सुधाकर अत्रे, अर्थकारणाचे अभ्यासक
भारताने २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्के जीडीपी वाढ नोंदवत आपली आर्थिक ताकद पुन्हा अधोरेखित केली आहे. मात्र, या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेवरून विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील वादामुळे जीडीपी मोजण्याची पद्धत आणि वास्तवातील आर्थिक गती पुन्हा चर्चेत आली आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयाने ३१ ऑगस्ट २०२६ ला एप्रिल-जून २०२६ चे आकडे प्रसिद्ध केले. अमेरिका-इराण संघर्ष, रशिया- युक्रेन युद्ध, वाढलेल्या ऊर्जा किमती आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता या सारखी जागतिक प्रतिकूल परिस्थिती असूनही आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ७.८ टक्क्यांनी वाढला. जे मागील आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या ६.९ टक्क्यांच्या तुलनेत ०.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. उत्पादन क्षेत्रातील ९.२ टक्क्यांची वाढ आणि गुंतवणुकीच्या मागणीत झालेली वाढ यामुळे विकासाला चालना मिळाली, सकल स्थिर भांडवल निर्मिती ११.९ टक्क्यांनी वाढली. कृषी क्षेत्र ३.६ टक्क्यांनी वाढले, तर वीज आणि उपयुक्तता सेवा ८.९ टक्क्यांनी पुनरुज्जीवित झाल्या आणि बांधकाम क्षेत्र ७.७ टक्क्यांनी विस्तारले, ज्यामुळे खाण क्षेत्रातील २.४ टक्क्यांच्या आकुंचनाची भरपाई झाली. वास्तविक सकल मूल्यवर्धन ८.२ टक्क्यांनी वाढून ७३.८२ लाख कोटी रु. झाले; तर नाममात्र जीडीपी १०.३ टक्क्यांनी वाढून ८८.२७ लाख कोटी रु. झाला. पहिल्या तिमाहीची आकडेवारी आरबीआयच्या ७ टक्क्यांच्या अंदाजासह बहुतांश अंदाजांपेक्षा अधिक होती; मात्र आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये नोंदवलेल्या सुधारित ८.६ टक्क्यांच्या वाढीपेक्षा कमी होती.
विरोधी पक्षांचा मुख्य आक्षेप आकडेवारी संकलन व त्यांच्या वर्गीकरणाच्या पद्धतीवर आहे. पूर्वीपासून हे सर्व काम सांख्यिकी मंत्रालयांतर्गत इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट ही स्वायत्त संस्था करते. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आहे. या संस्था नियमितपणे आकडेवारीचे संकलन व विश्लेषण करून जीडीपीची आकडेवारी प्रसिद्ध करतात व आताही त्यांनी तेच केलेले आहे. अर्थव्यवस्था नाममात्र पातळीवर १०.३ टक्क्यांनी वाढली व वास्तविक वाढीचा दर ७.८ टक्के साध्य झाल्याचे दर्शविणारी आकडेवारी जाहीर झाली. विरोधी पक्षासह काही आर्थिक भाष्यकारांनी ही सर्व आकडेवारी धादांत खोटी असून, वास्तविकता अत्यंत विपरीत आहे, असा दावा केला. त्यांनी नाममात्र वाढ केवळ २.६ टक्के असल्याचा आणि वास्तविक वाढ नकारात्मक असल्याचा दावा केला. या परस्परविरोधी भूमिकांचा अर्थ समजून घेण्यासाठी, डेटा निर्माण प्रक्रियेच्या संरचनात्मक वास्तुकलेकडे थेट पाहणे आवश्यक आहे. सांख्यिकी मंत्रालयाचे वाढीचे दर २०२२-२३ आधार असलेल्या नवीनतम जीडीपी मालिकेवर आधारित आहेत आणि ते अत्याधुनिक अंदाज पद्धतीचा वापर करतात.
जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत असण्याबरोबरच, ही पद्धत आधीच्या पद्धतींपेक्षा सुधारित आहे. कारण, गेल्या दशकातील आपल्या अर्थव्यवस्थेत झालेले संरचनात्मक बदल ई-कॉमर्स, डिजिटल पेमेंटस्, गिग वर्क आणि हरित ऊर्जेतील विस्फोटक वाढ इत्यादी, ही नवीन पद्धत जीडीपीची आकडेमोड करताना, हे सर्व नवे बदल विचारात घेते. त्रैमासिक नाममात्र जीडीपी अधिक चांगल्या प्रकारे काढण्यासाठी यामधे जीएसटी रिटर्न्स, ई-वे बिल्स आणि पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएफएमएस) यांसह प्रगत आणि रिअल-टाईम डेटा स्रोतांचा वापर केला जातो. याचे अधिक चांगले आकलन करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रासाठी, ॲन्युअल सर्व्हे ऑफ अनइनकार्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राईजेस आणि पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे यांचा वापर केला जातो. त्याचप्रमाणे, वापरलेले डिफ्लेटर्स व्याप्ती आणि वापराच्या दृष्टीने अधिक चांगले आहेत. अपरिहार्यपणे, मोजपट्टीचे एकक आणि अचूकता बदलल्यास वेगवेगळी मोजमापे मिळतात.
