राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भारतीय जनता पक्षाची पितृसंघटना आहे. भाजपमधील बहुसंख्य कार्यकर्ते आणि नेते यांची जडणघडण संघाच्या शाखेमध्येच झाली. त्यामुळे आजदेखील अनेक नेते सवड काढून शाखेत जातात. 'संघ हा माझा आत्मा आहे आणि मी पंतप्रधान असलो, तरी मूळचा स्वयंसेवक असल्याचा मला अभिमान आहे,' असे अटलबिहारी वाजपेयी म्हणत. 1939 पासून अटलजींचा संघाशी संपर्क आला. अटलजींवर लहान वयातच सर्वात जास्त प्रभाव पडला, तो संघाचे प्रचारक नारायणा तर्टे यांचा. अटलजी त्यांना गुरू मानत. आजवर अनेक संघ स्वयंसेवकांनी निरनिराळ्या संघटनांमार्फत देशाच्या विविध भागांत निष्ठा आणि अखंड सेवावृत्तीने काम केले. निवडणूक प्रचारातही प्रथम जनसंघ व मग भाजपची साथ केली. त्यामुळेच पक्षाचा विस्तार होऊ शकला.
'पूर्वी भाजपची ताकद मर्यादित होती आणि त्यामुळे संघाची गरज त्यास अधिक वाटत होती; पण आता पक्ष मोठा झाला असल्यामुळे तो स्वबळावर उभा राहण्याची क्षमता बाळगून आहे,' असे उद्गार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अलीकडेच काढल्यामुळे देशभर वादंग निर्माण झाले. विरोधकांनी ही संधी साधून संघ आणि भाजप यांच्यात भांडणे लावून देण्याचा उद्योगही केला; परंतु 2014 नंतर भाजपची ताकद विलक्षण गतीने वाढली हे नाकारता येणार नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला फटका बसला असला, तरी सर्वसामान्य जनतेने भाजपसह सर्वच पक्षांना मतदानाच्या माध्यमातून योग्य तो संदेश दिला.
आता सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या नागपूरमधील रेशीमबाग मैदानावर पार पडलेल्या कार्यकर्ता विकासवर्गाच्या समारोप सोहळ्यात लोकसभा निवडणुकांतील प्रचाराची पातळी आणि देशासमोरील प्रश्नांचा संदर्भ देत पक्षाला खडे बोल सुनावले. 'लोकशाहीमध्ये निवडणूक ही अनिवार्य प्रक्रिया आहे. निवडणुकीत दोन पक्ष असल्याने, स्पर्धा राहायला हवी; मात्र हे युद्ध नाही. प्रचारादरम्यान ज्या पद्धतीने टीका झाली, त्यातून समाजात द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. निवडणूक प्रचारात जो अतिरेक झाला, त्यापासून दूर होत समस्यांवर चर्चा व्हायला हवी,' असे प्रतिपादन भागवत यांनी केले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही बाजूंनी प्रचाराच्या वेळी विखारी वक्तव्ये करण्यात आली. खरे तर अनेकदा पातळी सोडूनही टीका झाली; परंतु जे झाले ते झाले. आता जनतेच्या समस्या सोडवायला हव्यात, ही भावना योग्यच आहे. जो सन्मानाने कार्य करतो, अभिमान बाळगतो, पण भोग करत नाही व ज्याला अहंकार नसतो, तोच स्वयंसेवक, असे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
आजकाल सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आणि जाहिरताबाजीतून आपापली ब्रॅंड व्हॅल्यू वाढवण्याकडे अनेक नेत्यांचा कल असतो. सर्वच पक्षांमध्ये व्यक्तिस्तोम वाढवण्याची प्रवृत्ती असून, प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेण्याची धडपड दिसते; परंतु प्रत्यक्षात व्यक्तीपेक्षा समष्टीला महत्त्व दिले गेले पाहिजे, हे खरेच आहे. देशात आता भाजपप्रणीत एनडीए सरकार पुन्हा प्रस्थापित झाले असून, राजकारण सहमतीचे असावे, हे सरसंघचालकांचे आवाहन सरकारप्रमाणेच विरोधी पक्षांनादेखील असावे. निवडणुकांनंतरच्या एनडीएच्या पहिल्याच बैठकीत, 'मी सर्वांना बरोबर घेऊन जाणार आहे,' अशा आशयाची भावना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही व्यक्त केली आहे. भागवत यांनी जळत्या मणिपूरच्या वेदनांकडे लक्ष वेधले आणि शांततेला प्राधान्या द्या, असे आवाहनही केले. विकासासाठी देशात शांतता आवश्यक असते. मणिपूर तर गेल्या एक वर्षापासून पेटलेले आहे. द्वेषाचे वातावरण निर्माण केल्याने मणिपूरमध्ये त्राहि त्राहि झाली आहे, हे सरसंघचालक म्हणतात ते खरेच आहे; मात्र भागवत यांनी वेळीच कान टोचले असते, तर एव्हाना मणिपूरचे अश्रू थांबले असते.
