नव्या नागरी सहकारी बँकांच्या स्थापनेवरील बंदी तब्बल 23 वर्षांनी उठवण्याचा प्रस्ताव जाहीर करण्याची आणि ही बंदी उठवावी का, याबाबत चर्चा करण्याची रिझर्व्ह बँकेची घोषणा स्वागतार्ह असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीमध्ये दक्षता बाळगणे आवश्यक ठरते. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाचा दर दोन महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. त्या आढाव्याच्या बैठकीनंतर गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी याबाबतची दिलेली माहिती सहकारी बँकिंग क्षेत्राला नवी ऊर्जा देणारी ठरू शकते . नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या कमकुवत आर्थिक परिस्थितीमुळे त्या क्षेत्रात नव्या बँकांना परवानगी देणे थांबवले होते.
तथापि, आता दोन दशके उलटली आहेत. या क्षेत्रातील सकारात्मक घडामोडी लक्षात घेऊन नव्या नागरी सहकारी बँकांना परवाना देण्याबाबत एक चर्चापत्र लवकरच जारी केले जाईल, असे त्यांनी घोषित केले. सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही काळामध्ये चांगली पावले उचलली. नागरी बँकांबाबतचा हा प्रस्ताव त्याचाच एक भाग असल्याने त्याबद्दल रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारचे मोकळेपणाने प्रथम अभिनंदन करायला हवे. नागरी सहकारी बँका स्थापनेच्या वाटा बंद करण्यामागे अकार्यक्षम कारभार हे प्रमुख कारण रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. भांडवलाची कमतरता, नफा मिळवण्याच्या क्षमतेचा अभाव आणि परिणामी तोट्यात होणारी वाढ असा अनुभव या बँकांबाबत येत होता. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने 2002 मध्ये हे परवाना देणे थांबवले. माजी खासदार अण्णा जोशी यांच्याशी संबंधित पुणे सहकारी बँकेला त्यावर्षी देण्यात आलेला परवाना शेवटचा ठरला. त्यावर गेली अनेक वर्षे तीव प्रतिक्रिया उमटत होत्या.
नव्या बँकांना परवानगी नाकारणे, हा सहकार क्षेत्रावरील घाला असल्याचे मत त्या क्षेत्रातील धुरिणांकडून व्यक्त होऊ लागले आणि त्यातूनच या बँकांचा परवाना पुन्हा सुरू करा, अशी आग््राही मागणी करण्यात येऊ लागली. या मागणीकडे केंद्र सरकारचेच दुर्लक्ष झाले. शेवटी सहकारमंत्री अमित शहा यांनाही या प्रश्नाबाबत अवगत करण्यात आले. राज्य घटनेच्या 1997 मधील दुरुस्तीने सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा मूलभूत अधिकार नागरिकांना आहे. घटनेच्या कलम 19-4 नुसार सरकार सहकारी संस्थांवर निर्बंध आणू शकते; पण त्या बंद करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशनचे पदाधिकारी विद्याधर अनासकर यांनी ही बाब अमित शहा यांच्या निदर्शनाला आणून दिली. रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकांचे परवाने खुले करण्याबाबत सकारात्मकता दाखवल्याने त्यांनी या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचेच स्पष्ट झाले.
नागरी सहकारी बँकांचे परवाने पुन्हा खुले करण्याचे सकारात्मक परिणाम जरूर आहेत; पण काही धोक्यांकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. सकारात्मक परिणामांबाबत बोलायचे झाले, तर सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वातावरणात सुधारणा होईल. नागरी सहकारी बँकांना बँक व्यवहार जमत नाही, असे समज पसरले होते. या निर्णयाने ते दूर होईल. बँकिंग सेवा नाही, अशा भागांतही त्या मिळू लागतील. छोटी शहरे, समाजातील गरीब वर्गापर्यंत बँक खाते, कर्जाची उपलब्धता या सेवा पोहोचतील. स्थानिक अर्थसंस्था आणि सहकारी क्षेत्राला उत्तेजन मिळून स्थानिक नागरिकांना सहकार क्षेत्रात भाग घेण्याची संधी मिळेल. सहकारी बँकांमधील स्पर्धा वाढून सेवेचा किमान दर्जा राखला जाईल. स्पर्धात्मक व्याज दर मिळतील. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य आणि केंद्र सरकार सहकारी बँकिंग क्षेत्राला गांभीर्याने घेते, असा भरवसा वाटेल.
काही धोक्यांकडेही लक्ष पुरवावे लागेल, तसेच ते टाळण्यासाठी काय उपाय योजले पाहिजेत, याविषयी चर्चाही झाली पाहिजे. परवाना देताना रिझर्व्ह बँकेकडून नियमांत बदल होण्याची शक्यता आहे का आणि त्याचे काय परिणाम होतील, याचा विचार करणे आवश्यक ठरते. परवाना देताना काही कडक अटी लादल्या जाण्याची शक्यता बँकिंग क्षेत्रात व्यक्त होते आहे. सुरुवातीचे भागभांडवल चार कोटी रुपये आणि तीन हजार सभासद असावेत, अशी अट होती. ही मर्यादा किमान दहा कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. सभासदांच्या संख्येवर बंधने घालण्याची शक्यता नसली, तरी भागभांडवल उभारण्यासाठी मोठ्या संख्येने सभासद मिळवावे लागतील. सामान्य माणूस पूर्वी शंभर रुपयांचा एक भाग किंवा शेअर घेत असे. आता एका भागाची किमान मर्यादा एक हजार रुपये असून चाळीस-पन्नास कोटी रुपये भांडवलासाठी काही हजार सभासद गोळा करावे लागतील.
यामुळे काही निवडक खासगी गुंतवणूकदारच बँकांचे भांडवल उभारतील आणि खासगी संस्थेप्रमाणेच या बँकाही त्यांच्याच ताब्यात जातील, अशी भीती वा धोका आहे. खासगी गुंतवणूकदार मागच्या दाराने नागरी सहकारी बँकेमध्ये प्रवेश करून या बँकांच्या नावातील ‘सहकारी’ हा शब्द नावालाच उरण्याची शक्यता आहे. कर्ज देताना उचलायची जोखीम, तरलता राखण्याची जोखीम आदी आव्हानांवर प्रभावी, कार्यक्षम व्यवस्थापन हेच उत्तर ठरते आणि नव्या बँका तसे व्यवस्थापन देऊ शकतील का, यावर बरेच काही अवलंबून राहील. योग्य, शास्त्रीय व्यवस्थापनाच्या मदतीने ते चालूच राहायला हवे, ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही. याआधी अडचणीत आलेल्या बँकांचा अनुभव जमेस धरूनच पुढील पावले टाकणे जरुरीचे ठरते. सामान्य नागरिकांनी एकत्र येऊन सहकारी पद्धतीने बँकिंग सेवा देणे, व्यापारी बँका जेथे जाऊ शकत नाहीत, त्या समाजाच्या तळापर्यंत ती पोहोचवणे हे काम थांबता कामा नये. अर्थात, नागरी सहकारी बँकांना परवाना देणे पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने अद्याप घेतलेला नाही, तर त्याबाबतची चर्चा सुरू केली आहे. यावर बँकिंग क्षेत्र, तज्ज्ञ तसेच नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागवण्यात येतील आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर होईल; परंतु रिझर्व्ह बँकेने आपले दार नागरी सहकारी बँकांना किलकिले केले, हेही नसे थोडके!
