सरकारचा ‘रालोआ’ मार्ग!

लोकसभा निवडणुकांचे प्रदीर्घ पर्व संपून निकाल जाहीर झाल्यानंतर, आता भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा (एनडीए) शपथविधी पार पडला आहे. निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोप, तिखट वाग्बाण या गोष्टी घडतच असतात; परंतु आता निवडणुका संपल्यानंतर देशाची नवी घडी बसवणे आवश्यक आहे. यावेळी भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापण्याइतक्या जागा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील 'रालोआ'चे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. भाजपला आघाडीचे सरकार चालवण्याचा दीर्घ अनुभव आहे आणि त्यानुसार ते चालवले जाईल, अशी आशा आहे. 'राखावी बहुतांची अंतरे' या उक्तीनुसार अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एनडीए सरकार चालवून दाखवले आणि घटक पक्षांतील कोणाही नेत्यास अपमानित व्हावे लागणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेतली. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जींसारख्यांची चंचल राजनीतीही वाजपेयींनी सहन केली. त्यावेळी बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाबाबतीतही राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे वाजपेयींना माघार घ्यावी लागली होती.

केंद्रीय अर्थसंकल्प मंजुरीच्या वेळीही काही प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवावे लागले होते. त्यामुळे वाजपेयी सरकारला 'रोलबॅक गव्हर्न्मेंट' अशी उपहासात्मक टीकाही सहन करावी लागली; परंतु वाजपेयींनी लवचीक धोरण स्वीकारल्यामुळे त्यांचे सरकार टिकून राहिले आणि त्यांनी अनेक चांगली कामेही करून दाखवली. आता दोन टर्म यशस्वीपणे पार पडल्यामुळे मोदींना देशाचा कारभार पाहण्याचा सर्वांगीण अनुभव प्राप्त झाला आहे. आगामी काळात धोरणे ठरवताना त्याचा देशाला फायदा होईल, असे वाटते. 2014 मध्ये भाजपला 282, तर 2019 मध्ये 303 जागा मिळाल्या होत्या. यापूर्वी आघाडीतील पक्ष हे भाजपच्या तुलनेत कमजोर होते. आता मात्र भाजपला 240 जागा मिळाल्या असून, घटक पक्षांच्या मदतीमुळेच सरकार स्थापन करणे शक्य झाले. त्यामुळे मोदी यांनी घटक पक्षांचा अधिक प्रमाणात मानसन्मान राखण्याचे धोरण स्वीकारलेले दिसते.

राजनाथ सिंह, अमित शहा, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामन, जयशंकर यासारखे जुने चेहरे यावेळच्या सरकारमध्ये असून, त्यामुळे सरकारला वजन प्राप्त होणार आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे पुन्हा सरकारमध्ये सामील होत आहेत. म्हणजेच त्यांच्याऐवजी अन्य कोणा व्यक्तीची पक्षाध्यक्षपदी निवड होईल. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण हे नऊ लाखांपेक्षा अधिक बहुमताने निवडून आले. त्यांच्या राज्यातून खासदारांचे मोठे बळही त्यांनी पुरवले. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवूनही मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून आदळआपट न करता, ते पक्षाचे काम करत राहिले. आता केंद्रात मंत्री म्हणूनही ते एक स्वतंत्र ओळख निर्माण करतील, असे दिसते. हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर यांना राज्यातून केंद्रात आणले आहे. हरियाणात सत्तारूढ भाजपला पाच जागा गमवाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे पदाचा वापर करून हरियाणामधील भाजपचा जनाधार पुन्हा प्राप्त करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.

शपथ दिलेल्या 30 कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी 19 जणांना मोदी यांनी पुन्हा संधी दिली, तर 11 चेहरे नवीन आहेत. घटक पक्षांपैकी जेडीएसचे एच. डी. कुमारस्वामी, जेडीयूचे राजीव रंजन, तेलुगू देसमचे के. राममोहन नायडू, लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान आणि हिंदुस्तान अवामी मोर्चाचे जितनराम मांझी यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळाले आहे. प्रज्वल रेवण्णा प्रकरणामुळे जेडीएस या पक्षाची प्रतिमा खराब झाली आहे. कुमारस्वामी यांची मुख्यमंत्री म्हणूनही कामगिरी चांगली नव्हती. त्यांच्यावर अनेक आरोपही झाले होते. त्यामुळे आता तरी ते काही नवे उपद्व्याप करणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. राजीव चंद्रशेखर आणि स्मृती इराणी यांचा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा संधी दिलेली नाही. हिमाचल प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अपयश आले. त्यामुळेच की काय, अनुराग ठाकूर यांना सरकारमधून वगळण्यात आले. नव्या मंत्रिमंडळात 27 ओबीसी, दहा दलित, पाच आदिवासी आणि पाच अल्पसंख्याक नेत्यांचा समावेश आहे.

यावेळच्या निवडणुकीत भाजपला ज्या समाजघटकांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकला नाही, त्यांचा मंत्रिमंडळ बनवताना विशेषत्वाने विचार करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपचे लोकसभेतील संख्याबळ 62 वरून 33 वर आले आणि महाराष्ट्राचे 23 वरून नऊवर आले. या दोन राज्यांमधील अँटी इन्कम्बन्सी लक्षात घेऊन, उत्तर प्रदेशमधील नऊ आणि महाराष्ट्रातील सहाजणांना मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार विनायक राऊत यांचा पराभव करून नारायण राणे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले; परंतु त्यांना यावेळी मंत्रिपद मिळालेले नाही. दलित समाज नजरेसमोर ठेवून रामदास आठवले यांना पुन्हा संधी देण्यात आली. त्यांच्याकडून दलित, पीडित, उपेक्षित समाजाच्या उत्थानासाठी आणि महाराष्ट्राच्या विकासकामांना हातभार लागेल, ही अपेक्षा आहे.

नितीन गडकरी आणि पीयूष गोयल यांनी आपल्या कामांमुळे छाप पाडली असून, त्यांनी देशात महाराष्ट्राचा दबदबा तयार केला आहे. रक्षा खडसे यांच्यासारखी पक्षनिष्ठा जपणारी महिला केंद्रात आल्याचे खानदेशकरांना विशेष कौतुक असेल. पुण्याचे कर्तबगार मल्ल-नेते मुरलीधर मोहोळ यांना संधी मिळाली असून, ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय आहेत; मात्र सात खासदार असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालेले नाही. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला कॅबिनेट दर्जाचे पद देण्यास भाजपने साफ नकार दिला आहे; मात्र केवळ एका खासदाराच्या बळावर कॅबिनेट मंत्रिपद मागणे, हे रास्त मानले नसावे. घटक पक्षांनी आपली नाराजी न दाखवता, सामंजस्याने काम करण्याची तयारी दाखवली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. देशाला, मतदारांना काय हवे आहे, याचा जनादेश निवडणुकीने दिला आहेच. नवे सरकार याच 'रालोआ' मार्गावरून चालेल, ही आशा.