चाबहारची बहार!

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष सय्यद मोहंमद खातमी यांनी 2003 मध्ये केलेला भारत दौरा हा भारत-इराण संबंधांना ऐतिहासिक कलाटणी देणारा ठरला. त्यावेळी उभय देशांत विविध क्षेत्रांतील करार झाले; परंतु त्यात सर्वात महत्त्वाचा होता, तो चाबहार बंदरविषयक करार. मात्र त्यानंतरच्या काळात भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ गेला, तर इराण व अमेरिकेतील वैमनस्य वाढत गेले. त्यामुळे चाबहार बंदराच्या विकासाची प्रक्रिया मंदावली. वास्तविक, वाजपेयी यांनी इराणशी मैत्री वाढवण्याचा केलेला प्रयत्न दूरद़ृष्टीचाच होता.

अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट पुन्हा प्रस्थापित झाल्यानंतर इराण, भारत व अफगाणिस्तानमधील संबंधांवर विपरीत परिणाम झाला. ज्यावेळी चाबहारविषयक वाटाघाटींना प्रारंभ झाला होता, तेव्हा अफगाणिस्तानातील निर्दयी तालिबानी राजवटीचा निःपात झाला होता. तेथे अमेरिकेच्या प्रभावाखालील सरकार स्थापन झाले होते. आता भारत व इराणमध्ये चाबहार बंदरातील एक टर्मिनल विकसित करून त्याचा वापर सुरू करण्याच्या द़ृष्टीने दशवार्षिक करार झाला आहे. इराण, अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियात व्यापार वाढवणे, हे चाबहार बंदरविषयक कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल) आणि मेरेटाइम ऑर्गनायझेशन ऑफ इराणमध्ये हा करार झाला आहे.

आयपीजीएल या प्रकल्पात 12 कोटी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. तर भारत सरकारने 25 कोटी डॉलरचे कर्जही देऊ केले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याने भारत-इराणमधील करार झाल्याबरोबर त्याच्या परिणामांबद्दलची कल्पना भारतास दिली आहे. इराणवर अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंध लागू असताना, भारताची इराणशी ही जवळीक अमेरिकेला मान्य नसावी. यापूर्वी इराणकडून केली जाणारी कच्च्या तेलाची आयात अमेरिकेच्या दबावामुळेच आपण कमी केली होती. मात्र चाबहारमुळे अफगाणिस्तानचा मार्ग भारताच्या द़ृष्टीने सुकर होतो, असा युक्तिवाद केल्यानंतर, 2017 मध्ये तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संभाव्य निर्बंधांतून भारतास सवलत दिली होती. 1980 च्या दशकात इराण-इराक युद्ध सुरू असतानाच, इराणला चाबहार बंदर किती मोक्याचे आहे, याची आणखी जाणीव झाली.

2002 मध्ये इराणचे तेव्हाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हसम रूहानींनी वाजपेयींचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांच्याशी यासंदर्भात बोलणी केली. चाबहार हे पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदरापासून पश्चिमेकडे 72 किलोमीटरवर आहे. चाबहारमधून अफगाणिस्तानला जाण्याचा मार्ग उपलब्ध होतो; पण हा मार्ग पाकिस्तानने बंद केला होता. मात्र अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी जॉर्ज डब्ल्यू बुश असताना, इराक, उत्तर कोरिया व इराणला 'अ‍ॅक्सिस ऑफ इव्हिल' (पापी शक्तींचा अक्ष) असे त्यांनी संबोधले होते. त्यामुळे भारताला इराणशी फार सलगी ठेवता आली नव्हती. भारताने पश्चिम अफगाणिस्तानातील डेलारम ते झरंज या इराण-अफगाण सीमेजवळच्या गावापर्यंतचा 218 किलोमीटर रस्ता बांधण्यासाठी 10 कोटी डॉलर खर्च केले. त्याद्वारे चाबहारपर्यंतची जोडणी प्रस्थापित झाली.

