डॉ. ग. गो. जाधव : बळीराजाचे कैवारी

[author title="डॉ. शिवाजी जाधव" image="http://"][/author]

दै. 'पुढारी'चे संस्थापक संपादक डॉ. ग. गो. जाधव यांच्या लिखाणाचा आणि चिंतनाचा शेतकरी हा केंद्रबिंदू होता. शेतकरी समूहाबरोबरच शेतकर्‍यांशी संबंधित संपूर्ण व्यवस्थेचा विचार त्यांनी केला होता. शेती, शेतीपूरक उद्योग, भांडवल, कृषी शिक्षण, अर्थपुरवठा, निर्यात, कायदे, शासकीय धोरणे, संस्थानी राजवटीतील निर्णय, शेतीमालाला योग्य भाव अशा कृषी क्षेत्राशी निगडित सर्वच मुद्द्यांवर त्यांनी सखोल चिंतन केले होते. या सगळ्या व्यवस्था शेतकर्‍यांसाठी आहेत आणि तरीही शेतकरी नागवला जातो, हे वास्तव त्यांनी कठोर शब्दांत मांडले. आज (दि.20 मे) डॉ. ग. गो. जाधव यांची पुण्यतिथी. त्यानिमित्ताने विशेष लेख.

दैनिक 'पुढारी'चे संस्थापक संपादक डॉ. ग. गो. जाधव यांनी आपल्या प्रदीर्घ वृत्तपत्रसेवेत अनेक विषय हाताळले. स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्योत्तर काळ त्यांनी जवळून पाहिला होता. विविध चळवळी, आंदोलने आणि सामान्य शेतकर्‍यांचे, कष्टकर्‍यांचे प्रश्न त्यांनी सखोलपणे अभ्यासले होते आणि त्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या द़ृष्टीने संपादकीय कौशल्य पणाला लावले होते. वृत्तपत्रीय लेखनात त्यांनी चौफेर द़ृष्टी जोपासली होती. महिला, कृषी, कामगार, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था यापासून ते आरोग्य, पर्यावरण अशा प्रश्नांची त्यांनी केलेली चर्चा निश्चितपणे त्यांच्या अभ्यासू व व्यापक द़ृष्टिकोनाचा परिपाक होता. स्थानिक पातळीवरील संंस्थानी घडामोडींपासून आंतराराष्ट्रीय घडामोडींपर्यंत वाचकांना सर्वच महत्त्वाच्या घटनांसंदर्भात अवगत करणे, किंबहुना त्याच्या मताला व मनाला वळण लावण्याचे काम त्यांनी अत्यंत निगुतीने केले. खासकरून शेतकरी हा घटक त्यांच्या कमालीच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता.

मुंबईसारख्या शहरात पत्रकारिता करूनही शेती आणि शेतकरी हा डॉ. ग. गो. जाधव यांच्या लिखाणाचा आणि चिंतनाचा केंद्रबिंदू राहिला. ते स्वतः ग्रामीण, कष्टकरी समाजातून आले असल्याने सामान्यांविषयी त्यांच्या मनात आस्था असणे स्वाभाविक होते. संस्थानी राजवटीत व्यापारी शेतकर्‍यांची पिळवणूक करत होते; मात्र या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे तत्कालीन संस्थानिक दुर्लक्ष करत होते. या पार्श्वभूमीवर ग. गो. जाधव यांनी लिहिलेल्या 'सांगली संस्थान प्रजा परिषद' या अग्रलेखात त्यांनी व्यापारी व पांढरपेशांचे पितळ उघडे पाडले. व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात त्यांनी लेखणी चालवली. एवढेच नाही, तर व्यापार्‍यांच्या नफेखोर वृत्तीवर त्यांनी जोरदार आघात केले. व्यापारी शेतकर्‍यांची कशी लूट करतात, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

