लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवणे हे काही नवीन नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते या घटनात्मक संस्थेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आले आहेत; मात्र आतापर्यंत त्यांच्या आरोपांना जनतेने कदाचित तेवढे गांभीर्य दिले नव्हते, जेवढी काँग्रेसला अपेक्षा होती. अनेकदा तर त्यांना त्यांच्या वक्तव्यामुळे न्यायालयांमध्ये स्पष्टीकरण द्यावे लागले; पण गेल्या आठवड्यात चित्र पूर्णपणे बदलले. राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर ‘मतचोरी’चा गंभीर आरोप केला आहे.
उमेश कुमार
राहुल यांनी यावेळी केलेले हे केवळ आरोप नव्हते, तर त्यासोबत त्यांनी कागदोपत्री आणि ठोस पुरावेही सादर केले. त्यांनी सादर केलेल्या आकडेवारी आणि तपशिलांमुळे राजकीय वर्तुळात भूकंप झाला. आतापर्यंत दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मर्यादित असलेले मुद्दे आता गावागावात, शहरांमध्ये, शेतांमध्ये आणि चहाच्या टपर्यांवर पोहोचले आहेत. शेतकरी, मजूर, व्यापारी, विद्यार्थी, प्रत्येक वर्गातील लोक निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर चर्चा करू लागले आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रथमच इतक्या उघडपणे आव्हान दिले गेले आणि सत्ताधारी पक्षालाही जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ शकतो, याची जाणीव झाली. राहुल गांधी यांचे आतापर्यंतचे रेकॉर्ड पाहिले तर, ते अनेकदा सरकारच्या विरोधात पुरावे घेऊन समोर आले; पण सत्ताधारी पक्षाने त्यांना कधीच गांभीर्याने घेतले नाही. भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकारने त्यांचे दावे अनेकदा ‘निराधार’ म्हणून फेटाळून लावले; पण यावेळी प्रकरण वेगळे आहे.
निवडणुकीतील गैरप्रकारांच्या आरोपांना राहुल यांनी ज्या आत्मविश्वासाने आणि ठोस पुराव्यांसह मांडले आहे, त्यामुळे काँग्रेसला एक असा मुद्दा मिळाला आहे, जो केवळ भावनिकच नाही, तर थेट लोकशाहीच्या मुळाशी जोडलेला आहे. राजकारणात हे एक जुने सत्य आहे की, वातावरणाचा प्रभाव मुद्द्यांपेक्षा जास्त असतो. अनेकदा एक छोटासा मुद्दाही योग्य वेळी मोठे वातावरण निर्माण करतो. फक्त त्यावर जनतेचा विश्वास बसला पाहिजे. काँग्रेसला वाटते की, ‘मतचोरी’चा हा मुद्दा जनतेच्या मनात खोलवर रुजू शकतो. विशेषतः अशावेळी जेव्हा देशात पुढील दोन-तीन वर्षांत अनेक मोठ्या निवडणुका होणार आहेत. यावर्षी एका आणि पुढील वर्षी पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका आणि सध्या दोन महिन्यांनी बिहारमध्ये निर्णायक निवडणूक रणसंग्राम आहे.
काँग्रेसला यावेळी केवळ घोषणाबाजी किंवा आरोपांच्या जोरावर निवडणुकीत उतरायचे नाही. जनतेसमोर असे कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याची पक्षाची इच्छा आहे, जेणेकरून ही कोणतीही राजकीय खेळी नसून एक खरी समस्या आहे, यावर जनतेचा विश्वास बसेल. दुसरीकडे भाजप हे पुरावे खोटे असल्याचे सांगत आहे. निवडणूक आयोगापासून ते केंद्रीय मंत्री आणि भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत, सर्वजण राहुल गांधी यांचे आरोप खोडून काढण्याचा आणि जनतेच्या मनातील शंका दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
भाजपचा युक्तिवाद असा आहे की, निवडणुकीत गैरप्रकार झाला असता, तर विरोधक जिंकले कसे असते? पण, या प्रश्नाचे राजकीय उत्तर राहुल गांधी यांनी आधीच तयार ठेवले आहे. त्यांनी संकेतांमध्येच म्हटले आहे की, जर त्यांच्या स्वतःच्या मतदारसंघातही असा गैरप्रकार सिद्ध झाला, तर ते खासदारकी सोडायला तयार आहेत. हे विधान त्यांना केवळ नैतिक आघाडीच देत नाही, तर राजकीयद़ृष्ट्या सत्ताधारी पक्षालाही अस्वस्थ करते. जनतेमध्ये असा संदेश जातो की, राहुल गांधी आरोपांबाबत इतके गंभीर आहेत की, गरज पडल्यास ते आपले पदही सोडू शकतात.
