या वर्षअखेरीस अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, तेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखा लोकशाहीविरोधी माणूस विजयी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी शी जिनपिंग यांनी जवळपास तहहयात वर्णी लावून घेतली आहे. जिनपिंग यांना लोकशाहीशी काहीच देणेघेणे नसून, विरोध करणारे पक्षातील नेते असोत वा सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांना त्यांनी नेस्तनाबूत केले आहे. पाचव्यांदा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर व्लादिमीर पुतीन यांनी नुकतीच चीनला भेट दिली असून, पुतिन आणि जिनपिंग भेटीमुळे अमेरिका सावध झाली आहे. पुतीन यांनी चीनच्या हरबिन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीलाही भेट दिली. रॉकेट व क्षेपणास्त्र संशोधनासाठी ही संस्था प्रसिद्ध आहे. युक्रेन युद्धासाठी चीन रशियाला अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान देण्यास तयार आहे. चीन आणि रशिया ही दोन्ही अण्वस्त्रसज्ज राष्ट्रे असून, या देशांवर युरोप-अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. रशियाला सेमिकंडक्टर आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्री देण्याची तयारी चीनने दर्शवली आहे. ऊर्जा आणि अंतराळ क्षेत्रांतही हे देश परस्परांना सहकार्य करणार आहेत.
चीन व रशिया भागीदारी कोणाच्याही विरोधात नाही, असा खुलासा पुतीन यांनी केला असला, तरी इस्रायल, अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी रशियाचा संघर्ष सुरू आहे. मुळात चीनचे सरकार खासगी लष्करास प्रोत्साहन देत असून, ते विदेशांतील चिनी हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. 2023 मध्ये पुतीन यांच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या 'वॅग्नर आर्मी' या खासगी लष्कराने युक्रेनमध्ये धुमाकूळ घातला होता. 'वॅग्नर'चा प्रमुख प्रिगोझिन याच्याशी मतभेद झाल्यानंतर एका 'हवाई दुर्घटनेत' त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला; मात्र आज पुतीन यांची अवस्था अशी आहे की, ते चीन, भारत याव्यतिरिक्त अनेक देशांत जाऊ शकत नाहीत, कारण त्यांच्या विरोधात काही जागतिक संस्थांनी अटक वॉरंट काढले आहे.
पुतीन हे युद्धखोर असून, त्यांनी युक्रेनला युद्धाच्या खाईत लोटले आहे. मानवतेला काळिमा फासणारी कृत्येही केली असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. इराण, क्युबा व उत्तर कोरिया यांच्यावर मिळून जगाने जेवढे आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, त्यापेक्षाही अधिक निर्बंध रशियावर आहेत; परंतु तरीही युक्रेनमधून रशियाने माघार घेतली नसून, उलट युक्रेनच्या पूर्व व ईशान्य भागात त्याने घुसायला सुरुवात कली आहे. खार्किववर हल्ले सुरू केले आहेत. तसेच दोनबास येथे धुमश्चक्री सुरू असल्याची कबुली युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी दिली आहे. गेले 27 महिने युद्ध सुरू असूनही, रशियाची अर्थव्यवस्था तेजीत असल्याचे निरीक्षण आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने नोंदवले आहे. युद्धामुळे युक्रेनची अपरिमित हानी झाली आहे; परंतु रशियाही रसातळाला जाईल, ही भीती अनाठायी ठरली आहे.
एक तर रशियाच्या ऊर्जा क्षेत्रावर घातलेले निर्बंध हे इराण व व्हेनेझुएलावर लादलेल्या निर्बंधांपेक्षा सौम्य आहेत. पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध घालतानाच हितसंबंधांची जपणूक केली आहे. म्हणूनच रशिया जीवाश्म इंधनाचे उत्पादन सुरू ठेवू शकेल आणि तेलाचे भाव फार भडकणार नाहीत; कारण तसे झाल्यास त्याची झळ अर्थव्यवस्थेला पोहोचेल, याची कल्पना पाश्चात्त्यांना आहे. त्यामुळे पश्चिम युरोपला होणारी रशियन तेल निर्यात थोडीफार कमी झाली असली, तरीही एकूण निर्यातीची उलाढाल जवळपास स्थिरच राहिली आहे. युरोपऐवजी हे तेल चीन व भारताला पाठविले जात आहे. तेलाचे जागतिक भाव अजूनही चढेच आहेत.
रशियाची अर्थव्यवस्था तेल निर्यातीवर अवलंबून आहे. रशियातील औद्योगिक गुंतवणूक उत्तम असून, गेल्या वर्षी उद्योग क्षेत्राचा विकासदर साडेचार टक्के इतका राहिला. युद्धापूर्वी रशियात ज्या अनेक वस्तू आयात केल्या जात होत्या, त्यांवर निर्बंधांमुळे संक्रांत आली. मग त्या वस्तू रशियातच बनू लागल्या. परिणामी, परकीय चलन वाचले. युद्ध लवकर संपेल, या आशेमुळे काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी रशियातून गाशा गुंडाळण्याचा बेत रद्द केला. रशियातील बेरोजगारीचे प्रमाण केवळ 3 टक्के इतके कमी आहे आणि वेतनवाढ चांगली आहे. शिवाय बँका विपुल प्रमाणात कर्ज देत आहेत. त्यामुळे खासगी मागणी व उपभोग यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. लष्करात स्वेच्छेने भरती झाल्यास सरकार आर्थिक प्रोत्साहनही देते. त्यामुळे तरुणांना नोकरीचा हा चांगला पर्याय उपलब्ध आहे.
रशियाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत संरक्षणावरील खर्च हा 7 टक्के इतका प्रचंड आहे. रशियातील सार्वजनिक खर्चाचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार झाली असून, लोकांच्या खिशात पैसा खुळखुळत आहे. अर्थव्यवस्था जोशात असल्यामुळे गेल्या वर्षीच्या दुसर्‍या सहामाहीत बँक ऑफ रशियाच्या गव्हर्नर एलविरा नबीउल्लिना यांनी महागाई वाढू नये म्हणून व्याजदरात वाढ केली. अफगाणिस्तानात रशियाने फौजा घुसवल्या होत्या. सीरियाच्या युद्धात सहभाग घेतला होता. 2014 नंतर रशियाने क्रिमियाचा घास घेतला व त्यानंतर युक्रेनवर बाँबफेक सुरू केली; मात्र सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले, तेव्हा प्रचंड महागाईने लोक हैराण झाले होते. पावासाठी लोकांना रांगा लावाव्या लागत होत्या. आता रशियाशी होणार्‍या व्यापारावर प्रगत देशांनी नियंत्रणे घातली आहेत.
जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही कडक पवित्रा घेतला आहे. तरीही 2020 मध्ये रशियाचा जीडीपी उणे 2.7 टक्का होता. तो 2023 मध्ये 3.6 टक्के इतका वाढला आहे. चार वर्षांपूर्वी ठोकळ भांडवली निर्मिती उणे स्थितीत होती, ती आज साडेचार टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली आहे. याचा अर्थ युद्धाची रशियाला काहीच झळ पोहोचली नाही, असे म्हणता येणार नाही. पुतीन यांनी युद्ध केलेच नसते, तर रशियाची अर्थव्यवस्था अधिक गतीने पुढे जाऊ शकली असती व आंतरराष्ट्रीय व्यापारही वाढला असता. युक्रेनच्या युद्धाची जगाला जी किंमत सोसावी लागली, ती टळली असती; परंतु पुतीन यांना याची पर्वा नाही.
