भारत सर्वश्रेष्ठ बनण्यासाठी…

[author title="धनेंद्र कुमार, स्पर्धा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष" image="http://"][/author]

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या तिसर्‍या टर्मची सुरुवात केली आहे. सलग तिसर्‍यांदा पंतप्रधानाची शपथ घेतल्यानंतर आगामी काळात आर्थिक आघाडीवर शक्तिशाली रूपातून भारताची स्थिती मजबूत करण्याच्या द़ृष्टीने आमूलाग्र बदल घडवणारे धोरण आणले जाईल, अशी आशा आहे. 45 तासांच्या ध्यानधारणेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून पत्र लिहिले. यात मोदी 3.0 मध्ये ठरविलेल्या कार्ययोजना प्रत्यक्षात आणल्या जातील, असे म्हटले आहे. अशावेळी नव्या सरकारकडून आपण अपेक्षा ठेवू शकतो का?

मोदी 3.0 मध्ये 'मेक इन इंडिया 2.0'सह निर्गुंतवणुकीला बळकटी देण्यावर भर राहील. नव्या सरकारने निश्चित केलेल्या ध्येयात एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, रोबोटिक्स, सर्वंकष डेटा यांसारखे उद्योग 4.0 तंत्रज्ञानात सामील आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल, कपडे, औषधे यांसारख्या क्षेत्रांसाठी आपण विशेष समूहाच्या विकासाची अपेक्षा बाळगू शकतो. या आधारावर गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करण्यासाठी सवलत, अंशदान आणि सुविधा देण्याबरोबरच तार्किकता आणि कौशल्य विकासात मदत मिळेल. उत्पादनाशी संबंधित आर्थिक आघाडीवरच्या प्रोत्साहनाची व्यापकता वाढविता येईल.

'स्मार्ट सिटी मिशन'ला शहराच्या सर्व भागांपर्यंत नेले जाईल. जम्मू-काश्मीर, ईशान्येकडील आणि दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटीमध्ये सुधारणांसाठी हायस्पीड रेल्वे आणि महमार्ग लिंक रोड तयार करण्यात येतील. विमान, शस्त्रे आणि अन्य सैनिकी उपकरणांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती करण्यावर लक्ष केंद्रित करताना संरक्षण सज्जतादेखील सरकारच्या अजेंड्यावर राहील.

सावजर्र्निक क्षेत्रातील बँकांच्या आधुनिकीकरणाने आर्थिक क्षेत्रात विकास केला जाऊ शकतो. कर्ज आणि राज्य प्रोत्साहन योजनांच्या सहज उपलब्धतेच्या माध्यमातून लघु, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) पाठबळ देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर उद्योग आणण्याचे नियम आणि प्रक्रियेत सुलभता आणावी लागेल. यानुसार उद्योगांची व्याप्ती मागास राज्यांतही पोहोचेल.

आर्थिक क्षेत्रात वैविध्यपणा हवा. यानुसार जीडीपीतील विकासाला चालना मिळेल. शाश्वत ऊर्जा, पर्यटन, सेवा क्षेत्रातील सुधारणा यांना प्राधान्य दिले जाईल. यावेळी करव्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा बाळगली जाऊ शकते. गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी कॉर्पोरेट करात आणखी कपात केली जाऊ शकते. व्यापार करार आणि राजनैतिक पातळीवर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. अन्य देशांसमवेतच नवीन करार आणि नव्याने बाजारपेठ उपलब्ध करण्यात मदत मिळेल. युरोपीय संघ, आसियान, आफि—की देशांत भारताचा व्यापार वाढेल. भारताच्या उत्पादनाला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक रूप देण्यासाठी शुल्क, अंशदान आणि अन्य उपायांवर भर द्यावा लागेल. निर्यात वाढविल्याने उत्पादनालादेखील चालना मिळेल.

महागाई नियंत्रणासाठी चांगले उपाय करावे लागतील. कृषी सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक उपयोग, पुरवठा साखळीत सुधारणा आदी गोष्टींतून लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न राहील. प्रामुख्याने पीक आल्यानंतर होणार्‍या संभाव्य नुकसानीला टाळण्यासाठी 'कोल्ड स्टोरेज'ची क्षमता वाढवावी लागेल. एक मजबूत राष्ट्रीय कृषी बाजार हा शेतकर्‍यांना चांगले मूल्य देऊ शकतो. ऊर्जेबाबतची जनजागृती आणि खर्चात घट होण्यासाठी ऊर्जा आणि परिवहन क्षेत्रावर अधिक फोकस राहील. डिजिटल इंडियाची व्याप्ती 3.0 मध्ये आर्थिक क्षेत्रात आणखी वाढेल आणि सजगता तसेच पारदर्शकता वाढवेल. प्रत्येक गावापर्यंत ब—ॉडबँड पोहोचेल. अवकाश उद्योगाच्या क्षेत्रातदेखील भारत हा जगाचे लक्ष वेधून घेणारा बाजार म्हणून नावारूपास येईल, अशी अपेक्षा करता येऊ शकते. अलीकडच्या एका भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक द़ृष्टिकोन मांडला होता. आपल्याला मोठे ध्येय मिळवायचे असेल तर मोठा विचार करा, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व 2047 पर्यंत एक सक्षम आणि विकसित देशासाठी मजबूत पाया रचण्याचे काम करेल.