संस्थानी काळातील सांगली प्रजा परिषदेच्या दहाव्या अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले होते. या अधिवेशनात प्राप्तिकर, बिगरशेती पट्टी, मार्केट अ‍ॅक्ट या प्रश्नांवर चर्चा झाली; मात्र शेतकर्‍यांच्या मूलभूत समस्यांवर, त्यांच्या अडचणींवर चर्चा झाली नाही. याचे विश्लेषण करताना ग. गो. जाधव यांनी परिषदेत व्यापार्‍यांचा आणि पांढरपेशांचा भरणा अधिक होता, याकडे लक्ष वेधले. याच अधिवेशनात नवीन करांंना व्यापार्‍यांनी खूप विरोध केला होता. यापूर्वीचे बहुतेक सगळे कर शेतकर्‍यांना द्यावे लागत होते. प्रथमच व्यापार्‍यांना कर भरावा लागणार असल्याने या अधिवेशनात व्यापार्‍यांकडून ओरड झाल्याचे डॉ. ग. गो. जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

शेतकर्‍यांवर अनेक अन्यायी कर आकारले जातात; पण तो संघटित नसल्याने मुकाट अन्याय सहन करतो; मात्र दुसर्‍या बाजूला व्यापारी संघटित आहेत आणि त्यांच्यावर प्रथमच कर आकारण्याचे निश्चित होताच त्यांनी गवगवा करून विरोध दर्शवला याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. स्थानिक पातळीवरील संस्थानी निर्णयांबरोबरच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शेतकर्‍यांबाबत होणार्‍या निर्णयांकडेही त्यांचे विशेष लक्ष असे. हिंदुस्थान आणि जपान या दोन राष्ट्रांमध्ये कापूस-कापड व्यापार करार झाला होता. या करारामुळे हिंदुस्थानातील शेतकर्‍यांचे कल्पनातीत नुकसान होणार होते. जपानने या दरम्यान हिंदी कापसावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली होती. अशा स्थितीत डॉ. ग. गो. जाधव यांनी हा प्रश्न निकालात काढण्यासाठी तसेच शेतकर्‍यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी काही उपाय सुचविले होते.

हिंदुस्थानातील शेतकरी अज्ञानी व दारिद्य्रात आहे. त्यातच तो कर्जबाजारी आहे, याची सल ग. गो. जाधव यांना होती. मुंबई कायदेमंडळात सावकारी नियंत्रणाचे बिल येताच त्यांनी या बिलाला जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला. अशा बिलामुळे सावकारीचे समूळ उच्चाटन होऊन शेतकर्‍यांची पिळवणूक थांबणार होती; मात्र हे बिल कायदेमंडळात पास झाले नाही, याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला होता. 'श्री. सय्यद मुनावर यांनी कायदेमंडळात आणलेले सावकारी नियंत्रणाचे बिल नापास व्हावे, ही खेदाची बाब आहे. हिंदुस्थानातील शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणास शेतकर्‍यांचे अज्ञान व सावकारांचा अप्रामाणिकपणा ही दोन जबरदस्त कारणे आहेत,' या शब्दांत त्यांनी आपली नापसंती व्यक्त केली होती.

