मूळ शहरापासून काहीशा लांब अंतरावर उद्योगधंदे, निवास, मनोरंजन, शिक्षण आदी सुविधा असलेली अनेक स्वयंपूर्ण छोटी-मोठी शहरे वसवल्यास शहरावरील ताण कमी होत असल्याने तशा नियोजनाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, हे नगर नियोजनाचे तत्त्व पुण्यात गोधडीत गुंडाळून ठेवण्यात आले. त्यामुळे डझनांवारी योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च करूनही पुणे परिसराची येत्या काही दशकांतील अवस्था ही बकालीकरणाकडून अधिक बकालीकरणाकडे अशीच राहणार आहे.
शहरांच्या नियोजनासाठी महाराष्ट्र नगर नियोजन कायदा 1960 मध्ये राज्यात लागू करण्यात आला. त्यात प्रत्येक जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याची तरतूद होती. 40-50 किलोमीटर अंतरावर या स्वयंपूर्ण शहरांचे अंतर्गत कडे (इनर सिटीज) आणि शंभर किलोमीटर अंतरावर अशाच शहरांचे बाह्य कडे (आऊटर सिटीज) वसवावे, त्यामध्ये उद्योगधंदे, निवास, मनोरंजन, शिक्षण आदी सुविधा कराव्यात; ज्यायोग तेथे येणाऱ्या रहिवाशांना मुख्य शहरात जाण्याची गरज पडणार नाही, त्यांचा कोणताच ताण मुख्य शहरावर येणार नाही. त्यानुसार मुंबईत 1970 ते 90 या काळासाठीचा प्रादेशिक आराखडा तयार झाला आणि लगोलग त्याच्या अंमलबजावणीसाठी 1975 मध्ये मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची (आताचा शब्द एमएमआरडीए) स्थापना झाली. या प्राधिकरणाच्या सक्षम कामामुळे मूळ मुंबईवरील ताण अनेक टक्क्यांनी कमी झाला आणि नवी मुंबईसारखी सुबक आऊटर सिटी वसली. तसाच प्रादेशिक आराखडा पुण्यात 1997 मध्ये लागू झाला. पण दुर्दैवाने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या प्राधिकरणाची स्थापनाच झाली नाही. त्याचवेळी मूळ पुण्यात बाहेरून माणसांचा लोंढा येऊन कोसळतच राहिल्याने पुण्याला माणसांची सूज आली. वाहतूक कोंडी, वाढलेल्या झोपडपट्ट्या, प्रदूषण आदी आज भेडसावणाऱ्या समस्यांचे मूळ कारण प्रादेशिक आराखड्याची रखडलेली अंमलबजावणी हे आहे.
पुणे जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा लागू झाला 1997 मध्ये. त्याची 20 वर्षांची मुदत 2017 मध्येच संपली. पण तो पूर्ण होऊन लागू व्हायला हवा होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यासाठी एकही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. प्रादेशिक आराखडा होता जिल्ह्यातील सुमारे सतराशे ते अठराशे गावांसाठीचा आणि 15 हजार चौरस किलोमीटरसाठीचा. पण पुणे महानगर क्षेत्रातील पुणे-पिंपरी महापालिका, तीन कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि त्या लगतच्या 7 हजार 53 चौरस किलोमीटर परिसरातील 814 गावांसाठी पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण म्हणजे पीएमआरडीएची स्थापना करण्याची तयारी सुरू झाली तरी त्याचे अध्यक्षपद पालकमंत्र्यांनी भूषवायचे का मुख्यमंत्र्यांनी, या तेव्हा सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षांच्या वादात ती प्रक्रिया अनेक वर्षे रखडली. त्यानंतर भाजपप्रणीत युती 2014 मध्ये सत्तेवर आली तेव्हा 2015 मध्ये पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. पीएमआरडीएने आराखडा तयार करायलाच पाच ते सहा वर्षे घेतली. दरम्यान, महानगर नियोजन समितीने न्यायालयात दाद मागितल्याने आराखडा रखडला. अखेरीस सरकारने आराखडाच रद्द केला.
पीएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचे वांगे झाल्याने सरकारने स्ट्रक्चरल प्लॅनची युक्ती शोधून काढली. वास्तविक या प्लॅनने नियोजनाच्या वाटोळ्याची गती आणखी वाढणार आहे. या प्लॅनमध्ये मुख्यत: रस्ते आणि नागरी सुविधा यांचाच फक्त समावेश असेल. त्यामुळे तेथे राहणाऱ्यांना रोजगारासाठी मुख्य शहरात ये-जा करावीच लागणार आहे. प्रत्यक्षात स्वयंपूर्ण छोटी-मोठी विकास केंद्रे - ग्रोथ सेंटर वसवून शहरावरील ताण कमी करणाऱ्या परिपूर्ण विकास आराखड्याचीच अंमलबजावणी अपेक्षित होती. हा सगळा नियोजनाचा गोंधळ सुरू असतानाच केंद्र सरकारने देशात विविध आर्थिक विकास केंद्रे - ग्रोथ हब स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली आणि त्यात पुण्याचा समावेश आहे. या ग्रोथ हबच्या माध्यमातून पुण्याचा विकास आराखडा विकसित होणार काय हे नजीकच्या काळात कळणार आहे.
