कोणत्याही देशाच्या एकूण आरोग्याचा विचार करताना मुख्यतः आर्थिक आरोग्याचा विचार केला जातो. त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न, जीडीपी किंवा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीचा वेग, वित्तीय तूट या सर्व बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. निकोप विकासासाठी सार्वजनिक आरोग्य उत्तम असणे आवश्यक असते. भारतासारख्या विशाल आणि चीनपेक्षाही अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात सर्वांपर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचविणे, हे आव्हानात्मक काम आहे. भारतात या सुविधांअभावी लाखो लोकांचा मृत्यू होतो किंवा ते आजारी, हतबल अवस्थेत जगत असतात, हे कठोर असे वास्तव; परंतु तरीही आरोग्याच्या आघाडीवर टप्प्याटप्प्याने प्रगती होत आहे, हे नाकारता येत नाही. जागतिक पातळीवर सरासरी आयुर्मानात उत्तरोत्तर वाढ होताना दिसून येत आहे.
एका नव्या संशोधनानुसार, 1990 ते 2021 या कालावधीत जागतिक पातळीवर सरासरी आयुर्मान 6.2 वर्षांनी वाढले. त्याचवेळी भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान मात्र 8 वर्षांनी वाढल्याचेही समोर आले आहे. जागतिक आयुर्मानाबाबत अमेरिकेतील 'इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मॅट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन' या संस्थेतील संशोधकांनी संशोधन केले असून, ते 'लॅन्सेट' या संशोधन पत्रिकेत प्रसिद्ध झाले आहे. या संशोधनानुसार, अतिसार, श्वसनमार्ग संसर्ग, हृदयविकार वगैरेंमुळे होणारे मृत्यू कमी झाल्यामुळे, लोकांचे आयुष्य वाढले. मागील तीन दशकांत भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान आठ वर्षांनी वाढले. दक्षिण आशिया विभागात भूतानमध्ये आयुर्मानात सरासरी सर्वाधिक 13.6 टक्के वाढ झाली. भूतान हा छोटेखानी देश असला, तरी तेथील प्रदूषण कमी आहे. निसर्गाचा समतोल बिघडू न देता, त्या दिशेने जनतेच्या आयुष्यात बदल घडवला.
काहीच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूतानच्या दौरा केला, तेव्हा आधुनिक द़ृष्टी ठेवून भूतानच्या पारंपरिक प्राचीन संस्कृतीचे जतन केल्याबद्दल त्यांनी त्या देशाच्या नेतृत्वाचे कौतुक केले होते. दक्षिण आशियाई विभागात भूताननंतर बांगलादेश 13.3 वर्षे, नेपाळ 10.4 वर्षे आणि पाकिस्तान 2.5 वर्षे अशी आयुर्मानात वाढ झाली आहे. आग्नेय आशिया, पूर्व आशिया या विभागांमध्ये सरासरी आयुर्मानात सर्वाधिक 8.3 टक्के वाढ नोंदवली गेली. गंभीर श्वसनविकार, हृदयविकार, श्वसनमार्ग संसर्ग आणि कर्करोगामुळे होणारे मृत्यू या विभागात कमी झाले असून, त्यामुळे लोकांचे आयुष्य वाढले. अनेक देशांनी अतिसार आणि हृदयविकारामुळे होणारे मृत्यू घटवण्यात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. जागतिक पातळीवर कोरोना महामारीने सरासरी आयुर्मानातील वाढ काही प्रमाणात रोखली गेली होती. सरासरी आयुर्मान 1.6 वर्षाने कमी झाले होते. म्हणजे, जागतिक पातळीवर मृत्युदरात 1990 ते 2019 या कालावधीत 0.9 ते 2.4 टक्के घट झाली असताना, त्यानंतर कोरोनामुळे मात्र मृत्यूचा दर वाढलेला होता.
