विलास कदम
पुलवामा जिल्हा नैसर्गिक सौंदर्य, सफरचंद बागा आणि सामूहिक कृषी परंपरेसाठी प्रसिद्ध आहे; परंतु येथे असलेलं एक छोटंसं गाव ओखू एका वेगळ्याच कारणासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध आहे. हे गाव संपूर्ण देशात पेन्सिल व्हिलेज म्हणून ओळखले जाते. यामागील कारण म्हणजे, पॉपलर झाडांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन. या झाडाचे हलके, टिकाऊ लाकूड पेन्सिलनिर्मितीसाठी सर्वात उपयुक्त मानले जाते. पुलवामा जिल्हा देशात पेन्सिलसाठी आवश्यक असणार्या सुमारे 70 टक्के लाकडाच्या गरजेची पूर्तता करतो.
पॉपलर झाडांच्या शेतीतूनही काश्मिरी लोकांना मोठा फायदा होतो; पण गेल्या काही वर्षांपासून परिस्थिती बदलत चालली आहे. 2019 मध्ये सरकारने पॉपलर झाडांच्या तोडणीवर आदेश जारी केला. याचे कारण, हे झाड कापून जाळल्याने तयार होणार्या धुरामुळे वातावरणात एलर्जीन पसरण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. यापूर्वी 2015 मध्येही अशाच प्रकारचा आदेश आला होता. त्या काळातही हजारो लोकांना रोजगार देणार्या उद्योगावर संकट कोसळले होते. पुलवामा तसेच आसपासच्या भागांतील लोकांचे म्हणणे आहे की, पॉपलर लाकडामुळेच त्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतो. हे संकट केवळ पुलवामाच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील हजारो कुटुंबांसाठी उपजीविकेचा प्रश्न आहे.
महिला व पुरुष अशा दोन्ही गटांतील कामगार मोठ्या प्रमाणावर यामध्ये सामील आहेत. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी सुमारे 600 कोटी पेन्सिली तयार होतात. ओखू गावातच दररोज सुमारे 150 ट्रक पॉपलर लाकूड प्रक्रिया उद्योगांकडे जातं, ज्यामुळे शेकडो मजुरांना रोजगार मिळतो. पॉपलर झाडांचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे, ते जलद वाढतात. केवळ 15 वर्षांत ही झाडे पूर्ण वाढ होऊन कापणीस तयार होतात. याशिवाय, पॉपलर लाकूड विवाह सोहळे, घरबांधणी, छप्पर, सफरचंद क्रेटस्, प्लायवूड अशा अनेक ठिकाणी वापरले जाते.
2020 मध्ये सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती यासाठी स्थापन केली होती. या समितीच्या अभ्यासात पॉपलर झाडे व श्वसनाशी संबंधित अॅलर्जी यामध्ये कोणताही वैज्ञानिक संबंध नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला, तरीदेखील पॉपलरच्या एका जातीवर याबाबतचा आरोप कायम ठेवला जात आहे. स्थानिक उद्योजक व मजुरांचे म्हणणे आहे की, पॉपलर झाडे व पेन्सिल उद्योगाला संरक्षित केले नाही, तर हजारो कुटुंबांचे आर्थिक भविष्य धोक्यात येईल. ओखू गावाचा इतिहास सांगतो की, हे फक्त उद्योगाचे केंद्र नाही, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहे. आज ‘मेक इन इंडिया’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी अशा स्थानिक उद्योगांचे संवर्धन आणि आधुनिकीकरण गरजेचे आहे. पेन्सिल उद्योग हा केवळ आत्मनिर्भर भारताची गोष्ट नाही, तर लाखो लोकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आहे. सरकारने वेळेवर हस्तक्षेप केला नाही, तर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते आणि त्याची जबाबदारी केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची असेल.
या परिस्थितीत तज्ज्ञांचे मत आहे की, पॉपलर झाडांच्या उत्पादनावर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा घातल्यास केवळ पेन्सिल उद्योगच नव्हे, तर फर्निचर, प्लायवूड आणि सफरचंद पॅकिंग क्रेटस्सारख्या इतर पूरक उद्योगांवरही प्रतिकूल परिणाम होईल. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेची साखळी तुटण्याचा धोका आहे. त्यामुळे शासनाने दीर्घकालीन धोरण आखून पॉपलर लागवडीला प्रोत्साहन देत आधुनिक प्रक्रिया तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिल्यास रोजगार, पर्यावरण आणि उद्योग या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये संतुलन राखत ही परंपरा भविष्यातही जिवंत ठेवता येऊ शकते.
