‘आरटीई’अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी 1 किलोमीटरची सक्तीची अट ‘समान संधी’च्या तत्त्वालाच बाधा आणत असल्याची टीका होत आहे. ही अट रद्द करून वास्तवाशी सुसंगत, लवचिक अंतरमर्यादा लागू करण्याचा आग्रह धरला जात आहे.
राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत अलीकडे घेतले जाणारे निर्णय आणि त्यांचे परिणाम यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. ‘शिक्षण हक्क कायदा 2009’ म्हणजेच ‘राईट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अँड कम्पलसरी एज्युकेशन ॲक्ट’ (आरटीई) हा कायदा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी मिळावी, या उदात्त हेतूने अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार, खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, या प्रवेश प्रक्रियेत राज्य शासनाने निवासस्थानापासून एक किलोमीटर अंतराची सक्तीची अट घातल्याने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका आता जोर धरू लागली आहे.
या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नेते व आमदार एकनाथ खडसे यांनी हा मुद्दा उचलत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्राद्वारे ही अट तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. खडसेंची ही भूमिका केवळ राजकीय प्रतिक्रिया नसून, प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून मांडलेली वस्तुस्थिती आहे, हे त्यांच्या पत्रातील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. उदाहरणार्थ, मुक्ताईनगर शहराचा भौगोलिक विस्तार पाहिला, तर अनेक नामांकित शाळा शहराच्या एका टोकाला किंवा मुख्य वस्तीपासून दूर आहेत. शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतचे अंतर साधारणत: 5 ते 6 किलोमीटर आहे. अशावेळी 1 किलोमीटरची कठोर मर्यादा लावल्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात राहणाऱ्या पालकांना आरटीई पोर्टलवर गुणवत्तापूर्ण शाळांचा पर्याय निवडणेच शक्य होत नाही. परिणामी, पात्र विद्यार्थी असूनही केवळ अंतराच्या निकषामुळे त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते.
खरे तर ‘आरटीई’ कायद्याचा हेतू ‘समान संधी’ हा आहे, ‘समान अंतर’ नव्हे. ग््राामीण आणि निमशहरी भागातील वस्त्यांची रचना, शहरांचा असमतोल विस्तार, सार्वजनिक वाहतुकीची मर्यादित साधने या सर्व बाबींचा विचार न करता एक कि.मी. अट लागू करणे तांत्रिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या दोन्ही स्तरांवर चुकीची ठरते. विशेषतः, लहान शहरांमध्ये नामांकित शाळा विशिष्ट भागात केंद्रित असतात. त्यामुळे 1 कि.मी.ची अट ही वास्तवापासून दूर असलेली धोरणात्मक कठोरता ठरते.
पूर्वीप्रमाणे 0 ते 1 कि.मी., 1 ते 3 कि.मी. आणि 3 ते 8 कि.मी. अशी टप्प्याटप्प्याने लवचिक मर्यादा ठेवली असता, स्थानिक परिस्थितीनुसार विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध होत होती. या पद्धतीत पारदर्शकता आणि न्याय या दोन्ही गोष्टी साधल्या जात होत्या. आता मात्र एकच कठोर मर्यादा लागू करून शासनाने स्वतःच प्रवेशाचे दार अरुंद केले आहे. खासगी शाळांचे भरमसाट शुल्क परवडत नसल्यामुळे गरीब पालकांसाठी ‘आरटीई’ हाच एक आशेचे किरण असतो. अशावेळी तांत्रिक अटींमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाणे हे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेलाच धक्का देणारे आहे. शासनाने धोरण आखताना केवळ प्रशासनिक सोयीपेक्षा सामाजिक परिणामांचा विचार करणे अधिक आवश्यक आहे. एकनाथ खडसे यांनी केवळ मुक्ताईनगरच नव्हे, तर राज्यातील हजारो कुटुंबांचा प्रश्न पुढे आणला आहे. हा मुद्दा कोणत्याही पक्षीय चौकटीपलीकडे जाऊन विचार करण्यासारखा आहे. शिक्षणमंत्री आणि शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन 1 किलोमीटरची जाचक अट तातडीने रद्द करावी. पूर्वीप्रमाणे लवचिक अंतरमर्यादा लागू करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यावा. ‘आरटीई’चा आत्मा जपायचा असेल, तर धोरणे वास्तवाशी सुसंगत असली पाहिजेत. खडसेंनी उचललेला हा मुद्दा योग्य, रास्त आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
