संतुलित द़ृष्टिकोनाची गरज

पुण्यातील एका सोसायटीतील भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. म्हणजेच त्या भागातील भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले नाही. यावर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी पुण्यातील एका सोसायटीत फिरणार्‍या कुत्र्याने सात वर्षांच्या चिमुरडीवर हल्ला केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण ऐरणीवर आले.

पुण्यातील सोसायटीने या परिसरात फिरणार्‍या 20 कुत्र्यांना पकडून पिंजर्‍यात टाकले, त्याला काही श्वानप्रेमींनी विरोध केला. प्रकरण न सुटल्याने दोन्ही पक्ष न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर श्वानप्रेमींचा विजय झाल्याचे दिसत आहे. भटक्या कुत्र्यांचे माणसांवर होणारे जीवघेणे हल्ले आता नवीन नाहीत. रोज भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या कितीतरी घटना समोर येतात. वस्तुतः, अलीकडील काळात हौसिंग सोसायट्यांमधील वाद आणि संघर्षाचे प्रमुख कारण भटकी कुत्री बनत आहेत. नुकतीच इंदूरमध्ये कुत्र्याच्या मुद्द्यावरून गोळीबार झाल्याची घटना घडली होती, त्यात दोघांना आपला जीव गमवावा लागला होता. यावर्षी मार्चमध्ये दिल्लीतील वसंतकुंज परिसरात भटक्या कुत्र्यांनी 7 आणि 9 वर्षांच्या दोन मुलांचा बळी घेतला होता. केरळमधील कन्नूर जिल्ह्यात कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांशी संबंधित एक प्रकरण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, भारतात रेबीजमुळे दरवर्षी सुमारे 20 हजार लोकांचा मृत्यू होतो, यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येते. त्यामध्ये लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असतो. जगाच्या तुलनेत आपल्या देशात जवळजवळ 36 टक्के अधिक मृत्यू हे रेबीजमुळे होताना दिसतात. आपल्या देशात जवळपास 30 दशलक्ष भटक्या कुत्र्याची संख्या आहे. 2019 या वर्षात 5 हजार 794 भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटना समोर आल्या. 2020 मध्ये 3 हजार 951 जणांवर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला. तर 2021 मध्ये या आकड्यात वाढ झाली. 7 हजार 927 घटनांची नोंद झाली. 2022 मध्ये तर हा आकडा प्रचंड वाढला. 11 हजार 776 जणांवर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केला. तर 19 जून 2023 पर्यंत 6 हजार 276 जणांवर कुत्र्यांनी हल्ला केल्याचे समोर आले आहे.

कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या वाढत्या घटनांमुळे लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत असतानाच, दुसरीकडे या सोसायटींमध्ये राहणारा एक वर्ग असा आहे की, जो केवळ पाळीव कुत्र्यांचाच नाहीतर घराबाहेरील भटक्या कुत्र्यांचाही बचाव करताना दिसतो. वास्तविक, हौसिंग सोसायटी असो की, सोसायटीच्या बाहेर रस्त्यावर राहणारी लोकसंख्या असो. प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कुत्रे किंवा इतर प्राण्यांपासून त्यांचे संरक्षण झालेच पाहिजे. हे करताना इतर नागरिकांचे हक्क आणि देशात पूर्वीपासून लागू असलेल्या नियम-कायद्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे स्वातंत्र्य देता येणार नाही.

आणखी एका प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भटक्या कुत्र्यांना अन्न मिळण्याचा अधिकार आहे आणि नागरिकांनाही त्यांच्या परिसरातील भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्याचा अधिकार असल्याचा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य केला आहे. अशा कुत्र्यांना जेवण कसे द्यायचे, याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. कुत्र्यांबाबत क्रूरता न ठेवता त्यांची काळजी घेणे, त्यांच्या लसीकरणाची व्यवस्था करणे आणि त्यांच्या जन्म नियंत्रणाची व्यवस्था करणे यासारख्या सर्व टप्प्यांवरील तरतुदी आधीच प्रस्थापित नियमांमध्ये आहेत. अर्थात, भटक्या कुत्र्यांसंदर्भातील नियमावली अमलात किती येते हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे याबाबतीत संतुलित द़ृष्टिकोनाची गरज आहे. ग्रामीण भागातही भटक्या कुत्र्यांची समस्या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाली आहे. रस्त्यांवर कुत्र्यांचे कळपच्या कळप दिसून येतात आणि सामूहिकपणे अंगावर येतात आणि चावा घेतात. काही वेळा मोटारसायकलस्वारांच्या मागे कुत्रे धावल्याने मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहे. त्यामुळे या भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची गरज आहे.