छत्तीसगडमध्ये दंतेवाडा जिल्ह्यात 26 एप्रिल रोजी पुन्हा नक्षलवादी हल्ला झाला व 11 पोलिसांना जीव गमवावा लागला. हा हल्ला म्हणजे नक्षलवादविरोधी मोहीम राबवणार्‍या पोलिस विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्ष, निष्काळजीपणाचा अजब नमुनाच म्हणावा लागेल. काही नक्षली दरभंगा भागात लपून बसल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळते. मग, ते त्यांच्या शोधासाठी बाहेर पडतात अन् जीवाला मुकतात, ही बाब यातना देणारी असली, तरी अनेक मूलभूत प्रश्नांना जन्म देणारी आहे.
एक तर नक्षलींचा वावर असल्याची वा ते लपून बसल्याची बातमी कळल्यानंतर प्रथम त्या बातमीची शहानिशा करावी लागते. तशी ती तेथे झाल्याचे प्रथमदर्शनी तरी दिसत नाही. नक्षलींना असे काही घडवायचे असेल, तर ते अशा बनावट बातम्या पेरतात. त्यांच्याशी एकनिष्ठ असलेल्या खबर्‍यांना पोलिसांपर्यंत पोहोचवतात व अ‍ॅम्ब्युश (सापळा) लावून कार्यभाग साधतात. दुसरी बाब म्हणजे, लपून बसलेल्या नक्षलींचा शोध घेण्यासाठी पोलिस पथक निघाल्याची बातमी नक्षलींना कशी काय कळते? ही गळती कशी झाली, याचा शोध सुरक्षा यंत्रणांतर्गत होणे क्रमप्राप्त आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, नक्षलींनी रस्त्यात पन्नास किलो स्फोटके पेरली होती.
याचा अर्थ सुरक्षा कर्मचार्‍यांची गाडी निघाल्यानंतर ही स्फोटके पेरली गेलेली नाहीत. त्यासाठी रस्ता खोदावा लागतो. स्फोटके ठेवावी लागतात. त्यांना पेटवण्याचे डिव्हाईस जोडावे लागते वा रस्त्यात चर काढून त्यामधून केबल टाकावी लागते. या गोष्टी अल्पावधित होणे शक्य नसते. म्हणजे, येथे नक्षली 'अ‍ॅम्ब्युश' लावून बसले होते, हे स्पष्ट होते. नक्षली जिथे 'अ‍ॅम्ब्युश' लावून सावजाची वाट पाहत बसतात, तेथे त्यांची कितीही काळ बसण्याची तयारी असते. याचाच अर्थ नक्षलींनी ही स्फोटके पेरल्यानंतर इकडे नक्षलवादी लपले असल्याची खोटी बातमी पोलिसांपर्यंत पोहोचवल्याची व नक्षलींच्या या ट्रॅपमध्ये सुरक्षा कर्मचारी अलगदपणे सापडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. नक्षलींची इतकी तयारी सुरू असताना स्थानिक पोलिस ठाणी, सुरक्षा यंत्रणा वा त्यांचे खबरे काय करीत होते, हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
या सर्व घटनाक्रमामध्ये एक महत्त्वाची बाब समोर येते ती म्हणजे, नक्षलवादविरोधी अभियान चालवणार्‍या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा अक्षम्य हलगर्जीपणा. नक्षलग्रस्त भागातून सुरक्षा कर्मचार्‍यांची वाहने जातात, तेव्हा अगोदर तो रस्ता ओपन करावा लागतो. ओपन म्हणजे असे सुरक्षा कर्मचारी जाणार्‍या रस्त्यांवर नक्षलींनी स्फोटके वगैरे पेरली आहेत का, याची डीएसएमडीसारख्या (जमिनीत खोलवर स्फोटकांचा शोध घेणारे) अत्याधुनिक साधनांद्वारे तपासणी करावी लागते. अशी तपासणी येथे झाल्याचे दिसत नाही.
वरिष्ठांनी आदेश दिल्यानंतर हे सुरक्षा कर्मचारी मोहिमेवर गेले व जीव गमावून बसले असल्याचेच दिसून येते. या हल्ल्यात वापरलेल्या 50 किलोग्रॅम स्फोटकांमुळे रस्त्यावर दहा फूट खोल व वीस फूट रुंद खड्डा पडला. तसेच त्याद्वारे पोलिसांची जी मिनी बस उडवण्यात आली तिचे अवशेष दीडशे मीटर अंतरापर्यंत विखुरले होते. यावरून संबंधित घटनेचे गांभीर्य लक्षात यावे. एकदा घडलेली चूक ही पुढील मार्गक्रमणेसाठी धडा असते; परंतु आपल्या सुरक्षा यंत्रणा इतक्या बथ्थड आहेत की, त्याच त्या चुकांचा नुसता रतीब घातला जात आहे. नक्षली कमालीचे हिंसक झालेले आहेत, हे माहीत असूनही सुरक्षा यंत्रणांकडून योग्य ती काळजी घेतली जात नाही, हे खरे दुखणे आहे.
