प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा रशिया दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरला. पुढील महिन्यात नवी दिल्लीत ‘ब्रिक्स’ संघटनेची वार्षिक परिषद होत आहे. सद्यस्थितीत भारताची रशियाकडून होणारी आयात प्रचंड आहे. गेल्या तीन वर्षांत ही व्यापारतूट ६.६ अब्ज डॉलर्सवरून ५० अब्ज डॉलर्सहून अधिक झाली आहे.
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या २३ आणि २४ ऑगस्टच्या मॉस्को दौर्यात अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी झालेली भेट लक्षवेधी ठरली; पण त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची घडामोड भारत-रशिया आंतरसरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य आयोगाच्या २७ व्या बैठकीत घडली. भारताने वाढत्या व्यापारातील प्रचंड असमतोल हा द्विपक्षीय संबंधांतील प्रमुख प्रश्न म्हणून स्पष्टपणे पुढे आणला. २०२१-२२ मधील सुमारे १३ अब्ज डॉलर्सचा वस्तू व्यापार २०२५-२६ मध्ये जवळपास ६० अब्ज डॉलर्सवर गेला; पण त्याच काळात व्यापारातील तफावत ६.६ अब्ज डॉलर्सवरून ५० अब्ज डॉलर्सहून अधिक झाली. जयशंकर यांनी ही तफावत दूर करणे भारताच्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी एक असल्याचे सांगितले. बैठकीत व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, खते, अणुऊर्जा, संपर्क व्यवस्था, तंत्रज्ञान, अंतराळ आणि मनुष्यबळाच्या देवाणघेवाणीवरही चर्चा झाली. कार्यगटांनी पुढील बैठकीपूर्वी मोजता येतील असे ठोस परिणाम साधावेत, असा आग्रहही त्यांनी धरला.
गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर रशियाकडून भारताची आयात प्रचंड वाढली; त्या तुलनेत भारतीय वस्तूंची रशियातील निर्यात वाढलेली नाही. भारताला सवलतीत तेल उपलब्ध झाले. परिणामी, द्विपक्षीय व्यापार झपाट्याने वाढला. मात्र, ही वाढ दोन्ही दिशांनी समान प्रमाणात झालेली नाही. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, सध्याच्याच रचनेत व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आणि त्यातील बहुतांश प्रवाह रशियाकडून भारताकडेच राहिला, तर तो आकडा यशाचे प्रमाणपत्र ठरणार नाही. भारतासाठी रशियन बाजारपेठेत औषधे, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उत्पादने, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, वाहनांचे सुटे भाग, वस्त्रे आणि अन्य उत्पादनांना अधिक प्रवेश मिळणे आवश्यक आहे. म्हणूनच जयशंकर यांनी व्यापारातील असमतोल दुरुस्त करण्याला प्राधान्य दिले.
भारत-रशिया संबंधांना अनेक दशके संरक्षण सहकार्याच्या चष्म्यातून पाहिले गेले. भारतीय लष्करातील रशियन बनावटीची उपकरणे आणि तंत्रज्ञान हे या संबंधांचे महत्त्वाचे अधिष्ठान राहिले. मात्र, आज संबंधांची व्याप्ती संरक्षणापेक्षा खूप मोठी झाली आहे. ऊर्जा, खते, अणुऊर्जा आणि उच्च तंत्रज्ञान ही नवी महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. भारताला ऊर्जा सुरक्षेची आवश्यकता आहे. जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमतीतील प्रत्येक मोठा बदल भारताच्या आयात खर्चावर, रुपयावर, महागाईवर आणि सरकारी आर्थिक गणितावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे स्वस्त किंवा स्पर्धात्मक दरातील रशियन तेल हे भारतासाठी आर्थिक हिताचा भाग ठरते. खतांच्या बाबतीतही हेच लागू होते. भारताच्या खताच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी रशिया आवश्यक ते सहकार्य सुरू ठेवेल, असे पुतीन यांनी आश्वासन दिले. राजनैतिक भेटींमधील मोठ्या घोषणांच्या तुलनेत ही बाब कमी आकर्षक वाटू शकते; पण तिचा संबंध थेट भारतीय शेती, अन्नधान्य उत्पादन आणि अन्न सुरक्षेशी आहे. रशियासाठीही भारताचे महत्त्व वाढले आहे. पाश्चिमात्य निर्बंधांनी आर्थिक संबंधांची रचना बदलली असताना, भारतासारखी प्रचंड बाजारपेठ रशियाला आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्याचे संबंध परस्परांच्या गरजांमधून अधिक घनिष्ट झाले आहेत.
