आपल्या कुटुंबाच्या बचतीची गंगाजळी ही आता लक्षणीय स्वरूपात भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीकडे वळत आहे. बचतदार ते गुंतवणूकदार हे उत्स्फूर्त संक्रमण शेअर बाजाराबद्दलचा वाढता विश्वास प्रकट करणारे आहे,' असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. मुंबई शेअर बाजाराच्या इमारतीतील एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले.
'अर्थव्यवस्थेतील या नव्या बदलांकडे दुर्लक्ष करून पारंपरिक पोस्टाच्या योजना किंवा बँकांमधील मुदत ठेवींना बचत म्हणणे आणि ती घटत आहे म्हणून आरडाओरड करणे, हे विरोधी पक्षांच्या संकुचित मानसिकतेचे द्योतक आहे,' असे खडेबोल त्यांनी सुनावले. काळाप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत होणारे बदल स्वीकारले पाहिजेत. आजची तरुण पिढी प्रचंड प्रमाणात पारंपरिक साधनांत गुंतवणूक न करता, ती भांडवली बाजारात सावधपणे गुंतवणूक करू लागली आहे. म्हणूनच 2013 मध्ये केवळ दोन कोटी असलेली डीमॅट खाती आता 15 कोटींवर गेली आहेत. मागील एकाच वर्षात यात साडेतीन कोटींवर भर पडली आहे.
म्युच्युअल फंडातील मालमत्ताही दहा वर्षांत 6 लाख कोटी रुपयांवरून 54 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. 580 कंपन्यांनी प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या (आयपीओ) माध्यमातून 3 लाख कोटी रुपये उभारले आहेत. दरमहा एसआयपीद्वारे म्युच्युअल फंडात होणारी गुंतवणूकही गेल्या सात वर्षांत साडेचार कोटींनी वाढली आहे. अर्थात, त्याचवेळी बँकांची एकूण कामगिरीही सरस वठली असल्यामुळे ठेवीदारांनाही दिलासा वाटू शकेल. देशातील बँकिंग क्षेत्राचा एकत्रित निव्वळ नफा 2023-24 मध्ये पहिल्यांदाच 3 लाख कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. यात खासगी क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित निव्वळ नफा 1.78 लाख कोटी रुपये असून, राष्ट्रीयीकृत बँकांचा हा नफा 1.41 लाख कोटी रुपये आहे.
देशात कर्ज बुडवून पळून जाणारे उद्योगपती, बँकांत भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी आणि काही प्रमाणात राजकारण्यांनी घातलेला धुमाकुळामुळे बँकिंग क्षेत्राची प्रतिमा खराब झाली होती; परंतु आता एकीकडे बँकांच्या कर्ज वितरणात वाढ झाली असतानाच बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी झाले आहे. भारतात कर्जबुडव्यांकडून वसुली करण्यासाठी 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड' (आयबीसी) म्हणजे दिवाळखोरीविषयक कायदा घेऊन बरीच वर्षे झाली आहेत; परंतु तरीही या प्रक्रियेत धनकोंना सरासरी 83 टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागत असल्याचा अनुभव आहे. 'इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया' म्हणजेच 'आयबीबीआय'ने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, 678 कॉर्पोरेट ऋणकोंकडून या संहितेअंतर्गत दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
डिसेंबर 2022 पर्यंत एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे 117 दावे दाखल करून घेण्यात आले आणि त्यापैकी 102 दाव्यांमध्ये सोडवणूक योजना तयार करण्यात आली. या 117 ऋणकोंकडे एकूण 8 लाख 9 हजार कोटी रुपयांची कर्ज थकबाकी होती; परंतु त्यांच्याकडे एक लक्ष 51 हजार कोटी रुपयांच्याच मालमत्ता होत्या. म्हणजे ऋणकोंकडून धनकोंना केवळ 17 टक्केच रक्कम वसूल करता येईल, हे स्पष्ट आहे. 2030 कॉर्पोरेट ऋणकोंनी कंपनी विसर्जित करण्याच्या ऑर्डर्स मिळवल्या आहेत; परंतु केवळ 176 ऋणकोंनी 1000 कोटी रुपयांचे दावे सादर केले आहेत. या कॉर्पोरेट ऋणकोंकडे एकूण 7 लाख 29 हजार कोटी रुपयांचे दावे आहेत; परंतु त्यांच्याकडे केवळ 41 हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता आहेत. थोडक्यात, कितीही कायदे केले, तरी हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. मोठ्या रकमेवर पाणी सोडून द्यावे लागत असल्यामुळे शेवटी बँकेच्या ठेवीदारांना त्याचा फटका बसत असतो, हे नाकारता येणार नाही.
मार्च 2023 पर्यंत सोडवणूक प्रक्रियेअंतर्गत धनकोंना 2 लाख 86 हजार कोटी रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. याच्या चौपट म्हणजे जवळपास 9 लाख कोटी रुपयांची रक्कम धनकोंना मिळालेली नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांनुसार, 'आयबीबीआयने 12 मोठ्या खात्यांमध्ये रिझोल्युशन म्हणजे वसुलीच्या समस्येची सोडवणूक करण्याचे ठरवले. या डझनभर खातेदारांकडे पावणेचार लाख कोटी रुपये इतकी रक्कम येणे होती, तर लिक्विडेशन व्हॅल्यू होती 73 हजार 220 कोटी रुपये. प्रचंड मोठ्या रकमेची वसुलीच होत नाही म्हटल्यावर काही रकमा माफ केल्या जातात. याला आधुनिक भाषेत 'हेअरकट' असे म्हटले जाते.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार दिवाळखोरीचे निराकरण करण्यात भारताचा क्रमांक सहा वर्षांपूर्वी 136 वा होता, तो 52 व्या पायरीवर आला आहे. दिवाळखोरीविषयक व्यावसायिकांची जागरुकता वाढवणे गरजेचे आहे. तसेच न्यायाधिकरणाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केली पाहिजे. या प्रक्रियेचे झपाट्याने डिजिटायझेशन झाले पाहिजे. एकीकडे सर्वसामान्य गोरगरीब माणसाने छोट्या रकमेचे कर्ज घेतले तरी त्याची कठोरपणे वसुली केली जाते. बँका शेतकर्‍यांच्या मागे हात धुवून लागतात आणि त्या दडपणातून अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. उद्योगपती आणि बँका यांच्या संगनमतातून रकमा बुडवल्या जातात आणि दोघांची धनही होते.
आता या परिस्थितीत टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होत असून, याचे स्वागत केले पाहिजे. तसेच बँकांच्या निव्वळ व्याज उत्पन्नातही भर पडली आहे. या सगळ्यात देशातील सर्वात मोठ्या असलेल्या स्टेट बँकेचे 40 टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. स्टेट बँकेच्या नफ्यात 22 टक्के वाढ झाली आहे. नफ्यातील वाढीचा निकष लक्षात घेतल्यास, पंजाब नॅशनल बँकेने नफ्यात सर्वाधिक म्हणजे 228 टक्के वृद्धी करून दाखवली आहे; परंतु आता विकासदर मंदावण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली असून, म्हणूनच अर्थव्यवस्थेला तेजीत आणण्यासाठी बँकांकडून अधिक सक्रियतेची व जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा आहे. व्यापारी व उद्योजकांना परवडेल अशा व्याजदरात कर्जपुरवठा करणे, कर्जाचा वापर कसा होत आहे, त्यावर लक्ष ठेवणे आणि आपल्या धोरणात परिस्थितीनुरूप लवचीकता ठेवणे, याची गरज आहे.
