[author title="डॉ. जयंतीलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ" image="http://"][/author]
सध्याच्या स्थितीत जागतिक बाजारात कमी होणार्‍या उलाढाली आणि जागतिक स्तरावरची कमी होणारी निर्यात पाहता भारताला आगामी काळात निर्यातीबाबत सजगपणे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. आता इस्रायल-इराण संघर्षामुळेे जागतिक बाजारासमोर नव्याने उभे राहणारे आव्हान पाहता निर्यात वाढवणे आणि आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विशेष रणनीतीसह पुढची वाटचाल करावी लागणार आहे.
अखेर केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी मागे घेतली. प्रामुख्याने हा निर्णय कांद्याचे रब्बी हंगामातील चांगले उत्पादन झाल्याने आणि खरिपाच्या काळात विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता गृहीत धरून घेतला. केंद्र सरकारने कांद्यासाठी किमान आधारभूत मूल्य 550डॉलर टन निश्चित केले आहे. यावर 40 टक्के निर्यात शुल्कदेखील आकारले आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. तत्पूर्वी डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने 2022 च्या खरीप हंगामातील घटलेले उत्पादन पाहता कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. अर्थातच त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारपेठेवर जाणवला.
यादरम्यान देशात कांद्याच्या किमती स्थिर राहिल्या; कारण 2023-24 मध्ये 2.55 कोटी टन कांदा उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तविली गेली आहे. परंतु, कांद्याचे उत्पादन हे देशातील मागणी आणि निर्यातीची गरज पाहता पुरेसे आहे. विशेष म्हणजे बंदी असतानाही बांगलादेश, भूतान, यूएई, श्रीलंका आदींना काही प्रमाणात कांद्याची निर्यात करण्यात आली. साहजिकच याचा कांदा उत्पादकांना फायदा मिळणार आहे. वास्तविक सध्याच्या स्थितीत जागतिक बाजारात कमी होणार्‍या उलाढाली आणि जागतिक स्तरावरची कमी होणारी निर्यात पाहता भारताला आगामी काळात निर्यातीबाबत सजगपणे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. आता इस्रायल-इराण यांच्या संघर्षामुळेे जागतिक बाजारासमोर नव्याने उभे राहणारे आव्हान पाहता निर्यात वाढवणे आणि आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विशेष रणनीतीसह पुढची वाटचाल करावी लागणार आहे.
विशेषत: 28 एप्रिल रोजी 'आर्थिक थिंक टँक' 'ग्लोबल ट्रेड अँड रिसर्च इनिशिएटिव्ह'च्या अहवालानुसार भारताच्या वस्तू आयातीत चीनचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढत असून, तो 30 टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. त्याचे मूल्य साधारणपणे 101 अब्ज डॉलर झाले आहे. या आयातीला आत्मनिर्भर भारत आणि 'मेक इन इंडिया' मोहिमेतून चाप बसवावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे अलीकडेच वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात 2023-24 मध्ये भारतातून माल आि सेवेची एकूण निर्यात 776.78 अब्ज डॉलर राहिली आणि तत्पूर्वी ती 2022-23 मध्ये 447.40 अब्ज डॉलर होती. अशा वेळी गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत सेवा क्षेत्रातील निर्यातीत 3.5 टक्के वाढ होत ती आता 339.62 अब्ज डॉलर राहत आहे. एकीकडे गेल्या आर्थिक वर्षात आयात मूल्य 854.80 अब्ज डॉलर राहत असताना 2022-23 वर्षात एकूण आयात मूल्य 898 अब्ज डॉलर राहिले होते. एकुणातच मागील वर्षाच्या आयातीत घट झाल्याने व्यापार तुटीत 36 टक्के घट नोंदली गेली.
गेल्या वर्षात आयातीत घसरण होण्यामागे कारण म्हणजे तेलाच्या आयातीत झालेली घट. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्याने गेल्या वर्षी तेलाच्या आयातीवर सुमारे 16 टक्के कमी खर्च झाला. अलीकडील काळात भारताच्या निर्यातीत एका वैशिष्ट्यपूर्ण पैलूने म्हणजे सेवा क्षेत्राने ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे. भारत डिजिटल माध्यमातून प्रदान होणार्‍या सेवा निर्यातीत जागतिक बाजारपेठेत आपला वाटा वाढवत आहे. डिजिटल माध्यमातून सेवा क्षेत्रातील निर्यातीत कॉम्प्युटर नेटवर्कचा वापर करून शिक्षण देणे, मेडिकल ट्रान्सस्क्रिप्शन, गेमिंग, मनोरंजन, आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स आदींसाठी कुशल तंत्रज्ञ, कुशल प्रोग्रॅमर आणि कोडिंग तज्ज्ञांच्या सेवेचा समावेश आहे. भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे ग्लोबल कॅपेब्लिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापन होण्याचे प्रमाण वाढल्याने सेवा क्षेत्रातील निर्यात वाढत आहे. जागतिक व्यापारी संघटनेच्या अहवालानुसार, डिजिटल माध्यमाशी संबंधित क्षेत्रातील निर्यात वेगाने वाढत असताना या क्षेत्रात भारताने जर्मनी आणि चीनला मागे टाकत जगात अमेरिका, ब्रिटन आणि आयर्लंडनंतर चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे.
सध्या भारताच्या निर्यातीच्या बाजारात जगातील प्रमुख अमेरिका, यूएई, युरोपियन युनियन, ब्रिटन, सिंगापूर, मलेशिया, बांगलादेश, नेदरलँड, चीन आणि जर्मनीचा समावेश आहे. भारताची औषधांची निर्यातही 2023-24 मध्ये 27.9 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. 2022-23 मध्ये हा आकडा 25.4 अब्ज डॉलर होता. ही निर्यात एक दिवसात वाढलेली नाही. यासाठी सरकारने प्रमुख औषधी सामग्री आणि जेनरिक औषधांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना आणल्या. याचा लाभ औषध कंपन्यांना आता निर्यातीत मिळत आहे. आयफोनच्या निर्यातीत भारताने आघाडी घेतली आहे.
आयफोन निर्माता कंपनी अ‍ॅपलने गेल्या वर्षात भारतातून दहा अब्ज डॉलरच्या आयफोनची निर्यात केली आणि तो विक्रमी आकडा मानला जात आहे. या योजनेंतर्गत कंपनीने 2023-24 मध्ये विकलेल्या फोनची किंमत ही 2022-23 मध्ये विकलेल्या आयफोनच्या किमतीच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे एक लाख कोटी रुपये होती. भारतात एखाद्या बहुराष्ट्रीय कंपनीकडून एवढ्या किमतीच्या उत्पादनाची निर्यात करण्याचा पहिलाच प्रसंग असावा. अ‍ॅपल ही जगात मूल्य साखळी ठेवणारी पहिली कंपनी असून, या कंपनीने भारताला देशांतर्गत बाजाराऐवजी निर्यातीसाठी केंद्र म्हणून स्थापित केले आहे.