एवढेच कशाला, सर्वाधिक मृत्यू होण्यास कारणीभूत ठरणार्‍या रोगांमध्ये कोरोना दुसर्‍या स्थानी पोहोचला होता आणि त्यामुळे सरासरी आयुर्मानात त्यावेळी घट झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर, भारताने सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत उत्तम प्रगती केल्याचे दिसते. हे यश मिळवले तरी कसे, हे पाहायला हवे. एक तर गेल्या तीस वर्षांत संसर्गजन्य रोगांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण याबाबत आपण मोठे यश मिळवले आहे. बालकांमधील आजारांचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रयत्न करण्यात आले. खासकरून, गेल्या काही वर्षांत घरोघरी शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचविण्यात आले. त्यामुळे पाण्यातून पसरणारे जीवाणू व विषाणुजन्य आजारांमुळे होणार्‍या मृत्यूंत घट झाली. विषमज्वर व अतिसार या रोगांचा प्रादुर्भाव घटला; मात्र आजही केवळ खेड्यांतच नव्हे, तर शहरांतही फूटपाथवर राजरोसपणे अस्वच्छ वातावरणात आणि गलिच्छ पाण्याचा वापर करून खाद्यपदार्थ बनवले जातात. वापरण्यात येणारे तेलही निम्न प्रतीचे असते. फरसाणापासून बटाटावड्यापर्यंत अनेक पदार्थांत वापरले जाणारे घटक हे सुमार दर्जाचे असतात.
झोपडपट्ट्यांमधील गलिच्छ जागेवरही खाद्यपदार्थ तयार केले जातात. केवळ स्वस्त आहे म्हणून गोरगरीब वर्ग नाइलाजाने ते खातो. त्यामुळे त्याचे आरोग्य बिघडते आणि त्याला नाना विकार जडतात. गोरगरीब व्यक्तीलाही उत्तम प्रतीचे खाद्यान्न मिळण्याचा अधिकार नाही का? याबाबत अन्न व औषध विभागाची विशेष जबाबदारी असते; परंतु देशभर या खात्यात कर्मचारी कमी आहेत. जगातील प्रगत देशांत अन्नातील भेसळ आणि खाद्यपदार्थांचा दर्जा कमी असणे, हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. तेव्हा भारतानेही या दिशेने पावले उचलली पाहिजेत. सुमारे दीड वर्षापूर्वी करण्यात आलेल्या पाहणीत भारतातील राज्यांमधील आयुर्मानाचा वेध घेण्यात आला. त्यात दिल्लीतील जनतेचे सरासरी आयुर्मान 75.9 वर्षे असून, ते देशातील सर्वाधिक आहे.
त्यापाठोपाठ केरळ आणि जम्मू-काश्मीरचा क्रमांक लागतो. सर्वात कमी सरासरी आयुर्मान छत्तीसगडचे असून, ते 65.3 आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो आणि ते 65.6 इतके आहे. महाराष्ट्राचे सरासरी आयुर्मान 71.6 असून, याबाबत देशात आपला सहावा क्रमांक लागतो. उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक यात महाराष्ट्र सातत्याने अग्रेसर राहिलेला आहे. एवढे सर्व असूनही, सार्वजनिक आरोग्य व सरासरी आयुर्मान याबाबतीत राज्य अग्रभागी का नाही, याचा विचार झाला पाहिजे; मात्र महाराष्ट्रात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे आयुर्मान हे अधिक असून, हे लक्षणीय आहे. सरासरी आयुर्मान वाढणे हे समाजाच्या विकासाचे सकारात्मक परिमाण असले, तरी त्याचा अर्थ तो समतोल विकास ठरतोच असे नाही. सर्वसामान्यांना परवडतील अशा आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, हे आजचे वास्तव आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यासाठीच्या प्रयत्नांची व्याप्ती वाढवावीच लागेल. लोकांना अधिकाधिक दीर्घायुष्य मिळण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्यावर भर देण्याऐवजी, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करून, ती अत्यंत दुर्गम भागापर्यंत पोहोचविणे, हे महत्त्वाचे असेल. भविष्यकाळात त्या दिशेने पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा.