सावकारी नियंत्रण बिलाचे समर्थन करताना डॉ. ग. गो. जाधव यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाच्या कारणांवर प्रकाश टाकला होता. अज्ञानी शेतकरी आणि अप्रामाणिक सावकार ही स्थिती आजही कायम आहे. त्या काळात तर हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनला होता. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या बिलाला काही ठिकाणी विरोध झाला. हा विरोध कसा तकलादू आहे आणि स्वार्थातून केला होता, हेसुद्धा त्यांनी स्पष्ट केले होते. 'या बिलाला सातारचे रा. ब. काळे यांनी जो बिरोध केला आहे, तो मात्र स्वाभाविकच होता; कारण अशा कायद्याने सावकारांवर नियंत्रण घातले गेले तर रावबहादूरांच्या जातभाईंचा प्रपंच कसा चालायचा? स्वहितावर पाणी सोडण्याचा प्रसंग आला म्हणजे पुढारी म्हणून मिरवणारे लोकही शेतकर्‍यांचा गळा कापायला कसे तयार होतात, याचे हे एक उदाहरण शेतकर्‍यांनी लक्षात ठेवण्यासारखे आहे,' अशा कडक शब्दांत त्यांनी शेतकर्‍यांच्या हिताच्या आड येणार्‍या नेत्यांचा समाचार घेतला होता. शेतकर्‍यांचा कैवार घेणारेच शेतकर्‍यांच्या विरोधात कसे उभे राहतात आणि आपले हितसंबंध जपण्यासाठी कोणत्या स्तराला जातात, याचे हे उदाहरण असल्याचे डॉ. ग. गो. जाधव यांनी म्हटले होते.

डॉ. ग. गो. जाधव यांनी केवळ शेतकरीवर्ग डोळ्यांसमोर ठेवला नव्हता. शेतीवर आधारित विविध उद्योगांकडेही त्यांचे लक्ष होते. शेतीपूरक उद्योगांच्या स्थितीबद्दल त्यांना चिंता वाटत होती. बेरोजगारीचा प्रश्न त्यांनी शेती उद्योगाशी जोडला होता. ही एक वेगळी द़ृष्टी त्यांच्यात होती. मध्यमवर्गीय समाजामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षणीय होते. या बेरोजगारीसाठी कृषी उद्योगातील अडचणी प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत, असे त्यांचे मत होते. 'कृषी व्यवसाय तोट्यात असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या व्यवसायाचे पद्धतशीर शिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे कुशल मनुष्यबळ तयार होत नाही. हिंदुस्थानात कित्येक तरुण बेरोजगार आहेत.

त्याचवेळी दुसर्‍या बाजूला कृषीसारखा प्रचंड रोजगार उपलब्ध करून देणारा व्यवसाय आहे; मात्र या दोन्हींची सांगड घालणे आवश्यक होते. सध्याच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये कृषी विषयाला अजिबात स्थान नाही. त्याचबरोबर जमिनीचे कायद्यानेच छोटे-छोटे तुकडे करण्यात आले आहेत. शिवाय हिंदुस्थानात शेतीसाठी भांडवलाची कमतरता आहे. या कारणांमुळे हिंदुस्थानचा कृषी विकास होत नाही. मध्यमवर्गीयांतील बेरोजगारी कमी करायची असेल तर शेतीचा आधार घ्यावा लागेल. त्याचबरोबर प्रचलित शिक्षण पद्धतीत कृषी शिक्षणाचा समावेश करून या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढली पाहिजे,' असे त्यांनी सुचविले होते.

प्रारंभीच्या काळात शेतीसाठी भांडवलाची कमतरता जाणवत असली तर याकामी विविध बँका पुढे सरसावल्या होत्या. मुंबई कायदे कौन्सिलच्या उन्हाळी अधिवेशनात 'जमीन गहाण बँका' हा ठराव संमत झाला. हे अधिवेशन दीड महिना सुरू होते. या काळात शेतकर्‍यांच्या व पर्यायाने बहुजन समाजाच्या हिताचा हा एकमेव निर्णय झाल्याचे मत त्यांनी नोंदवले होते. बँकेने शेतकर्‍यांना त्यांची जमीन गहाण ठेवून कर्ज फेडण्याकरिता कमी व्याजाने व दीर्घ मुदतीचे कर्ज द्यावे, अशी ही योजना होती. ही योजना चांगली असली तरी शेतकर्‍यांना ती कितपत लाभदायी ठरेल, याची शंकाही त्यांनी त्यावेळी उपस्थित केली होती. 'शेतकर्‍यांची आजची स्थिती ध्यानी घेता स्वतःचा उदरनिर्वाह चालवून वार्षिक हप्ता भरणे शेतकर्‍यांना कितपत शक्य होईल, हे सांगणे कठीण आहे. यासाठी सरकारने त्यांना फार कमी हप्त्याने कर्ज देऊन त्यांची स्थिती सुधारण्याचे इतरही प्रयत्न केले पाहिजेत व जमीन गहाण बँकाखेरीज त्यांना दुसरीकडे कर्ज मिळणार नाही, याची व्यवस्था केली पाहिजे,' असे डॉ. ग. गो. जाधव यांचे मत होते.

