इस्रायल-हमास युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील वणवा अद्यापही पेटलेलाच असताना, इराणचे अध्यक्ष इब-ाहिम रईसी आणि परराष्ट्रमंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिया यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाल्यामुळे या तणावात भरच पडण्याची शक्यता आहे. इराणचे सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी हे असून, रईसी यांनी गेल्याच महिन्यात इस्रायलविरुद्ध ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ला चढवला होता. रईसी यांच्या कारकिर्दीतच इराणने अण्वस्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्याचवेळी इराणने युक्रेन युद्धासाठी रशियाला बॉम्ब वाहून नेणारे ड्रोनही पुरवले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेसह पाश्चात्त्य राष्ट्रे, तसेच इस्रायल हा इराणवर संतापलेला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर रईसी यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक आहे की घातपात, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. रईसी हे खामेनी यांचे पट्टशिष्य असून, ते कट्टरतावादी होते.
खामेनींचे ते वारसदार असल्याचेही मानले जात होते. रईसी हे यापूर्वी सरकारी वकील होते, तसेच इराणमधील राजकीय कैद्यांना फासावर लटकावण्यासंबंधीच्या समितीचे सदस्यही होते. त्यामुळे 'तेहरानचा कसाई' असेही त्यांना म्हटले जाते. रईसी यांनी 2019 ते 2021 या काळात सरन्यायाधीश म्हणनूही काम केले. 2017 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इस्लामिक रेव्होल्युशन फोर्सेस' या पक्षाचे उमेदवार म्हणून रईसी उभे राहिले; परंतु नेमस्त विचाराचे हसन रूहानी यांनी त्यांचा पराभव केला. रूहानी हे 2013 ते 2021 या काळात इराणचे राष्ट्राध्यक्ष होते.
त्यांनी इराणमध्ये व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, माहिती स्वातंत्र्य, महिला अधिकार यांचा पुरस्कार केला, तर परराष्ट्र खात्यात प्रवक्ता म्हणून काम करण्याची स्त्रियांना संधी दिली. सुरुवातीला रूहानी हे खामेनी यांचे समर्थन होते; परंतु त्यांच्या कारकिर्दीच्या दुसर्या पर्वात उभयतांमधील संबंध बिघडले. आण्विक कराराबाबत रूहानी यांनी अमेरिकेसमोर नमती भूमिका घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. रईसी हे 2021 मध्येच इराणचे राष्ट्राध्यक्ष बनले आणि रूहानींचे उत्तराधिकारी होताच त्यांनी इराणचे धोरण आमूलाग्र बदलण्यास सुरुवात केली. दि. 16 सप्टेंबर, 2022 रोजी महसा अमिनी या महिलेचा तेहरानमधील रुग्णालयात संशयास्पद मृत्यू झाला.
महसाने सरकारी नियमानुसार हिजाब न घातल्यामुळे इराणच्या नैतिक पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले होते. तिला पोलिसांनी क्रूरपणे मारहाण केली आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर इराणमध्ये हिजाबविरोधी आंदोलन पसरले. या आंदोलनात सुरक्षा दलांच्या हातून 476 लोक मारले गेले. हिजाबसक्ती बंद करावी, महिलांची छळणूक थांबवावी, यासाठी स्त्रिया रस्त्यावर उतरल्या. हा सर्व रईसी यांच्या कट्टरतावादी धोरणाचा परिणाम होता. शिवाय रईसी यांनी युरेनियमच्या समृद्धीकरणाचा कार्यक्रम जोरदारपणे राबवण्यास सुरुवात केली होती.
