कर्नल अभय पटवर्धन (निवृत्त)
राफेल विमानाचे सोर्स कोड भारताकडे येत नाहीत तोपर्यंत आपल्याला त्या विमानांमध्ये स्वदेशी क्षेपणास्त्रे किंवा नवीन तंत्रज्ञान जोडण्यासाठी प्रत्येक वेळी फ्रान्सची संमती आणि त्यांच्या तांत्रिक मदतीवर अवलंबून राहावे लागेल.
भारतीय हवाई दलाच्या आक्रमक क्षमतेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणार्या 114 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा मार्ग पूर्णतः मोकळा झाला आहे. 18 ते 20 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भारत दौर्यात या 36.1 अब्ज डॉलर्सच्या म्हणजेच सुमारे 170.3 अब्ज रुपयांच्या महाकरारावर स्वाक्षरी होण्याची दाट शक्यता आहे. भारताच्या हवाई संरक्षणाची दिशा आणि ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेची कसोटी पाहणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यातील 80 ते 90 विमानांची निर्मिती प्रत्यक्ष भारतातच केली जाणार आहे. त्यासाठी फ्रान्समधील दसॉल्ट कंपनीच्या अनेक यंत्रणा भारतात येतील.
या खरेदीतच 24 राफेल एफ 5 विमानांचा अतिरिक्त पर्याय आणि नागपूरमधे एयरफ्रेम कोन उत्पादन आणि विमान जोडणी सामील आहेत. नागपूरमधील दसॉल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेडसह टाटा, महिंद्रा आणि डायनॅमॅटिक टेक्नॉलॉजी यांसारख्या देशी कंपन्यांना या प्रक्रियेत सामावून घेतले जाईल. नागपूरमध्ये उभारल्या जाणार्या या प्रकल्पामुळे देशांतर्गत एरोस्पेस क्षेत्रात एक नवी ऊर्जा निर्माण होईल. दरवर्षी 24 ते 30 विमानांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यामुळे फ्रान्समधील मूळ उत्पादन केंद्रालाही एक भक्कम जोड मिळेल. 2028 च्या अखेरीस या विमानांची पहिली खेप हवाई दलाला मिळण्याची चिन्हे असून, स्थानिक स्तरावर देखभाल, दुरुस्ती, आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक ती सर्व केंद्रे उभारली जाणार आहेत.
तथापि, या सगळ्यात ‘सोर्स कोड’ हस्तांतरणाचा मुद्दा हा तांत्रिक आणि धोरणात्मकद़ृष्ट्या अत्यंत कळीचा ठरला आहे. यापूर्वी घेतलेल्या 36 राफेल विमानांच्या वेळी फ्रान्सने हा सोर्स कोड देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. सोर्स कोड म्हणजे विमानाच्या संपूर्ण कार्यप्रणालीवर नियंत्रण ठेवणारा डिजिटल मज्जासंस्थेचा भाग असतो. तो रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि शस्त्रास्त्रांचा एकमेकांशी संवाद साधून देतो. हा कोड भारताकडे येत नाही, तोपर्यंत आपल्याला त्या विमानांमध्ये स्वतःची स्वदेशी क्षेपणास्त्रे किंवा नवीन तंत्रज्ञान जोडण्यासाठी प्रत्येक वेळी फ्रान्सची संमती आणि त्यांच्या तांत्रिक मदतीवर अवलंबून राहावे लागेल. आत्मनिर्भर भारताच्या द़ृष्टीने हे तांत्रिक परावलंबित्व हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. भारताला ‘अस्त्र’ किंवा ‘रुद्रम’ यांसारखी स्वदेशी क्षेपणास्त्रे राफेलला जोडायची असतील, तर सोर्स कोडवर भारताचे सार्वभौम नियंत्रण असणे ही अगत्याची अट असायला हवी. आर्थिक गणितांचा विचार करता 170 अब्ज रुपयांचा हा व्यवहार अवाढव्य वाटत असला, तरी संरक्षणासाठी लागणारा हा निधी एकाच वेळी दिला जात नाही.
