सुनाक यांची कसोटी

साधारणपणे दीड वर्षापूर्वी ऋषी सुनाक यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली, तेव्हा जगभर, विशेषतः भारतीयांना मोठा आनंद झाला. एक तर तेव्हा सुनाक हे केवळ 42 वर्षांचे होते. ते मूळ भारतीय वंशाचे असून, ते इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्तींचे जावई आहेत. उच्चशिक्षित असलेल्या सुनाक यांनी 'गोल्डमन सॅक्स'सारख्या जगद्विख्यात कंपनीत गुंतवणूक विश्लेषक म्हणून काम केले आहे. हुजूर पक्षाच्या कृष्णवर्णीय आणि अल्पसंख्याक वांशिक विभागाच्या थिंक टँकचे प्रमुख म्हणून त्यांनी सुरेख काम केले. ब्रिटिश संसदेच्या ग्रामीण कामकाज, अन्न व पर्यावरणविषयक समित्यांचे सदस्य म्हणूनही त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर (ब्रेक्झिट) पडावे, या मागणीस सुनाक यांचा पाठिंबा होता.

ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनला स्वावलंबी बनवण्यासाठी मुक्त बंदरांची स्थापना करावी, लघुउद्योगांसाठी किरकोळ रोखेबाजाराची निर्मिती करावी, अशा मौलिक सूचनाही त्यांनी केल्या होत्या. 2019 च्या निवडणुकीत हुजूर पक्षाचे नेतृत्व बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे सोपवावे, या मागणीस सुनाक यांनी पाठिंबा दर्शवला होता. जॉन्सन पंतप्रधान झाल्यानंतर यथावकाश त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून सुनाक यांची नेमणूक केली. कोरोना काळात त्यांनी व्यापार-उद्योगांसाठी 330 अब्ज पौंडांचा अर्थसाहाय्य कार्यक्रम राबवला आणि कर्मचार्‍यांना कमी पगारावर कामावर कायम ठेवण्याची योजनाही राबवली; मात्र अशा या सुनाक यांची लोकप्रियता पाहता पाहता घटू लागली आणि त्यांच्या पक्षातच त्यांना विरोध होऊ लागला.

हुजूर पक्षाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावल्याची टीका मजूर पक्षाने केली असून, त्यात अजिबातच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही; अन्यथा नुकत्याच ब्रिटनमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत हुजूर पक्षाचा सुपडा साफ झाला नसता. खुद्द त्या देशाची राजधानी लंडन येथील महापौरपदही गेल्या 8 वर्षांपासून मजूर पक्षाकडेच असून, यावेळीही तेथे आपला महापौर बसवण्यात हुजूर पक्षास यश आलेले नाही. या निवडणुकांत मजूर पक्षास 35 टक्के मते मिळाली, तर हुजुरांना 26 टक्के आणि लिबरल डेमोक्रॅटस्ना 16 टक्के. आता हुजूर पक्षाची मते 39 टक्क्यांवरून 26 टक्क्यांवर आली आहेत.

ब्रिटनमध्ये गेली 14 वर्षे हुजूर पक्षाची सत्ता असून, त्या आधी मजूर पक्षाची सत्ता होती. त्यापैकी ब्लेअर यांच्या काळात इराक-अफगाणिस्तान येथील युद्धाच्या वेळी ब्रिटनने अमेरिकेची साथ केली; मात्र तेव्हा अमेरिकेच्या दादागिरीच्या धोरणास त्यांनी दिलेला पाठिंबा हा ब्लेअर यांच्या लोकप्रियतेस नख लावून गेला. डेव्हिड कॅमेरून यांनी मजूर पक्षाचा पराभव करून हुजूर पक्षास सत्तेवर आणले; परंतु ब्रेक्झिटच्या प्रश्नावर हुजूर पक्षाने घातलेल्या गोंधळामुळे थेरेसा मे, बोरिस जॉन्सन व लिझ ट्रस आणि त्यानंतर सुनाक असे एकापाठोपाठ एक हुजुरांचे पंतप्रधान आले.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आता सुनाक यांनी ब्रिटनमध्ये आकस्मिकपणे मुदतपूर्व निवडणुकांची घोषणा केली असून, 4 जुलै रोजी तेथे निवडणुका होणार आहेत. हुजूर पक्षाला सलग पाचव्यांदा सत्तेत आणण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला असला, तरीही जनमत चाचण्यांमध्ये मात्र मजूर पक्ष अग्रभागी असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला आहे. विशेष म्हणजे, 79 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनमध्ये जुलैमध्ये निवडणुका होत आहेत. देशातील घटलेला महागाईचा दर आणि मंदीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढणे, हे आपले यश असल्याचा दावा सुनाक यांनी केला आहे; मात्र हुजूर पक्षाचा पराभव झाल्यास देशात अराजक निर्माण होईल, असे उद्गार त्यांनी काढले असून, 'आमच्याशिवाय आहेच कोण?' हा त्यांचा पवित्रा राजकीय निरीक्षकांना बिलकुल मान्य नाही.