हेझबोल्ला आणि हौथी दहशतवाद्यांना मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचे धोरणही त्यांनी राबवले. मुळात रईसी निवडून आले, ते सुमारे 62 टक्के मते मिळवून; परंतु त्या निवडणुकीत मतदानाचे प्रमाण सर्वात कमी होते. 1988 मध्ये राजकीय कैद्यांवर पुन्हा खटले चालवून असंख्यांना फाशी देण्यात आली. याबद्दल पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, रईसी यांनी उर्मटपणे उत्तरे देऊन आपल्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. इराणने जो अण्वस्त्रनिर्मितीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे, त्याबाबत आंतरराष्ट्रीय देखरेखीस तो नेहमीच नकार देत आला आहे. बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना, अमेरिकेने इराणबरोबर अणुकरार केला. हा करार इराणला अण्वस्त्रनिर्मिती करण्यापासून परावृत्त करणारा होता; परंतु ट्रम्प यांनी हा करार रद्द करून टाकला.
ट्रम्प हे उजव्या विचारसरणीचे आणि इराणही धर्मवादी. हा करार रद्द झाल्यानंतर इराण अक्षरशः सुसाट बनला. राजसत्ता आणि धर्मसत्ता या एकाच माणसाहाती एकवटल्या, तर जनतेला अशा माणसाच्या मागे कसे फरफटत जावे लागते, याचे उत्तम उदाहरण हे 1979 मध्ये अयातोल्ला खोमेनी यांच्या इराणमधील क्रांतीनंतर जगासमोर आले. 1978 मधील आपल्या तेहरान दौर्यात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी शाह पेहलवी यांच्या राजवटीमागे आपण ठामपणे उभे असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर खोमेनी यांनी इराणमध्ये क्रांती घडवली. इराणमधील अमेरिकेच्या वकिलातीवर हल्ला करून कर्मचार्यांना ओलीस ठेवले गेले. पेहलवा यांच्या काळात महिलांनी बुरखा घालू नये आणि पुरुषांनी पाश्चिमात्य वेश परिधान करावेत, असे शाह यांचे आदेश होते.
इस्लामिक प्रजासत्ताक स्थापन झाल्यानंतर जणू मध्ययुगीन राजवटच आणण्याचा उपद्व्याप सुरू झाला. गैरसोयीच्या ठरणार्या गोष्टींना 'इस्लामविरोधी' ठरवून अनेकांना रातोरात गोळ्या घालण्यात आल्या. 'सॅटनिक व्हर्सेस' लिहिणार्या ब्रिटिश लेखक सलमान रश्दींच्या नावे मृत्युदंडाची सजा जाहीर झाल्यामुळे ब्रि-टनने इराणशी असलेले संबंध तोडून टाकले होते. मध्यपूर्व आणि एकूणच इस्लामी जगतात प्रभाव निर्माण करण्यावरून इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात स्पर्धा आहे. सीरिया आणि येमेन येथील संघर्षात हे दोन्ही देश एकमेकांच्या विरोधात आहेत. शिवाय इराण हा शियाबहुल देश असून, सौदी अरेबिया सुन्नीबहुल आहे.
पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरून इराण आणि इस्रायल यांच्यात टोकाचा संघर्ष आहे. मुळात युद्धानंतर गाझावर कोणाचे नियंत्रण असावे, यावरून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी बेनी गँट्झ यांच्यात मतभेद आहेत. इराणचे शत्रू अनेक असून, त्यामुळे रईसी यांच्या मृत्यूमागे कोणत्या शक्ती कार्यरत असाव्यात, याची चर्चा सुरू आहे. नुकताच इराणमधील चाबहार बंदर विकसित करण्याबाबत भारताने इराणशी करार केला आहे. त्यामुळे पकिस्तानमधील ग्वादार बंदराला एक पर्याय निर्माण झाला असून, त्यामुळे चीनबरोबरच सीआयएच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचली आहे; मात्र आता रईसी यांच्या मृत्यूनंतर इराणमधील धर्मवादास आळा बसतो का, हे पाहावे लागेल. केवळ गोळ्या घालून वा घातपाताने धर्मवादी प्रवृत्तींना वेसण घालता येत नाही. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने सुधारणा राबवाव्या लागतात, हे इतिहासापासून शिकण्यासारखे आहे.