या संबंधांना आणखी एक महत्त्वाचा संदर्भ आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्यापार, शुल्क आणि रशियाशी आर्थिक संबंध या मुद्द्यांवर भारतावर दबाव वाढवला आहे. रशियन तेल खरेदी हा भारत-अमेरिका संबंधांमधील संवेदनशील विषय ठरला आहे. अमेरिकेबरोबर भारताचे संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्य वाढत असताना रशियाशी वाढत चाललेली जवळीक भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता स्पष्ट करते. भारताने गेली अनेक वर्षे स्वीकारलेली भूमिका स्पष्ट आहे. अमेरिका, युरोप, जपान आणि हिंदी-प्रशांतमधील अन्य भागीदारांशी संबंध वाढवणे म्हणजे रशियाशी संबंध तोडणे नव्हे. तसेच, रशियाशी संबंध राखणे म्हणजे प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर पुतीन यांची भूमिका स्वीकारणेही नव्हे.
युक्रेन युद्धावर भारत आणि रशियाची प्रत्येक भूमिका समान नाही. पश्चिम आशियातील प्रश्नांवरही दोन्ही देशांचे हित नेहमी एकसारखे असेल, असे नाही. तरी संवादाचे दरवाजे उघडे ठेवणे महत्त्वाचे आहे. जयशंकर आणि रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह यांच्यातील सातत्यपूर्ण संपर्काचा अर्थही हाच आहे. मतभेद असले तरी संवाद बंद न करणे ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची व्यावहारिक बाजू आहे.
भारत-रशिया व्यापारापुढील मोठा प्रश्न केवळ काय विकायचे हा नाही; तर विकलेल्या मालाचे पैसे सुरक्षितपणे आणि वेळेत कसे मिळवायचे, तो माल कोणत्या मार्गाने रशियात पोहोचवायचा आणि त्या व्यवहारासाठी विमा व बँकिंग व्यवस्था कशी उभी करायची, हाही आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी रशियावर व्यापक आर्थिक निर्बंध लागू केल्याने अनेक रशियन बँकांशी आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करणे अवघड झाले. त्यामुळे एखाद्या भारतीय कंपनीला रशियन ग्राहकाकडून डॉलर किंवा युरोमध्ये पैसे स्वीकारायचे असतील, तर संबंधित बँक निर्बंधांच्या कक्षेत येते का, व्यवहार कोणत्या मध्यस्थ बँकेमार्फत होणार आणि पैसे अडकण्याचा धोका किती आहे, याचा विचार करावा लागतो. रुपया-रुबल व्यवहाराचा पर्याय पुढे आला असला, तरी व्यापारातील मोठ्या असमतोलामुळे त्यालाही मर्यादा आहेत. भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतो; मात्र रशिया भारताकडून त्या प्रमाणात वस्तू घेत नाही. परिणामी, भारतीय रुपयांचा रशियाकडे साठा निर्माण होण्याची समस्या उद्भवू शकते. म्हणूनच स्थिर आणि सर्वमान्य देयक यंत्रणा उभारणे हा द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यातील कळीचा मुद्दा आहे. यासंदर्भात दोन्ही देशांनी मार्ग काढणे गरजेचे आहे. एस. जयशंकर यांच्या दौर्यात व्लादिमीर पुतीन यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. कदाचित त्या भेटीत यासंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
अणुऊर्जेच्या दृष्टीने भारतासाठी रशिया महत्त्वाचा आहे. तामिळनाडूतील कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाने दोन्ही देशांतील नागरी अणुसहकार्याला आधीच ठोस पाया दिला आहे. आता लघू मॉड्युलर अणुभट्ट्या, नव्या पिढीच्या अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अणुऊर्जा उपकरणांच्या भारतातील उत्पादनाच्या शक्यतांमुळे या सहकार्याला वेगळे आर्थिक परिमाण मिळू शकतात. भारताची विजेची मागणी वेगाने वाढत असताना, सौर आणि पवनऊर्जेला पूरक अशी सातत्याने वीज देणारी अणुऊर्जा आवश्यक ठरणार आहे. त्याचवेळी रशियन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक उपकरणांचे उत्पादन भारतात झाले तर भारतीय कंपन्यांसाठी नवी बाजारपेठ निर्माण होऊ शकते. जयशंकर यांच्या दौर्यानंतर पुढील काही आठवड्यांत भारत-रशिया संबंधांना आणखी राजनैतिक व्यासपीठे मिळणार आहेत. ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबरदरम्यान होणारी शांघाय सहकार्य संघटनेची शिखर परिषद आणि त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये नवी दिल्लीत होणारी ‘ब्रिक्स’ परिषद यामुळे मोदी-पुतीन संवादाला आणखी संधी मिळेल.