2015 च्या एप्रिलमध्ये अफगाणिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी भारतास भेट देऊन पंतपधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली. चाबहारच्या विकासाबाबत उभय देशांनी इराणशी पुढील बोलणी करावीत, असे तेव्हा ठरले. त्यानंतर मे 2016 मध्ये मोदी यांनी इराणला भेट दिली, तेव्हा 'इंटरनॅशनल ट्रान्स्पोर्ट अँड ट्रान्झिट कॉरिडॉर' प्रस्थापित करण्याबाबत भारत-अफगाणिस्तानमध्ये द्विपक्षीय करार झाला. ट्रम्प यांनी इराणशी संबंध बिघडवून ठेवले होते; परंतु भारताने हितसंबंधांच्या द़ृष्टीने चाबहारचे महत्त्व कसे आहे, हे अमेरिकेला पटवून दिले. त्यामुळे अमेरिकेच्या कठोरतेचा फटका आपल्याला बसला नाही. चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' प्रकल्पांतर्गत आशिया व आफ्रिकेलगतच्या अनेक भागांत पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. याच प्रकल्पातील एक भाग म्हणजे ग्वादार बंदर असून, त्याच्या विकासासाठी चीनने कोट्यवधींची मदत पाकिस्तानला केली आहे. खरे तर भारताच्या बाहेर आपल्याकडून विकसित केले जाणारे चाबहार हे जगातील पहिलेच बंदर आहे. त्या बंदराचा विकास झाल्यास, अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियात आणि तेथून थेट युरोपपर्यंत समुद्री मार्गाने माल पाठवता येईल.

हवाई मालवाहतुकीपेक्षा समुद्री मालवाहतूक स्वस्त असते; परंतु भारताच्या मुळावर उठलेल्या चीन व पाकिस्तानला हे बघवत नसल्यामुळेच चाबहारपेक्षा ग्वादारचे महत्त्व वाढावे, असे त्यांचे प्रयत्न आहेत. मात्र याची पर्वा न करता भारताने अडीच कोटी डॉलर किमतीच्या 6 मोबाईल हार्बर क्रेन्स आणि अन्य सामग्री चाबहारसाठी पाठवली आहे. चाबहारचे कामकाज आयपीजीएलतर्फेच पाहिले जात आहे. 80 लाख मेट्रिक टन मालाची हाताळणी या बंदरामार्फत केली आहे. कोरोना काळात चाबहारमार्फत औषधे व वैद्यकीय सामग्रीचा पुरवठा झाला. आतापर्यंत 25 लाख टन इतका गहू आणि 2000 टन इतक्या डाळींचा पुरवठा भारताने अफगाणिस्तानला केला, तो चाबहारच्या मार्गानेच. मात्र चाबहारचा विकास हा 'इंटरनॅशनल नॉर्थ-साऊथ ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर' (आयएनएसटीसी)शी संलग्न केला पाहिजे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

रशिया, भारत, इराण यांनी मिळून 'आयएनएसटीसी' या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. हिंदी महासागर आणि इराणचे आखात हे कॅस्पियन समुद्राशी जोडण्याचा बहुपदरी उपक्रम म्हणजे 'आयएनएसटीसी' जागतिकीकरणाच्या युगात स्पर्धा तीव्र झाल्याने, उत्पादनखर्च कमीत कमी ठेवण्याची गरज असते. त्यासाठी समुद्री मार्गाने स्वस्तात आणि लवकर अंतर पार करता येईल, अशा रीतीने पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असते. चाबहारबाबत सहकार्य केल्यामुळे इराणमधील दहशतवाद्यांकडून भारतीय जहाज कंपन्यांना त्रास होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. काही महिन्यांपूर्वीच भारतीय प्रवाशांना इराणला जाण्यासाठी व्हिसा लागणार नाही, असा निर्णय इराणने जाहीर केला होता. मात्र इराण आणि युरोप-अमेरिकेचे संबंध कसे राहतात, यावर चाबहराचे भवितव्य अवलंबून असेल. चाबहारप्रमाणेच गेल्या वर्षी दिल्लीत जी-20 परिषदेत 'भारत-मध्यपूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर' उभारण्याची महत्त्वाची घोषणा केली होती. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढवण्यासाठी भारत सरकार विविध आघाड्यांवर झटत आहे, हे कौतुकास्पदच आहे.