अर्थात, हिंसक होण्यापाठीमागेही नक्षलवाद्यांची स्ट्रॅटेजी आहे. एक तर अशा घटनांमुळे सुरक्षा यंत्रणांचे मानसिक खच्चीकरण होते. सुरक्षा यंत्रणांना मदत करू इच्छिणार्‍या स्थानिकांवर वचक बसतो व सर्वत्र वारेमाप प्रसिद्धी मिळते. जेणेकरून नक्षलींना तरुणांना आपल्याकडे आकर्षित करता येते. नक्षलवाद नियंत्रणात आणला, नक्षलवाद्यांचे खच्चीकरण केले वगैरे भाषेचा वापर ही राजकारण्यांची तसेच प्रशासनाची गरज आहे; परंतु तसे काही होत नाही वा झालेले नाही. नक्षलवादाची गाठ ही एका विशिष्ट विचारधारेशी मारली गेलेली आहे. टोकाची गरिबी, तरुणांच्या हाताला काम लाभत नाही तोपर्यंत अशा विचारसरण्या या कार्यरत राहणारच, ही बाब आपण स्वीकारली पाहिजे व समस्येच्या मुळाशी गेले पाहिजे; पण हे होत नाही.
छत्तीसगडमध्ये झालेला हा पहिलाच हल्ला आहे का? 2015 मध्ये याच दरभंगा जिल्ह्यात माओवाद्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या रॅलीवर हल्ला करून माजी मंत्री महेंद्र कर्मासह काँग्रेसच्या 25 महत्त्वाच्या नेत्यांना ठार मारले होते. एप्रिल 2017 मध्ये सुकमा जिल्ह्यात सीआरपीएफचे 24 जवान शहीद झाले होते. तर, मार्च 2018 मध्ये अशाच एका आईडी स्फोटामध्ये सीआरपीएफचेच 9 जवान शहीद झाले होते. एप्रिल 2021 मध्ये तर तेर्राम जंगलात सुरक्षा दलाचे 22 जवान शहीद झाले होते. ही अलीकडच्या काळातील महत्त्वाच्या घटनांची काही उदाहरणे असली, तरी आपल्या सुरक्षा यंत्रणनी त्यातून काय बोध घेतला, हा प्रश्नच आहे.
नक्षलींची प्रत्येक कृती ही विचारपूर्वक असते. पूर्वी नक्षलवादी अनेक गटांत विभागले होते. 2004 मध्ये या गटांचे विलीनीकरण झाल्याने त्यांची ताकद वाढली. 2008 च्या सुमारास त्यांनी आपल्या स्ट्रॅटेजीत बदल केला व ते सुरक्षा यंत्रणांवर हल्ला करण्यासाठी मोठ्या संख्येने जाऊ लागले. साहजिकच पोलिसांची संख्या कमी असल्याने अशा हल्ल्यात सुरक्षा कर्मचारी मोठ्या संख्येने बळी पडू लागले. सुरक्षा यंत्रणांनी स्फोटकांना दाद न देणारी वाहने वापरात आणली. तेथेही नक्षलींनी आपले डोके चालवले. एखाद्या वाहनाची क्षमता तीस चाळीस किलोच्या स्फोटात टिकण्याची आहे ना; मग नक्षलींनी क्षमतेच्या दुप्पट-तिप्पट स्फोटके पेरायला सुरुवात केली.
साहजिकच क्षमतेपेक्षा अधिक ऊर्जा मिळाल्याने स्फोटकातून विरोधी वाहनांचेही तुकडे तुकडे होऊ लागले. अशा गोष्टींचा कालसुसंगत विचार कोण करणार? हातात बंदूक पकडणारा, ती चालवणारा आदिवासी स्थानिक असला, तरी त्याला चालवणारे डोके मात्र शहरी आहे, हे अनेकदा उघड झाले आहे. म्हणूनच किती नक्षली टिपले याचबरोबर या विचारधारेपासून किती जणांना परावृत्त केले, हे पाहणेही गरजेचे आहे. जल-जंगल-जमिनीवर आदिवासी हक्क सांगत आहेत. त्यांचे डोके कलुषित करण्यासाठी ते पुरेसे आहे. त्यामध्ये भर पडली आहे ती या भागात खाणकाम करणार्‍यांची.
खनिकर्म करणारे उद्योगपती श्रीमंतांच्या यादीत येतात; पण त्यांच्याच उद्योगात काम करणारा स्थानिक आदिवासी मात्र राबूनही उपाशीच राहतो. अशा विसंगतींकडे राज्य-केंद्र सरकार किती गांभीर्याने पाहते, यालाही महत्त्व आहे. अरणपूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील हा नक्षली हल्ला सुरक्षा व्यवस्थेसाठी आव्हान आहे. नक्षलवादाने प्रभावित होत असलेल्या तरुणांना रोखू शकत नाही, हे अनेकदा स्पष्ट झाले आहे, तरी नक्षलप्रवण भागात उतरताना सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या जीवाची काळजी घेणे तरी तुमच्याच हातात आहे, इतका धडा या निमित्ताने घेतला, तरी पुरेसे होईल.
– सुरेश पाटील