मणिपूरची परिस्थिती सध्या इतकी बिकट आहे की, मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग यांच्या अत्याधुनिक सुरक्षा ताफ्यावर दहशतवाद्यांनी नुकताच हल्ला केला. यापूर्वी त्यांच्या घरावरही हल्ला झाला. हिंसाचारग्रस्त जिरिबामला भेट देण्यासाठी ते जात असतानाच ही घटना घडली. जिरिबाममध्ये गेल्या शनिवारी अतिरेक्यांनी पोलिस चौक्या, वन विभागाचे कार्यालय आणि किमान 70 घरे जाळून टाकली. त्यामुळे गेल्या चार-पाच दिवसांत जिरी नदी पार करून 600 नागरिकांना आसाममधील कचार जिल्ह्याच्या लखीपूरमधील विविध भागांत आश्रय घ्यावा लागला.
सीमाभागात पोलिस व अन्य सुरक्षा दले तैनात करण्याची पाळी आली आहे. गेल्या वर्षभरात मणिपूरमधील हिंसाचारात 200 जणांचा मृत्यू झाला असून, 60 हजार लोक विस्थापित झाले आहेत. डोंगराळ भागात कुकी लोक राहतात. त्यांच्यात आणि म्यानमारमधून आलेल्या 'बेकायदेशीर' स्थलांतरितांमध्ये वांशिक साम्य आहे. यापैकी अनेकजण ड्रग्जच्या धंद्यात गुंतल्याचा आरोप बिरेन सिंग यांनी केला होता. लोकसभा निवडणुकीत मणिपूरमधील दोन्ही जागा भाजपने गमावल्या.
आता मणिपूरमधील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय हस्तक्षेप आवश्यक आहे, अशी मागणी स्वतः मुख्यमंत्रीच करत आहेत. एकप्रकारे स्वतःच्या अपयशाची कबुलीच त्यांनी दिली आहे. 'राज्य सरकार मणिपूरमधील मूळ आदिवासींच्या विरोधात नसून, 1961 नंतर राज्यात आलेल्या 'बाहेरच्यां'ना आम्ही लक्ष्य करत आहोत,' असे बिरेन सिंग यांनी म्हटले आहे; परंतु मुख्यमंत्री हे मैतेयी समाजाचे असून, त्यांनी आता 'आतले' आणि 'बाहेरचे' या चौकटीबाहेर जाऊन प्रथम शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. खरे तर राज्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी भाजपने तेथील नेतृत्वबदल करण्याचाच विचार प्राधान्याने करायला पाहिजे. सरसंघचालकांच्या संदेशानुसार आता गतीने पावले टाकली जातील आणि हे धुमसते राज्य लवकरच शांत होईल, ही आशा.
