शेतकर्‍यांना दिलासा

किरकोळ महागाईचा दर हळूहळू कमी होत असला, तरी खाद्यवस्तूंच्या अस्थिर आणि वाढलेल्या किमती भाववाढ आटोक्यात आणण्यात बाधा निर्माण करत आहेत, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाईचा दर जो 5.4 टक्के होता, तो चालू आर्थिक वर्षात साडेचार टक्क्यांवर येईल, असा रिझर्व्ह बँकेचाच अंदाज आहे. शिवाय मोसमी पावसाचे वेळेआधी झालेले आगमन ही कृषी क्षेत्रासाठी समाधानकारक बाब ठरणार आहे. एकूण वातावरण अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक आहे.

आजही देशातील बहुसंख्य जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे केवळ शहरीजनांचा विचार करून चालणार नाही, तर ग्रामीण भारताच्या हिताचे निर्णय घ्यावे लागतील, हे लक्षात घेऊन रालोआ सरकारने 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी 14 पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींत (एमएसपी) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषिखर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशी मान्य करून हा निर्णय योग्यवेळी घेण्यात आला. तांदळाच्या किमतीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रतिक्विंटल 117 रुपये, हायब्रीड ज्वारी 191 रुपये, बाजरी 125 रुपये, नाचणी 444 रुपये, मका 135 अशा पद्धतीने, तर तूर 550, उडीद 450 आणि मुगाच्या दरांत 124 रुपयांनी वाढ झाली.

भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन, तीळ तसेच कापसालाही वाढ लाभली. भारतात तांदळाचे पीक घेणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने असून, त्याच्या आधार भावात वाढ झाली, ही चांगलीच बाब; मात्र सर्वात अधिक वाढ तेलबिया आणि डाळींसाठी झाली. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनास चालना मिळेल. आहारातील पोषण द्रव्यांच्या द़ृष्टीनेही डाळींचे महत्त्व आहेच. 'एमएसपी' ही उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असेल, असा निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्पातच 2018 मध्ये जाहीर केला होता. तो लक्षात ठेवून कृषिमूल्य आयोगाने शिफारशी केल्या व त्यानुसार सरकारने हा निर्णय जाहीर केला. बाजरीच्या संदर्भात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकर्‍यांना सर्वाधिक, म्हणजे 77 टक्के 'मार्जिन' मिळेल, तर तूर, 59 टक्के, मका, 54 टक्के आणि उडीद 52 टक्के असा लाभ मिळेल. अन्य पिकेही किमान 50 टक्के लाभ शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकतील, असा सरकारचा दावा आहे. आज भारतीय अन्न महामंडळाकडे तांदळाचा 5 कोटी 34 लाख टन इतका साठा आहे.

बफर स्टॉकमध्ये जेवढा तांदूळ असण्याची गरज आहे, त्याच्या चौपटीने हा साठा आहे; मात्र या सर्वात दुसरी बाजूही विचारात घेतली पाहिजे. आधारभूत किंमत वाढवताना शेतकर्‍याच्या उत्पादन खर्चात कशी कपात होईल, याचाही विचार प्राधान्याने झाला पाहिजे. वाढता उत्पादन खर्च हा शेतकर्‍याच्या दु:स्थितीचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. गहू आणि तांदळाची सरकार 'एमएसपी'द्वारे सर्वाधिक खरेदी करते. शेतकर्‍याने डाळीचे पीक घेतले, तरी अनेकदा ग्राहकांचा विचार करून डाळींची आयात केल्यामुळे भाव पडले व शेतकर्‍यांचा तोटा झाला, असे अनेकदा घडते. आज शेतीसाठी वापरण्यात येणार्‍या वस्तू आणि आदानांवरील (इनपुटस्) जीएसटी 28 टक्के इतका आहे. तो घटवण्याची सार्वत्रिक मागणी आहे. तसेच केंद्र सरकारने बाजारपेठेतील हस्तक्षेप कमी केला, तरीही शेतकर्‍यांचे भले होईल.

शहरी मध्यमवर्गीयांना भाववाढीचा फटका बसू नये, याचा विचार करताना कोट्यवधी शेतकर्‍यांच्या हलाखीचे काय, याची अधिक चिंता सरकारने केली पाहिजे. मागच्या वर्षी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग 8.2 टक्के होता, तर कृषी विकासदर केवळ 1.4 टक्का, हीसुद्धा गंभीर बाब आहे. सरकार गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ, कापूस अशा 23 शेतीमालांची खरेदी हमीभावाने म्हणजेच ठरावीक किमतीत करत असते. याचा अर्थ, शेतमालाच्या खरेदीचे दर सरकार जाहीर करते आणि सरकारी खरेदी केंद्रांवर त्यांची खरेदी केली जाते. बाजारात शेतमालाचे भाव घटले, तरीही सरकारने ठरवलेल्या हमीभावानेच माल घ्यायचा आणि शेतकर्‍यांचे नुकसान टाळायचे, असे हे धोरण आहे.

शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. ज्या उत्पादन खर्चावर हा हमीभाव मिळणार, तो मोजताना सरकारकडून सर्व प्रकारचा खर्च विचारात घेतलेला नाही, अशी शेतकर्‍यांची भावना आहे. शिवाय खरेदी केंद्रे सुरूच न करणे, दलालांच्या हातात शेतमाल कवडीमोलाने जाईल, यासाठी सरकारी यंत्रणांचे बेभरवशाचे धोरण अशा कारणांमुळे ही योजनाही अनेकदा कुचकामी ठरताना दिसते. मराठवाड्यातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना याचा फटका दरवर्षी बसताना दिसतो.

2016-17 पासून देशात सातत्याने धान्योत्पादनात वाढ होत आहे; परंतु एकीकडे 'मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरेमोती' असे चित्र असताना, दुसरीकडे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या का होत आहेत? शेतकरी रोजगारासाठी शहरांकडे धाव का घेत आहे? एकेकाळी शरद जोशी यांनी शेतीमालाला रास्त भाव द्यावेत, अशी मागणी करून रान पेटवले, तरीही याबाबतची परिस्थिती बदललेली नाही. केवळ 6 टक्के शेतकर्‍यांना हमीभावांचा फायदा मिळतो, असे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात तांदूळ व गव्हाबाबत तरी अनुकमे 13 व 16 टक्के शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा झाला आहे. भाताच्या हमीभावाचा फायदा तर छत्तीसगडमध्ये 38 टक्क्यांना झाला; मात्र बिहार, तामिळनाडू व पश्चिम बंगालात केवळ एक टक्क्यांनाच त्याचा फायदा झाला. याचा अर्थ, राज्याराज्यांतील हमीभावांबाबतची परिस्थिती वेगवेगळी आहे.

तसेच हमीभावांचा केवळ बड्या शेतकर्‍यांनाच फायदा होतो, हा प्रचारही खोटा असल्याचे कृषी संशोधक दाखवून देत आहेत. कापूस, सोयाबीन व कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना योग्य भाव न मिळणे तसेच निर्यातबंदी वगैरे चुकीच्या धोरणांमुळे यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला. आता हरियाणा व महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्रिपदाची सूत्रे शिवराजसिंह चौहान यांनी हाती घेतली असून, मध्य प्रदेशात त्यांनी कृषी क्षेत्रात चांगले काम केले आहे. शेतीला पोषक धोरणे राबवून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची तीव्रता कमी करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.