मागच्या निवडणुकीत जॉन्सन यांनी 80 जागांचे बहुमत प्राप्त केले होते. एकप्रकारे ब्रेक्झिटच्या बाजूने हा कौल असल्याचे मानले गेले होते; परंतु कोरोना काळात केलेले घोटाळे आणि नियमभंग करून साजर्‍या केलेल्या पार्टीमुळे जॉन्सन यांना घरी जावे लागले. 2019 मध्ये हुजूर पक्षाने 365 जागा मिळवल्या, तर मजूर पक्षाचे 203 खासदार विजयी ठरले होते. स्कॉटिश नॅशनल पार्टी आणि लिबरल डेमॉक्रॅटस्चे अनुक्रमे 48 व 11 खासदार निवडून आले होते. यावेळी हुजूर पक्षाला प्रतिकूलतेचा किंवा अँटिइन्कम्बन्सीचा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जाते. तेथील लोकांना आता बदल हवा आहे, असा सर्वसाधारण सूर आहे. बुडत्या जहाजात राहणे फायद्याचे नाही, हे लक्षात घेऊन हुजूर पक्षाच्या 78 खासदारांनी पक्ष सोडला असून, निवडणूकच न लढवण्याची घोषणा केली आहे.

यामध्ये माजी पंतप्रधान थेरेसा मे आणि माजी संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस या दिग्गजांचाही समावेश आहे. जेरेमी कॉर्बिन यांच्या काळात मजूर पक्षाला सलग तीनवेळा पराभवास सामोरे जावे लागले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्ष अतिडावेपणाकडे झुकला होता. केअर स्टार्मर हे नेतेपदी आल्यानंतर त्यांनी विचारसरणीतील जहालपणा कमी केला असून, मध्यममार्गी आर्थिक धोरणांचा पुरस्कार केला आहे. परराष्ट्र धोरणातील 'अमेरिकाविरोध' त्यांनी कमी केला असून, उद्या हा पक्ष सत्तेवर असल्यास भारत-ब्रिटन संबंध कसे राहतील, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निदान गेल्या दशकभरात हुजूर पक्षाने भारताशी संबंध ठेवताना उपकारकर्त्याची भूमिका ठेवली नव्हती.

पूर्वी भारतावर आम्हीच राज्य करत होतो, ही भावना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांत होती; मात्र भूतकाळाचा विचार केल्यास भारताने नेहमीच मजूर पक्षाला झुकते माप दिले आहे. परंतु, कॉर्बिन यांचा भारताबद्दलचा आकस वारंवार प्रकट झाला आहे. काश्मीरपासून ते अन्य अनेक विषयांवर मजूर पक्षाने भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. उलट हुजूर पक्षाने भारताच्या अंतर्गत विषयात लुडबुड केलेली नाही. व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण या क्षेत्रांत हुजुरांच्या काळात भारत-ब्रिटन संबंधांची फेरआखणी केली; मात्र उद्या ब्रिटनमध्ये सत्तांतर झाल्यास, नवा भारत हा अधिक सशक्त असून, त्याच्याशी बरोबरीच्या नात्याने ब्रिटन संबंध ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे.