भाषा ही केवळ संवाद साधण्याचे माध्यम नाही, तर ती संस्कृती आणि परंपरेचाही भाग आहे. मातृभाषेमुळे मुलांना त्यांच्या संस्कृतीशी जोडले जाण्यास मदत होते, असे आचार्य विनोबा भावे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या द़ृष्टीने मातृभाषा ही शिक्षणाची आणि संस्कृतीची आधारशिला होती. केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून ‘सर्वसाधारणपणे’ हिंदी शिकावी लागेल, असे धोरण महायुती सरकारने घोषित केले. त्यास राज्यात तीव- विरोध होत असल्याचे लक्षात घेऊन, त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात संबंधितांशी चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. मराठीतील साहित्यिक, भाषातज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक, राजकीय नेत्यांशी विचारविनिमय करूनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे सरकारचे धोरण आहे.
वास्तविक, शाळांना सुटी असतानाच सल्लामसलतीची प्रक्रिया झाली असती, तर वादही टळला असता आणि शाळा उघडण्यापूर्वीच निर्णय झाला असता. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आठवडा लोटला असून, अंतिम निर्णय केव्हा होणार, याबाबत शैक्षणिक वर्तुळात संभ-माचे वातावरण आहे. केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार त्रिभाषा सूत्र देशातील बहुतेक राज्यांनी स्वीकारले. केरळमध्ये 71 टक्के, कर्नाटकात 76 टक्के, गुजरातमध्ये 97 टक्के आणि पंजाबात 96 टक्के शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण लागू आहे. शिक्षणात केवळ भाषिक समावेशन वाढवण्यासाठी नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या बहुभाषिक क्षमतेच्या विकासार्थ आखलेले हे सूत्र आहे. त्यामधून राष्ट्रीय एकात्मता निर्माण व्हावी, राष्ट्रीय द़ृष्टिकोन तयार व्हावा, असाही उद्देश आहे. फक्त राज्य मंडळांतच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील सीबीएसई आणि आयबी या शैक्षणिक मंडळांमध्ये पहिल्या वर्गापासून तीन भाषा शिकवल्या जातात.
आयबी मंडळाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक वर्षाच्या अभ्यासक्रमात मराठी, इंग्रजी आणि एक पर्यायी भाषा शिकवण्याची पद्धत आहे, तर सीबीएसई शाळांमध्ये मराठी ही मातृभाषा म्हणून शिकवली जाते आणि त्यासोबत इंग्रजी व हिंदीही शिकवण्यात येते; मात्र महाराष्ट्र सरकारने त्रिभाषा सूत्र स्वीकारून पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी प्रथम सक्तीची केली आणि नंतर ती ‘ऐच्छिक’ बनवली. हा राज्याच्या हिंदीकरणाचा डाव असल्याचा आरोप करत याला मनसे, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच काँग्रेसने विरोध केला; पण हा केवळ राजकारणाचा विषय नसून मुलांच्या भवितव्याचा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. हिंदी भाषेसंबंधीच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने 17 जून रोजी शाळांना दिलेले वेळापत्रक आणि तिसरी भाषा सक्तीचे आदेश अद्याप लागूच आहेत. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी होणार की कसे, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे त्यावर तज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहेत. शिवाय 30 जूनपासून विधिमंडळाचे अधिवेशन आहे. तेव्हा या मुद्द्याकडे सभागृहात लक्ष वेधले जाईल. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकणे ऐच्छिक असले, तरीही तिसरी भाषा शिकवण्यात अनेक समस्या आहेत. तिसरी भाषा शिकण्यासाठी शाळेत किमान 20 विद्यार्थी नसतील, तर ती ऑनलाईन शिकवण्याची व्यवस्था करावी लागेल. त्यासाठी शाळेत संगणक, स्क्रीन्स तसेच इंटरनेटची यंत्रणा आवश्यक आहे. ही सोय असली, तरीही तासिकेच्या वेळेत शिक्षक ऑनलाईन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. पहिलीचे विद्यार्थी तर सहा वर्षांचे असतात आणि ऑनलाईन शिक्षण घेत असताना त्यांचे लक्ष अध्ययनात केंद्रित ठेवणे तसेच ऑनलाईन माध्यमातून त्यांना प्रत्येक गोष्ट समजावणे सोपे नाही. शिवाय एकाच इयत्तेतील विद्यार्थ्यांनी दोनपेक्षा अधिक भाषा तिसरी भाषा म्हणून निवडल्यास त्यांच्या अध्यापनाची सोय करणे, हेही कठीण आहे.
एखाद्या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असेल, तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी एकापेक्षा जास्त कंत्राटी शिक्षक नेमावे लागतील. त्या त्या भाषेनुसार कंत्राटी शिक्षकांची उपलब्धता असणे, त्यांची निवड व नेमणूक करणे, या गोष्टी लवकर न झाल्यास अध्ययन आणि अध्यापनात अडचणी निर्माण होणार आहेत. मुळात पहिलीच्या मुलांना ऑनलाईन पद्धतीने शिकवणे घातक ठरू शकेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. कोरोना काळात ऑनलाईन शिक्षण देणे भाग पडले; पण त्यावेळी असंख्य मुलांना विषयाचे आकलन झाले नव्हते. तसेच स्क्रीनच्या व्यसनातून मानसिक आरोग्याच्या समस्याही निर्माण होऊ शकतात. खरे तर, पहिली ते चौथीपर्यंत एकच भाषा म्हणजे मातृभाषा असायला हवी. दोनसुद्धा नकोत. तसेच वयाच्या सहाव्या ते दहाव्या वर्षांपर्यंत खेळता खेळता शिकायचे असते. शिकता शिकता खेळणे नव्हे, असे मत प्रख्यात नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी व्यक्त केले आहे.
मुळात राज्यातील अनेक शाळांत पुरेसे शिक्षकच नाहीत, हे सरकारने लक्षात घेतले आहे का? वास्तविक हिंदीच काय, कोणतीही भाषा शिकणे हिताचेच असते. देशातील लाखो तरुण-तरुणी केवळ भारतीय नव्हे, तर स्पॅनिश, जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा परकीय भाषाही शिकत असतात. त्यामुळे भाषा शिकणे हे नोकरी-व्यवसायाच्या द़ृष्टीने उत्तमच; पण तो आनंदाचाही भाग असतो आणि त्यामुळे अधिक माणसांशी संवाद साधता येतो. दुसरीकडे महाराष्ट्रात मराठी ही शाळेत सक्तीची केली असली, तरीही अनेक शाळांत ती शिकवलीच जात नाही. खासकरून इंग्रजी शाळा व खासगी शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात आहे की नाही, हेसुद्धा पाहिले जात नाही. शिवाय सीबीएसई आणि आयसीएसईच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे की नाही, हे पाहिले पाहिजे. खरे तर, मुलांच्या प्राथमिक टप्प्यात त्यांच्यावर भाषेचे जे संस्कार होत असतात, ते त्यांच्या द़ृष्टीने जीवनभरासाठी मोलाचे असतात. नवी भाषा शिकणे आणि मातृभाषेतून विचार करणे या दोन पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणतीही व्यक्ती बहुभाषी असेल, तर ते चांगलेच; पण त्यासाठी बालवयात भाषासक्ती करणे चुकीचेच!
