उमेश कुमार
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी भाजप आणि काँग्रेसने आतापासूनच सुरू केली असून, युवा मतदार हा या राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. भाजप राष्ट्रवाद आणि संघटनेच्या बळावर, तर काँग्रेस युवा प्रश्न, रोजगार आणि महागाईच्या मुद्द्यांवर मैदान तयार करत आहे.
राजकारणात काही वेळा एक छायाचित्र हजार शब्दांपेक्षा अधिक बोलते. भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या टीमसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र चर्चेचे केंद्र बनले. या छायाचित्राचा पहिला संदेश स्पष्ट आहे. भाजपच्या नव्या टीमला सर्वोच्च नेतृत्वाचा पूर्ण आशीर्वाद आहे; मात्र या छायाचित्रातील आणखी एका गोष्टीने राजकीय चर्चेला वेगळे वळण दिले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या छायाचित्रात दिसत नसल्याने विविध तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली. अमित शहा यांची अनुपस्थिती त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमामुळेही असू शकते. खरे तर, या संपूर्ण घडामोडींचा केंद्रबिंदू २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका आहेत. निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षांचा कालावधी असला, तरी भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्षांना माहीत आहे की, लोकसभा निवडणूक शेवटच्या वर्षातील रणनीतीने जिंकता येणार नाही. संघटनात्मक बांधणी, मतदारांशी संपर्क, निवडणुकीचे मुद्दे आणि नव्या मतदारवर्गाची मानसिकता समजून घेण्याचे काम आतापासूनच करावे लागणार आहे. या संपूर्ण राजकीय गणितात युवा मतदार हा सर्वात महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी तरुणांपर्यंत पोहोचण्याच्या रणनीतीवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे.
भाजपची निवडणूक ताकद केवळ लोकप्रिय नेतृत्व किंवा भावनिक मुद्द्यांमध्ये नाही, तर तिच्या मजबूत संघटनात्मक यंत्रणेतही आहे. बूथ पातळीपर्यंत पोहोचलेले संघटन हे भाजपच्या निवडणूक मॉडेलचे प्रमुख वैशिष्ट्य राहिले आहे. भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय टीममध्ये नव्या पिढीतील चेहऱ्यांना स्थान दिले आहे. त्यामागील उद्देश केवळ पदांची फेररचना करणे नसून भविष्यातील राजकीय आव्हानांसाठी संघटना तयार करणे हा आहे. भाजपने किशोरवयीन मुलांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पक्षाच्या युवा मोर्चाला त्याची जबाबदारी दिली आहे. शाळांमध्ये संपर्क, महाविद्यालयांमध्ये संवाद आणि सोशल मीडियाद्वारे तरुणांशी जोडले जाणे, या माध्यमातून पुढील पिढीशी भाजपचे नाते मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘यूथ से बूथ’ ही संकल्पना या रणनीतीची दिशा स्पष्ट करते. तरुण केवळ पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणारे कार्यकर्ते न राहता संघटनेच्या कायमस्वरूपी रचनेचा भाग व्हावेत, अशी भाजपची भूमिका दिसते.
काँग्रेसही वेगळी रणनीती घेऊन उभी राहत आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी स्वतःला केवळ संसदेतल्या चर्चेपुरते मर्यादित ठेवत नसून थेट रस्त्यावरच्या संघर्षात उतरत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर धरणे देणे, परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणे तसेच पोलिसांत तक्रार आणि एफआयआर दाखल करण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरणे, या घटनांमधून काँग्रेस एक स्पष्ट राजकीय संदेश देण्याचा प्रयत्न करत आहे. विद्यार्थी साहिलशी संबंधित प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याच्या मागणीसाठी ते आक्रमक झाले. त्यापूर्वी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेरील आंदोलनातूनही त्यांनी सत्तेला थेट आव्हान देणाऱ्या नेत्याची प्रतिमा निर्माण केली. राहुल गांधी स्वतःला अशा नेत्याच्या रूपात मांडू इच्छितात, जो सत्तेशी थेट संघर्ष करण्यास मागेपुढे पाहत नाही आणि तरुणांच्या प्रश्नांवर त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उभा राहतो. ते थेट नाव घेऊन टीका करतात.