शेतकर्‍यांची व्यापार्‍यांकडून होणारी पिळवणूक थांबली पाहिजे, व्यापारी, दलालांची कृषी व्यवसायातील लुडबूड थांबली पाहिजे, अशी भूमिका डॉ. ग. गो. जाधव यांनी घेतली होती. सावकार शेतकर्‍यांचा छळ करतात, त्यामुळे शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त करणे अगत्याचे आहे. शेतकरी कर्जमुक्त करायचा असेल तर त्याचे कर्ज माफ व्हावे, तरच तो सुखी होईल, असे त्यांचे मत होते. शेतकर्‍यांनी खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याऐवजी फक्त बँकांनीच त्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असा त्यांचा आग्रह होता. म्हणजे आपोआप शेतकर्‍यांची सावकारी पाशातून मुक्तता होणार होती. शेतकर्‍यांकडे माल साठवून ठेवण्याची व्यवस्था नाही, याचा फायदा दलाल घेतात. त्यामुळे मालाला भाव मिळत नाही. तो मिळाला पाहिजे.

शेती विकासासाठी भांडवलाची गरज असून, ते भांडवल उपलब्ध करून दिल्यास शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मुंबई सरकारने आपल्या अंदाजपत्रकामध्ये ग्रामोद्धाराच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांपैकी काही शेतकर्‍यांच्या हिताच्या असल्याने डॉ. ग. गो. जाधव यांनी त्यांचे स्वागत केले. 'कोणत्याही महत्त्वाच्या कामात घिसाडघाई करण्यापेक्षा विचारपूर्वक योजना आखून नंतर कामास सुरुवात केल्याने ते चिरस्थायी होते, म्हणून ग्रामोद्धाराच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विचारपूर्वक व्हावी,' अशी त्यांची अपेक्षा होती. शेतकर्‍यांना ग्रामोद्धाराच्या कामात सहभागी करून घेतल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी शेतीमालाला जोपर्यंत हमीभाव मिळत नाही, तोपर्यंत कृषी क्षेत्रासमोरची अरिष्टे दूर होणार नाहीत, अशी त्यांची धारणा होती.

डॉ. ग. गो. जाधव यांनी शेतकरी समूहाबरोबरच शेतकर्‍यांशी संबंधित संपूर्ण व्यवस्थेचा विचार केला होता. शेती, शेतीपूरक उद्योग, भांडवल, कृषी शिक्षण, अर्थपुरवठा, निर्यात, कायदे, शासकीय धोरणे, संस्थानी राजवटीतील निर्णय, शेतीमालाला योग्य भाव अशा कृषी क्षेत्राशी निगडित सर्वच मुद्द्यांवर त्यांनी सखोल चिंतन केले होते. या सगळ्या व्यवस्था शेतकर्‍यांसाठी आहेत आणि तरीही शेतकरी नागवला जातो, हे वास्तव त्यांनी कठोर शब्दांत मांडले. डॉ. ग. गो. जाधव यांनी शेतकर्‍यांसंदर्भात केलेले विवेचन आणि सुचविलेल्या उपाययोजना स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानंतरही तितक्याच प्रासंगिक ठरताना दिसत आहेत.
(लेखक शिवाजी विद्यापीठाच्या पद्मश्री डॉ. ग. गो. जाधव पत्रकारिता अध्यासनाचे समन्वयक आहेत.)