आधीच्या (२०११-१२) मालिकेच्या तुलनेत, सध्याची मालिका लक्षणीयरीत्या वेगळी आहे आणि जीडीपीचा अंदाज घेण्यासाठी अधिक चांगला मापदंड आहे. अपेक्षेप्रमाणे, या दोन मापदंडांमुळे जीडीपीचे वेगवेगळे अंदाज मिळतात. एक मूलभूत नियम असा आहे की, वाढीचा दर अचूकपणे मोजण्यासाठी, विश्लेषकाने कालांतराने एका सुसंगत मापदंडालाच काटेकोरपणे धरून राहिले पाहिजे. म्हणजेच, आर्थिक वाढीची गणना एकाच शास्त्रीयपद्धत गटातील डेटा पॉईंट्सची तुलना करून केली पाहिजे. यामुळे गणनेत सातत्य राहते व त्याची विश्वसनीयता शाबूत राहते. दुहेरी डिफ्लेशनच्या प्रक्रियेमुळे, २.६ टक्केवाढीचा दुष्प्रचार करणाऱ्या समूहाने चुकीच्या पद्धतीने वास्तविक वाढीचा दर नकारात्मक असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. अशाच चुकीमुळे ते उपभोगातील वाढ नकारात्मक असल्याचा दावा करतात. स्वच्छ, पद्धतशीरदृष्ट्या एकसमान मूल्यांकन वापरून पाहिल्यास हे लक्षात येईल की, वास्तव पूर्णपणे वेगळे आहे. वास्तविक जीडीपी वाढ ७.८ टक्क्यांवर ठाम आहे.
फेरफाराचा संशय घेणारे टीकाकार एक महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित करतात. नवीन मालिका दोन वर्षांपासून सातत्याने २०११-१२ च्या मालिकेपेक्षा कमी जीडीपी दाखवत आहे. लहान नाममात्र जीडीपी आधाररेषेमुळे कोणत्याही अर्थमंत्र्यासाठी महत्त्वाचे वित्तीय अडथळे निर्माण होतात, ज्यामुळे तूट कमी करण्याचे आणि वित्तीय उद्दिष्टे साध्य करणे अधिक कठीण होते. परंतु, सरकारने मागील दोन वर्षांपासून हा धोका पत्करून नवीन मानदंडानुसारच आकडे प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे, वाढीचा दर वाढवण्यासाठी भारत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीच्या जीडीपी अंदाजांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करण्याऐवजी, नवीन मालिकेचे आकडे पूर्ण खुलाशासह प्रसिद्ध केल्याबद्दल सरकारचे कौतुक केले पाहिजे. तांत्रिक युक्तिवादांपलीकडे, अद्ययावत मालिकेने व्यापक आर्थिक सुसंगतता आणि वास्तविक जगातील अंदाजक्षमता यांसाठीच्या अनेक अनुभवाधारित चाचण्या वापरल्या आहेत.
जीडीपीच्या सरकारी आकडेवारीला क्रॉस चेक करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेची इतर आकडेवारी तपासली असता, जीडीपीच्या वाढलेल्या दराची पुष्टी होते. उदाहरणार्थ, बँक कर्जवाढ वर्ष-दर-वर्ष १६.५ टक्क्यांच्या प्रभावी दरापर्यंत वेगाने वाढली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशननुसार, एकूण वाहन किरकोळ विक्रीत मोठी उसळी आली असून, एप्रिल-जुलै २०२६ दरम्यान १८.२७ टक्के वाढ नोंदवली गेली. यामध्ये टू व्हीलर आणि कृषी ट्रॅक्टर नोंदणीतील दोन अंकी वाढ समाविष्ट आहे, ज्यामुळे ग्रामीण मागणी लवचिक आणि मजबूत राहिल्याचा प्रशंसनीय पुरावा मिळतो.
विरोधी पक्षांसाठी नवीन मालिका, नवीन कार्यपद्धती यांना असलेला विरोध व जुन्या पद्धती सोबतचा विरोधाभास लक्षात घेता, त्यांना ली केकियांग निर्देशकाची आठवण करून देणे उपयुक्त ठरेल. ली केकियांग २०१३ ते २०२३ पर्यंत चीनचे पंतप्रधान होते. त्यांचा जीडीपीचे मोजमाप करणाऱ्या आकडेवारीवर अजिबात विश्वास नव्हता. अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन करण्यासाठी ते स्वतः आर्थिक हालचालींशी घनिष्ट संबंध असलेले तीन निर्देशक वापरत असत. रेल्वे मालवाहतूक प्रमाण, वीज वापर आणि बँकांनी वितरित केलेली कर्जे. तिमाहीत रेल्वे मालवाहतूक १.४६ टक्क्यांनी वाढली, बंदर वाहतूक जवळपास ९ टक्के दराने वाढली. वीज वापर ८.४ टक्क्यांनी वाढला; तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत बँक कर्ज ९.५ टक्क्यांनी वाढले होते. परंतु, या तिमाहीत बँक कर्जाचे वितरण २० टक्क्यांनी वाढले. विरोधकांनी विरोधासाठी विरोध न करता सकारात्मक चर्चा करत देशाच्या प्रगतीत आपले योगदान देतील, अशी अपेक्षा करू या.