पुढील 10 ते 15 वर्षांच्या कालावधीत वार्षिक हप्त्यांच्या स्वरूपात ही रक्कम अदा केली जाईल. त्यामुळे हवाई दलाच्या इतर आधुनिकीकरण प्रकल्पांवर अचानक आर्थिक ताण पडणार नाही. सध्या हवाई दलाकडे केवळ 29 स्क्वॉड्रन्स शिल्लक आहेत, तर अधिकृत गरज 42 स्क्वॉड्रन्सची आहे. आगामी काळात मिग-21, जग्वार आणि मिराज यांसारखी जुनी विमाने निवृत्त होणार असल्याने निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यासाठी राफेलचा हा ताफा एक भक्कम ‘ब्रिज’ म्हणून काम करेल. 2040 पर्यंत जेव्हा भारताची स्वदेशी ‘तेजस एमके 2’ आणि ‘एएमसीए’सारखी पाचव्या पिढीतील विमाने ताफ्यात पूर्णपणे दाखल होतील, तोपर्यंत राफेल हे भारतीय आकाशाचे रक्षण करणारे प्रमुख कवच असेल. या व्यवहारातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राफेलची एफ 5 स्टँडर्ड ही प्रगत आवृत्ती. हे विमान भविष्यातील नेटवर्ककेंद्रित युद्धासाठी सज्ज असलेले एक मोठे व्यासपीठ आहे. ते मानवरहित विमानांना किंवा ‘विंगमन’ ड्रोन्सना हवेतच नियंत्रित करण्याची क्षमता बाळगून आहे. आधुनिक युद्ध तंत्राच्या काळात डेटा फ्यूजन आणि डीप स्ट्राईक क्षमता असलेल्या या विमानांमुळे भारताच्या आक्रमक शक्तीत कैकपटीने वाढ होईल. उत्तर आणि पश्चिम सीमेवरील वाढत्या लष्करी आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हवाई दलाला आपल्या स्क्वॉड्रन्सची संख्या 50 पर्यंत वाढवण्याची आवश्यकता आहे. 900 हून अधिक लढाऊ विमानांची गरज असलेल्या या महायज्ञात राफेलचा वाटा सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अखेर, कोणत्याही लढाऊ विमानाची आयात ही त्या देशाच्या संरक्षणाची अंतिम उपलब्धी असू शकत नाही. राफेलसारख्या जागतिक दर्जाच्या विमानाची खरेदी ही केवळ सद्यस्थितीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आहे. खर्याअर्थाने तांत्रिक स्वातंत्र्य तेव्हाच मिळेल, जेव्हा देशांतर्गत डिझाईन, उत्पादन आणि प्रगत इंजिन तंत्रज्ञानावर आधारित एक सार्वभौम लढाऊ विमान परिसंस्था निर्माण होईल. आयात केलेली विमाने आपल्याला शस्त्रास्त्रे आणि सुट्या भागांच्या चक्रव्यूहात अडकवून ठेवू शकतात, ज्यामुळे औद्योगिक सार्वभौमत्व कमकुवत होण्याची भीती असते. त्यामुळे राफेलच्या निमित्ताने मिळणारे तंत्रज्ञान हे भारताला स्वतःची पाचव्या आणि सहाव्या पिढीची लढाऊ विमाने बनवण्यासाठीचे इंधन ठरायला हवे. राफेल हा भारतीय हवाई दलाच्या सामर्थ्याचा एक भव्य पाया आहे; पण आत्मनिर्भरता हेच या प्रवासाचे अंतिम उद्दिष्ट असायला हवे.
आज चीनकडे 2,300 हून अधिक लढाऊ विमाने आहेत आणि पाकिस्तानही हवाई दलाचे वेगाने आधुनिकीकरण करत आहे. अशावेळी राफेलची 250 पेक्षा जास्त विमानांपर्यंत पोहोचू शकणारी संभाव्य संख्या भारताला एकाच वेळी दोन आघाड्यांवर युद्ध लढण्यासाठी आवश्यक बळ प्रदान करेल. केवळ विमानांची संख्या वाढवणे हा उद्देश नसून, राफेलच्या प्रगत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालीमुळे शत्रूचे रडार निकामी करणे आणि लांब पल्ल्यावरून अचूक प्रहार करणे भारताला शक्य होईल. शेवटी, हा व्यवहार भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील केवळ एक आर्थिक गुंतवणूक नसून ती भविष्यातील तंत्रज्ञानाची पायाभरणी आहे. 2026 च्या मध्यापासून सुरू होणार्या औपचारिक वाटाघाटींमध्ये भारतीय उद्योगांचा सहभाग अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे केवळ मोठ्या कंपन्यांनाच नव्हे, तर सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांनाही जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होण्याची संधी मिळेल. जेव्हा भारताची स्वतःची ‘एएमसीए’सारखी पाचव्या पिढीची विमाने विकसित होतील, तेव्हा राफेलच्या माध्यमातून मिळालेले तांत्रिक ज्ञान आणि उत्पादन कौशल्य मैलाचा दगड ठरेल. आयात आणि स्वदेशी बनावटीचा हा सुवर्णमध्य साधूनच भारत 2040 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी हवाई शक्ती बनण्याच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करू शकेल. राफेलच्या रूपाने भारतीय आकाशाला मिळालेले हे नवे ‘ब्रह्मास्र’ देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी सदैव सज्ज असेल.
