देशद्रोहाशी संबंधित कायदा कायम ठेवताना निर्दोष नागरिकांविरोधात तो अकारण वापरला जाणार नाही आणि कोणत्याही स्थितीत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होणार नाही, याची काळजी प्राधान्याने घेतली गेली पाहिजे. हा सुवर्णमध्य कसा साधला जातो, हे पाहणे औचित्याचे ठरेल.
भारतीय दंड विधानातील कलम 124 (अ) मध्ये अशा तरतुदींचा समावेश आहे, ज्याआधारे एखाद्या व्यक्तीला देशद्रोही ठरवले जाते. एखाद्या व्यक्तीची लिखित अथवा मौखिक स्वरूपातील भूमिका सरकारविरुद्ध असेल आणि त्याचे परिणाम जनतेला सरकारविरोधात उठाव करण्यास उद्युक्त करणारे असतील, तर सदर व्यक्ती देशद्रोह कायद्याच्या कक्षेत येते. या कायद्यानुसार किमान तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड अथवा दोन्हीही शिक्षा दिली जाऊ शकते. वस्तुतः हा वसाहतवादी काळातील कायदा आहे, ज्याचा वापर ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्यसेनानींचा आवाज दडपण्यासाठी आणि त्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी केला. देश आज स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहे. अशा वेळी या कायद्याचे औचित्यच काय, हा प्रश्न विविध जनहित याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित केला गेला. कारण, गेल्या काही वर्षांमध्ये या कायद्याचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्याचे दिसले. केवळ राजकीय विरोधकांना लक्ष्य बनवण्यासाठी आणि त्यांची छळवणूक करण्यासाठीच नव्हे, तर विरोधातील आवाजाचे दमन करण्यासाठीही या कायद्याचा जोरदार वापर होऊ लागला. एखादी व्यक्ती हनुमान चालिसा पठण करण्यास जात असेल, तर त्याच्यावरही देशद्रोहाचे कलम लावले जात आहे. वास्तविक, त्याचे कसलेही औचित्य नसतानाही आणि 124 अ मध्ये अशा प्रकारची तरतूद नसतानाही असे प्रकार घडताहेत.
सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. 2021 मध्ये एका सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम काढून टाकण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्यावेळी न्यायालयानेही या कायद्यातील तरतुदी या वसाहतवादी काळातील असून त्यांचा वापर प्रामुख्याने स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात केला जात असे, ही बाब स्पष्ट केली होती. कोव्हिड 19 नंतर बहुतांश भारतीय वर्ग इंटरनेटशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे या कायद्याची कक्षा सीमित करावी लागेल किंवा त्यामध्ये सुधारणा तरी करावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तथापि, केंद्र सरकार अगदी आतापर्यंत या कायद्याच्या समर्थनार्थ भूमिका घेत होते; परंतु न्यायालयाची एकंदर भूमिका पाहून केंद्र सरकारनेही अचानकपणाने यू टर्न घेतला. सरकारच्या भूमिकेला कलाटणी मिळण्याचे कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने 10 मे 2022 रोजी यासंदर्भातील वाद-प्रतिवाद-युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण पाच सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सुपूर्द केले जावे की नाही, असा सवाल उपस्थित केला. तेव्हा हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाऊ शकते आणि तसे झाल्यास आपल्यासाठी ते अडचणीचे ठरेल, हे लक्षात आल्यामुळे सरकारने या कायद्यात तत्काळ सुधारणा करण्याचा मुद्दा मांडला. सर्वोच्च न्यायालयानेही तत्काळ तो मान्य केला आणि कलम 124 अ च्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी देऊ केली. जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या कलमांतर्गत कोणावरही गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राजद्रोह किंवा देशद्रोहाच्या या कायद्याच्या समीक्षेचा मुद्दा पुढे येतो तेव्हा त्यामध्ये प्रामुख्याने तीन मतप्रवाह दिसून येतात. एक म्हणजे अशा प्रकारचे कालबाह्य कायदे रद्द केले पाहिजेत. कारण, त्यांची प्रासंगिकताच उरलेली नाही. दुसरे म्हणजे राष्ट्रद्रोही शक्तींचा विचार करता अशा प्रकारच्या कायद्यांची देशाला गरज आहे, असे मानणारा एक वर्ग आहे. तिसरा मतप्रवाह व्यावहारिक असून या वर्गाच्या मते, हा कायदा कायम राहिला पाहिजे; मात्र त्याच्या दुरुपयोगावर अंकुश लावण्यासाठी त्याचा वापर कसा करायचा, याबाबत एक चौकट ठरवली गेली पाहिजे. कारण, कायद्याच्या पुस्तकातून तो पूर्णतः काढून टाकल्यास देशाच्या सार्वभौमत्वाला, सुरक्षेला आणि अखंडत्वाला बाधा निर्माण केली जाऊ शकते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या फेरपरीक्षेस किंवा त्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय दिल्यामुळे सरकारला या तीनपैकी एक पर्याय निवडायचा आहे. कोणत्याही सरकारच्या द़ृष्टीने अशा प्रकारचा कायदा हा उपकारकच असतो. कारण, एखादी व्यक्ती जर देशाच्या विरोधात काही कृत्ये करत असेल, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. त्यामुळेच कदाचित येत्या काळात या कायद्याचे पंख छाटण्याचे काम केले जाऊ शकते. कदाचित यामध्ये चेक अँड बॅलन्सची तरतूद केली जाऊ शकते. यानुसार सरकारने आपल्यावर झालेली टीका देशद्रोहाच्या कक्षेत येते की नाही, याचे आकलन केले पाहिजे. याखेरीज या कायद्याचा वापर करावा लागू शकतो, अशा स्थितींची नोंदही त्यामध्ये करावी लागेल. हे करत असताना कोणत्याही सरकारला मनमानी करता येणार नाही. कारण, देशद्रोही ठरवण्याचे अधिकार सरकारला दिले, तर तमाम विरोधकांना, टीकाकारांना सरकारकडून देशद्रोही ठरवले जाण्याचा धोका उद्भवतो. त्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 19 अन्वये दिल्या गेलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराला ज्याप्रमाणे चौकट आहे किंवा बंधने आहेत, तशाच प्रकारे देशद्रोहाचा कायदा लागू होण्याशी संबंधित परिस्थितीवरही काही बंधने असली पाहिजेत.
आजही देशात आणि देशाबाहेर अनेक नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स कार्यरत आहेत आणि त्यांच्यामुळे भारताच्या स्थैर्यावर, शांततेवर नेहमीच धोक्याची टांगती तलवार राहिली आहे. हे लक्षात घेता देशद्रोहासारख्या कायद्याची गरज कधीही उद्भवू शकते. अर्थात, हा कायदा कायम ठेवताना निर्दोष नागरिकांविरोधात तो अकारण वापरला जाणार नाही, हे सुनिश्चित करावे लागेल. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होणार नाही, याची काळजी प्राधान्याने घेतली गेली पाहिजे आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी स्वाभाविकपणे सरकारवर असली पाहिजे. हा सुवर्णमध्य कसा साधला जातो, हे पाहणे औचित्याचे ठरेल. आपल्या हितांना बाधा आणू शकणार्‍या शक्तींना नामोहरम करण्यासाठी अशा प्रकारचे कायदे असावेत, ही कोणाही राष्ट्राची इच्छा असते. कदाचित म्हणूनच अमेरिका, ब्रिटन, सिंगापूरसारख्या प्रगत देशांतही देशद्रोहाच्या कायद्यासारख्या तरतुदी आहेत.
– अ‍ॅड. पवन दुग्गल,
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ, नवी दिल्ली
