भारतास बलशाली करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून, त्या दिशेने निर्धारपूर्वक पावले टाकण्याचे विद्यमान केंद्र सरकारचे गेल्या दहा वर्षांपासूनचे धोरण राहिले आहे. ‘आम्हाला हलक्यात घेऊ नका, आज भारत हा जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था आहे आणि तो आधुनिक शस्त्रास्त्रांनिशी सज्ज आहे,’ असे स्पष्ट संकेत भारत सरकार देत आहे. पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी पुलवामात जवानांना मारल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानात घुसून हिसका दाखवला. गलवान खोर्यात चीनच्या घुसखोरीला चोख उत्तर दिले. डोकलाममध्ये ‘अरे’ला ‘का रे’ने उत्तर दिले. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण क्षेत्रासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 1 लाख 72 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा (बजेट एस्टिमेटस्) ही रक्कम पाच टक्क्यांनी जास्त आहे. या खर्चापैकी 27 टक्के खर्च भांडवली स्वरूपाचा असणार आहे, हे महत्त्वाचे. बॉर्डर रोड संघटनेसाठी 30 टक्के वाढीव तरतूद करण्यात आली, त्यामुळे सीमाभागातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात करणे शक्य होईल. लष्कराच्या गाड्या, रणगाडे वेळेत पोहोचू शकण्याच्या द़ृष्टीने हे खूप महत्त्वाचे. संरक्षण विभागासाठी इनोव्हिटव्ह तंत्रज्ञान राबवण्याकरिता 400 कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले. त्यामुळे आधुनिकीकरणाला वेगळे परिमाणदेखील प्राप्त होण्याची आशा आहे.
एके काळी पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चीनबाबतच्या भारताच्या लेच्यापेच्या धोरणावर टीका केली होती; परंतु ती करतानाही त्यांनी कधी संयम सोडला नाही. या तुलनेचा संदर्भ येथे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या प्रस्तावावर बोलत असताना, रा. स्व. संघ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी अग्निवीर योजना सैन्यावर थोपवली आहे, असा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत केला होता, त्याचा आहे. अग्निवीर योजनेत चारच वर्षांची सेवा देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर काढून टाकले जाईल. पेन्शनही मिळणार नाही. ही योजना लष्कराला कमकुवत करेल. हजारो लोकांना आपण शस्त्र चालवण्याचे प्रशिक्षण देऊन, त्यानंतर चार वर्षांनी समाजात सोडणार आहोत. त्यामुळे समाजात हिंसा वाढू शकते, अशी टीका राहुल यांनी केली होती. अग्निवीर योजनेतील शहिदांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून मदत मिळाली नसल्याचा दावा राहुल यांनी केला होता. तेव्हा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी, शहिदांच्या कुटुंबीयांना एकेक कोटी रुपये मिळाले आहेत, असे स्पष्ट केले होते; परंतु त्यानंतरही संरक्षणमंत्र्यांनी खोटी माहिती दिल्याचा प्रत्यारोप राहुल यांनी केला. गेल्या शुक्रवारी कारगिल विजय दिवसाच्या निमित्ताने द्रास येथे केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अग्निपथ योजना ही लष्कराने हाती घेतलेल्या सुधारणांचे एक उत्तम उदाहरण आहे. सैन्यदले तरुण राखणे, सैन्याला युद्धासाठी नेहमी सज्ज ठेवणे हा या योजनेमागील हेतू आहे; परंतु काहीजणांनी हा राजकारणाचा मुद्दा केला. दुसरीकडे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मात्र मोदी हे कारगिल विजयदिवशी शहिदांना आदरांजली वाहण्याच्या प्रसंगीही राजकारण करत असल्याचा प्रत्यारोप केला आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल (निवृत्त) मनोज नरवणे यांच्या पुस्तकातील माहितीचाही संदर्भ दिला जात आहे. लष्कराने 75 टक्के सैनिकांना सामावून घेण्याचा आणि 25 टक्के सैनिकांना चार वर्षांनंतर निवृत्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने याच्या उलट केले, असा खरगे यांचा आरोप आहे. केवळ काँग्रेस नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेस व समाजवादी पक्षांनीही या मुद्द्यावरून टीका केली आहे.
हरियाणात नजीकच्या काळात विधानसभा निवडणुका होणार असून, तेथे अग्निवीरचा विषय महत्त्वाचा ठरणार आहे. हरियाणातून लष्करात मोठ्या प्रमाणावर भरती होते. तसेच अग्निवीर योजनेविरोधात तेथे लोकसभा निवडणुकीच्या वेळीच असंतोष प्रकट झाला होता. लोकसभा निवडणुकीत तेथे काँग्रेसला चांगले यश मिळाले आणि विधानसभा निवडणुकीतही या यशाची पुनरावृत्ती होईल, असे काँग्रेसला वाटते. बदलती हवा लक्षात घेऊन, हरियाणातील भाजपचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांनी राज्यातील अग्निवीरांना पोलिस, वन तसेच खनिकर्म खात्यांत दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. ज्या अग्निवीरांना चार वर्षांनंतर सैन्यात सामावून घेतले जात नाही, त्यांना ‘सेवानिधी’ म्हणून पाच लाख रुपये दिले जातात. त्याखेरीज, सक्तीची मासिक बचत आणि काही प्रमाणात पर्यायी नोकर्यांची संधी दिली जाणार आहे. अग्निवीरांना सेंट्रल आर्म्ड पोलिस फोर्सेस व आसाम रायफल्समध्ये दहा टक्के नोकरीचे आरक्षण ठेवण्यात आले. तेथील नोकरीसाठी शारीरिक चाचणी देण्याची गरज नसेल, तसेच कॉन्स्टेबलची रँक मिळेल; परंतु चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरांना काढून टाकले जाणार असून, त्यांना कामस्वरूपी पेन्शन नाही, हा टीकेचा प्रमुख मुद्दा आहे.
देशात बेरोजगारीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. योजनेत काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, हे नाकारून चालणार नाही. या संदर्भात अनेक निवृत्त लष्करी अधिकार्यांनी सरकारला मोलाच्या सूचनाही केल्या आहेत. त्या विचारात घेण्याचीही आवश्यकता आहे. तर मुळात अग्निपथ वा अग्निवीर ही योजना रोजगारनिर्मितीची आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. संरक्षण खात्याचे आधुनिकीकरण आवश्यक असून, त्याकरिता जास्त प्रमाणात निधी बाजूला ठेवायला हवा. दशकभरापूर्वी संरक्षण खात्याशी निगडित असलेल्या संसदीय सल्लागार समितीने आधुनिकीकरणासाठी तरतूद वाढवायला हवी, अशी शिफारस केली होती. त्यासाठी संरक्षण खात्यावरील पेन्शनचा खर्च कमी होण्याची गरज आहे. त्यातूनच अग्निपथ योजना सुरू करण्यात आली. शिवाय आज संरक्षण सामग्रीत नवनवीन तंत्रज्ञान येत असून, ते वापरण्याचे ज्ञान, हातोटी तरुणांमध्ये अधिक प्रमाणात असते, हे ध्यानात घेऊनच अग्निपथची आखणी करण्यात आली. संरक्षणसिद्धता आणि आर्थिक मर्यादांचे भान ठेवूनच कोणत्याही सरकारला काम करावे लागते, हे आधी लक्षात घ्यावे लागेल. शिवाय सरकारनेही आडमुठेपणा बाजूला ठेवून, ‘अग्निपथ’मध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या कराव्यात. संरक्षण हा कोणासाठीही क्षुद्र राजकारणाचा विषय नाही!
