, असे चित्र रंगवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात प्रारंभीचा मोठा ग्राहकवर्ग लष्कर, पोलिस यंत्रणा, प्रशासन, राजकीय नेते, उद्योगपती आणि शहरी श्रीमंत वर्ग असण्याची शक्यता अधिक आहे. जिथे 5जी आणि ब्रॉडबँड सहज उपलब्ध आहे, तिथे उपग्रह फोन ही गरजेपेक्षा प्रतिष्ठेची वस्तू ठरण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, तस्कर, गुन्हेगारी टोळ्या आणि बंडखोर संघटनांसाठी अशा सेवांचा गैरवापर होऊ शकतो. मस्क यांच्या राजकीय हस्तक्षेपाचा इतिहासही दुर्लक्षित करता येणार नाही. युक्रेन-रशिया युद्धात स्टारलिंकची भूमिका निर्णायक ठरली. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिलेला पाठिंबा, युरोपातील उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय शक्तींशी असलेले संबंध, ब्रिटनच्या राजकारणातील त्यांचा हस्तक्षेप यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयांमागे राजकीय हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एक्स, ग्रोक आणि स्टारलिंक या तीन प्रभावी माध्यमांमुळे भारताच्या सार्वजनिक चर्चेवर आणि राजकीय वातावरणावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता त्यांच्या हातात एकवटू शकते. भारताच्या ईशान्येकडील सीमावर्ती भागांतील अस्थिरता, म्यानमार सीमेवरील हालचाली, अंतर्गत सुरक्षा आणि दंगलीच्या काळात इंटरनेट बंदीचा वापर या पार्श्वभूमीवर उपग्रह इंटरनेटच्या अनियंत्रित उपलब्धतेचे परिणाम गंभीर असू शकतात. इंटरनेट बंदी हा उपाय किती योग्य, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय असला, तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारने या तंत्रज्ञानाचे नियमन करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न स्टारलिंकला भारतात प्रवेश द्यायचा की नाही, एवढाच नाही, तर भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवरील नियंत्रण कोणाच्या हातात असावे, हा आहे. भारतीय कायद्यांना बांधील असलेल्या देशांतर्गत कंपन्यांच्या माध्यमातून उपग्रह संचार सेवा विकसित करणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय ठरू शकतो. मस्क यांसारख्या जागतिक आर्थिक आणि राजकीय प्रभाव असलेल्या व्यक्तीला केवळ बाजारपेठेच्या आकर्षणापोटी भारताच्या डिजिटल सुरक्षेची चावी सोपवणे धोकादायक ठरेल. उद्योगपतींची मक्तेदारी रोखणे महत्त्वाचेच; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे देशाचे सार्वभौमत्व अबाधित राखणे. यामुळेच भारताने मस्क यांच्या दबावाला बळी न पडता राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.
