संजय निकम, बांधकाम क्षेत्र अभ्यासक
इमारत कोसळल्यानंतर जबाबदारी निश्चित करण्यापेक्षा, धोका वेळीच ओळखून दुर्घटना रोखणारी सक्षम यंत्रणा उभी करणे अधिक गरजेचे आहे.
दिल्लीतील सत्य निकेतनमधील इमारत सुमारे ३० वर्षे जुनी होती. तिच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असताना ती कोसळली. प्राथमिक तपासात नूतनीकरण आणि बेसमेंटमधील कामामुळे इमारतीच्या संरचनात्मक सुरक्षिततेवर परिणाम झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. महापालिकेने काम थांबविण्याची नोटीस बजावली होती, तरीही दुर्घटना टळली नाही. त्यामुळे केवळ नोटीस देऊन प्रशासनाची जबाबदारी संपते का, हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. धोकादायक काम प्रत्यक्ष थांबले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारीही संबंधित यंत्रणेचीच असायला हवी.
महानगरांमध्ये जुन्या इमारतींचे नूतनीकरण आता मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. घरांची अंतर्गत रचना बदलणे, अतिरिक्त बांधकाम करणे, बेसमेंट खोदणे, भिंती काढणे अशा कामांचा इमारतीच्या मूळ सांगाड्यावर परिणाम होऊ शकतो. अनेकदा ही कामे वास्तुविशारद किंवा संरचना अभियंत्याच्या देखरेखीशिवाय केली जातात. इमारत बाहेरून मजबूत दिसत असली, तरी पाया, खांब, तुळया किंवा भारवाहक भिंतींची क्षमता किती उरली आहे, हे तज्ज्ञ तपासणीशिवाय समजत नाही. जुन्या इमारतींच्या बाबतीत हा धोका अधिक गंभीर असतो.
दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठाण्यासह देशातील अनेक शहरांमध्ये जुन्या इमारती, वाढती लोकसंख्या आणि जागेच्या प्रचंड किमती यामुळे उपलब्ध बांधकामाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा दबाव वाढला आहे. त्यातून परवानगीविना फेरबदल आणि नियमबाह्य बांधकामांना चालना मिळते. दुर्घटना घडल्यानंतर मालक, कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये जबाबदारीची ढकलाढकली सुरू होते. प्रत्यक्षात या साखळीतील प्रत्येकाची जबाबदारी स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
महापालिकांकडे धोकादायक इमारतींची नोंद, बांधकाम परवानग्या आणि नोटिसांची व्यवस्था असते; परंतु कागदावरील कारवाई आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांत अंतर राहिले, तर नियम निरर्थक ठरतात. जुन्या इमारतींमध्ये मोठे संरचनात्मक बदल करण्यापूर्वी सुरक्षा तपासणी सक्तीची, कामादरम्यान तांत्रिक देखरेख, कामबंदीच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास तातडीने कारवाई आवश्यक आहे. इमारत कोसळल्यानंतर ढिगाऱ्याखाली जबाबदारी शोधण्यापेक्षा ती कोसळणार नाही, अशी व्यवस्था उभी करणे हेच प्रशासनाचे खरे काम आहे.
त्याची सुरुवात शहरातील जुन्या इमारतींच्या अद्ययावत नोंदीपासून व्हायला हवी. इमारतीचे वय, पूर्वी झालेली दुरुस्ती, संरचनात्मक बदल, स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल अशी माहिती महापालिकेकडे पाहिजे. ठरावीक कालावधीनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिटची जबाबदारी मालक अथवा गृहनिर्माण संस्थेवर असली, तरी ते झाले की नाही यावर देखरेख महापालिकेची असावी. ऑडिटमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यास केवळ दुरुस्तीची सूचना देऊन थांबता कामा नये; दुरुस्ती पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र घेणेही आवश्यक आहे. जुन्या इमारतीमध्ये बेसमेंट खोदणे, भारवाहक भिंत काढणे, खांब-तुळयांमध्ये बदल करणे, अतिरिक्त बांधकाम करणे किंवा इमारतीच्या मूळ रचनेवर परिणाम करणारे नूतनीकरण करणे यासाठी पूर्वपरवानगी आणि पात्र संरचना अभियंत्याचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असावे. अशा कामांच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी महापालिकेने जोखमीच्या स्वरूपानुसार तपासणीचे टप्पे निश्चित करायला हवेत. अनधिकृत काम आढळल्यास नोटीस देणे हा पहिला टप्पा असला, तरी त्यानंतर काम खरोखर बंद झाले की नाही, याची फेरतपासणी झाली पाहिजे. आदेश डावलून काम सुरू राहिल्यास ते सील करणे, संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक ठरते.
नागरिकांच्या तक्रारींचाही या व्यवस्थेत उपयोग करून घेता येऊ शकतो. इमारतीला मोठ्या भेगा पडणे, स्लॅबचा भाग निखळणे, खांब कमकुवत होणे, इमारत झुकल्यासारखी दिसणे किंवा शेजारी खोल उत्खनन सुरू झाल्यानंतर इमारतीत बदल जाणवणे अशा तक्रारींसाठी स्वतंत्र तातडीची यंत्रणा असावी. गंभीर धोका आढळल्यास परिसर सुरक्षित करणे, रहिवाशांना बाहेर काढणे आणि आवश्यक तेथे वीज-पाणीपुरवठा थांबविण्यासारखी पावले विलंब न करता उचलावी लागतात. या सर्व प्रक्रियेत उत्तरदायित्व निश्चित करणे तितकेच आवश्यक आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने पाहणी केली, त्यात काय आढळले, कोणती कारवाई सुचवली आणि तिची अंमलबजावणी झाली की नाही, याची डिजिटल नोंद राहिली पाहिजे. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर जुन्या फायली उघडून जबाबदार व्यक्ती शोधण्याची वेळ येणार नाही.
