गेले बरेच दिवस राजकारणातील अनेक प्रकारचे पेचप्रसंग कोर्टासमोर सुनावणीसाठी आहेत. कुणीही उठायचे आणि याचिका दाखल करायची, हे नियमित झाले आहे. साधे भांडण किंवा मारामारी झाली तरी दोन पार्टीपैकी एक पार्टीतरी, तुला कोर्टात ओढतो, अशी धमकी देत असते. म्हणजे कोर्टाने कशाकशामध्ये लक्ष घालावे याच्या सगळ्या मर्यादा बहुतेक ओलांडल्या गेल्या आहेत. सासू सुनेला जोरात रागावली तरी सूनबाई लगेच पोलिस स्टेशनला जाऊन घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल करतात आणि मग दोन्ही पक्ष कोर्टामध्ये चकरा मारत बसतात.
मध्य प्रदेशातील एक घटना समोर आली आहे. बघा, विषय समजून घ्या. एका महिलेचा पती काहीएक फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये जेलमध्ये आहे. आता तुम्ही म्हणाल, असतात बरेच लोक, त्यात विशेष काय आहे? विशेष हेच आहे की, त्या महिलेने मूल जन्माला घालणे हा आपला मूलभूत अधिकार असल्यामुळे अपत्यप्राप्तीचे सुख मिळावे यासाठी पतीची तुरुंगातून सुटका करावी, अशी विनंती करणारी याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. मूलभूत अधिकाराला धक्का म्हटल्यानंतर कोर्टाला त्याची दखल घ्यावी लागली.
कोर्टाने तत्काळ या याचिकेवर सुनावणी घेताना सदरील महिला गर्भधारणेसाठी वैद्यकीयद़ृष्ट्या योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी पाच डॉक्टरांचे पथक तयार करायचे आदेश जबलपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे डीन यांना दिले. माननीय कोर्टाचा आदेश असल्यामुळे तत्काळ डीन महोदयांनी पाच डॉक्टरांचे एक पथक नेमले. या डॉक्टरांमध्ये तीन स्त्रीरोगतज्ज्ञ, एक मानसोपचार तज्ज्ञ आणि एक हार्मोन्सचे तज्ज्ञ यांचा समावेश करून त्यांना पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
दरम्यान महिलेचे अपत्यप्राप्तीचे वय निघून गेलेले असल्यामुळे तिला कृत्रिम गर्भधारणा करून किंवा जे काय सोपस्कार असतील ते करूनच माता बनणे आवश्यक आहे. तसे पाहिले तर प्रकरण गंभीर आणि इंटरेस्टिंगपण आहे. अपत्यप्राप्ती हा मूलभूत अधिकार असला तरी त्यासाठी देवाचे आशीर्वाद आणि पती-पत्नीने सोबत राहणे आवश्यक आहे. आता पती महोदय जेलमध्ये असल्यामुळे साहजिकच किमान काही काळ तरी त्यांची सुटका करावी लागेल. हा किमान काळ किती असेल याचा अंदाज ना कोर्ट घेऊ शकते, ना डॉक्टर घेऊ शकतात. ते फक्त देवाच्या स्वाधीन आहे. नशीब! कोर्टाने या प्रकरणात कुणालाही निरीक्षक म्हणून नेमले नाही; अन्यथा संबंधित निरीक्षक महोदय कशाचे निरीक्षण करणार, हा एक मोठाच प्रश्न उभा राहिला असता.
तर या प्रकरणातील पतीला जेलमधून बाहेर सोडणे, त्यानंतर त्याला किमान काही काळ किंवा अनंत काळ त्याच्या घरी राहू देणे. त्यानंतर अपत्यप्राप्तीचे योग आले तर बायकोची काळजी घेण्यासाठी पुन्हा त्यांना घरी ठेवणे. यथावकाश नऊ महिन्यांच्या प्रेग्नेंसीनंतर अपत्य किंवा आपत्ती जन्माला आली तर सदरील महिला, माझ्या बाळाला वडिलांचा सहवास म्हणजेच पितृसुख मिळावे म्हणून जेलमधून बाहेर सोडा, अशी याचिका दाखल करणार नाही; याची काही खात्री नाही. एकंदरीत प्रकरण पाहिले, तर उभय बाजूचे वकील आणि सन्माननीय न्यायमूर्ती यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाचा कस लागणार आहे हे नक्की. म्हणजे. बरे, समजा या भगिनीचे म्हणणे मान्य करून कोर्टाने तिच्या पतिराजांची सुटका केली तर आम्हाला खात्री आहे की, दुसर्याच दिवशी पती जेलमध्ये असलेल्या महिलांच्या अक्षरश: हजारोंनी याचिका कोर्टामध्ये यायला सुरुवात होईल.