युवा मतदारांच्या राजकीय अपेक्षा बदलत आहेत. जात, धर्म किंवा पारंपरिक राजकीय ओळख यापलीकडे जाऊन रोजगार, स्पर्धा परीक्षांची पारदर्शकता, शिक्षण, महागाई आणि भविष्यातील सुरक्षितता हे प्रश्न त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे होत आहेत. काँग्रेस या मुद्द्यांवर सातत्याने तरुणांमध्ये उपस्थित राहिली, तर भाजपच्या संघटनात्मक ताकदीला ती आव्हान देऊ शकते. काँग्रेसच्या युवाकेंद्रित संघर्षाला भाजप कोणते उत्तर देणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. भाजपसमोर असा मुद्दा आवश्यक आहे, जो भावनिक असेल, संघटनेला सक्रिय करेल आणि तरुणांपर्यंतही पोहोचेल. या पार्श्वभूमीवर ‘वंदे मातरम्’ हा मुद्दा भाजपच्या रणनीतीच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत आहे. भाजपने ‘वंदे मातरम्’च्या इतिहासाचा आणि महत्त्वाचा देशव्यापी प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय गीताचा इतिहास गावागावांत आणि जनतेपर्यंत पोहोचवण्याची पक्षाची तयारी आहे. भाजपचा आरोप असा आहे की, काँग्रेसने राजकीय कारणांमुळे ‘वंदे मातरम्’च्या मूळ स्वरूपाला मर्यादा आणल्या. भाजपने हा विषय केवळ एका राष्ट्रगीताच्या चर्चेपुरता मर्यादित ठेवण्याचे टाळले आहे. त्याला राष्ट्रवाद आणि काँग्रेसच्या कथित तुष्टीकरणाच्या राजकारणाशी जोडण्याची रणनीती आखली जात आहे. यामुळे ‘वंदे मातरम्’चा मुद्दा केवळ सांस्कृतिक किंवा ऐतिहासिक चर्चेचा विषय न राहता आगामी राजकीय संघर्षाचा एक भाग बनण्याची शक्यता आहे.
भाजपच्या ‘वंदे मातरम्’ अभियानाला गाव, शहर, महाविद्यालय, जिल्हा, मंडळ आणि बूथ पातळीपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यातून राष्ट्रवादाचा मुद्दा संघटनात्मक यंत्रणेशी जोडला जाईल आणि संघटनात्मक सक्रियता निवडणूक तयारीशी जोडली जाईल. हीच भाजपच्या रणनीतीची महत्त्वाची बाजू आहे. राष्ट्रवादाला संघटनेशी आणि संघटनेला मतदारांशी जोडणे, तसेच भाजपला तरुणांना केवळ पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी करून घ्यायचे नाही, तर त्यांना संघटनेच्या दीर्घकालीन रचनेचा भाग बनवायचे आहे. २०२९च्या निवडणुकीच्या दृष्टीने ही दीर्घकालीन संघटनात्मक गुंतवणूक ठरू शकते.
मात्र, भारतीय राजकारण केवळ राष्ट्रवाद आणि युवा आंदोलनाभोवती फिरणार नाही. रोजच्या जीवनाशी संबंधित आर्थिक प्रश्नही आगामी राजकीय वातावरणावर प्रभाव टाकतील. साखरेच्या किमती वाढण्यामागे इथेनॉल उत्पादनाला जबाबदार धरणे योग्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारची बाजू आकडेवारीवर आधारित असली, तरी सामान्य ग्राहकाला साखर महाग का झाली? घरगुती खर्चावर याचा परिणाम किती होणार, हेच प्रश्न पडतात. त्यामुळे सरकारने संपूर्ण मूल्यसाखळीतील परिस्थिती पारदर्शकपणे जनतेसमोर मांडणे आवश्यक ठरेल. भाजपच्या राष्ट्रवादाच्या राजकीय अजेंड्यासमोर काँग्रेस महागाई, रोजगार, शिक्षण आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यांचा आर्थिक अजेंडा उभा करण्याचा प्रयत्न करू शकते. त्यामुळे २०२९च्या निवडणुकीतील संघर्ष केवळ ‘कोण अधिक राष्ट्रवादी’ या प्रश्नापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यासोबत ‘कोण महागाई, रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाबाबत अधिक विश्वासार्ह उत्तर देऊ शकतो’ हा प्रश्नही निर्णायक ठरू शकतो.
जंतर-मंतरवर आरक्षण समाप्त करण्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाने भाजपसमोर एक संवेदनशील प्रश्न उभा केला आहे. या आंदोलनाच्या आयोजकांनी भाजप नेत्यांची भेट घेतल्याचे आरोप झाले. उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्याच्या राजकारणात आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. भाजपचा पारंपरिक कोअर मतदारवर्ग सवर्ण असला, तरी पक्षाच्या मोठ्या निवडणूक यशामागे इतर मागासवर्गीय, दलित आणि अतिमागासवर्गीय समाजातील विस्ताराचाही मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आरक्षणविरोधी भूमिकेला उघड समर्थन देणे भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या मोठा धोका ठरू शकतो. एका बाजूला सवर्ण मतदारांमधील असंतोष सांभाळायचा आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी, दलित आणि अतिमागास मतदारांचा पाठिंबा कायम ठेवायचा, ही भाजपसमोरील दुहेरी कसरत आहे.
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीची स्क्रिप्ट आतापासूनच लिहिली जात आहे. पुढील अडीच वर्षांत कोणता पक्ष तरुणांच्या प्रश्नांना अधिक प्रभावीपणे समजून घेतो, कोणता पक्ष त्यांना विश्वासार्ह राजकीय पर्याय देतो आणि कोणता पक्ष संघटना व मुद्दे यांचा प्रभावी मेळ घालतो, यावर २०२९च्या लढतीचे अनेक पैलू अवलंबून राहतील.
