संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. बिहार निवडणुकीच्या निकालांनी एनडीएचे चेहरे उजळले आहेत, तर विरोधकांमध्ये निराशा आहे. हे वातावरण अधिवेशनातील प्रत्येक दिवशी जाणवणार आहे.
उमेश कुमार
बिहारमध्ये भाजप-जदयू युतीच्या मोठ्या विजयाने सरकारला नवी ऊर्जा मिळाली. पंतप्रधान आणि वरिष्ठ मंत्री हा निकाल जनतेचा स्पष्ट जनादेश असल्याचे सांगत आहेत. त्यांचा अंदाज आणखी तीव्र होईल. त्यांच्या राजकीय हल्ल्यांत आत्मविश्वास दिसेल. सरकार पूर्वीच्या निर्णयांना योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरीकडे काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी अद्याप निवडणूक पुनरावलोकनातच अडकली आहे. त्यांची एकजूट पूर्वीइतकी भक्कम दिसत नाही. अनेक पक्ष आता हे मानू लागले आहेत की, काँग्रेसकडे विरोधकांचे नेतृत्व करण्याची क्षमता नाही. हा मतभेद संसदेच्या कामकाजातही दिसून येईल.
सरकारमध्येही हालचालींच्या चर्चा आहेत. कॅबिनेटमध्ये फेरबदलाची शक्यता वाढली आहे. काही मंत्री बदलले जाऊ शकतात, काही नवी चेहरे येऊ शकतात. विरोधकांसाठी हे अधिवेशन सोपे नाही. ते एसआयआर, मतदानात गैरप्रकार आणि निवडणुकीतील पारदर्शकता यांसारख्या मुद्द्यांवर सरकारला घेरू इच्छितात; पण बिहारच्या विजयाने सरकारला नवा तर्क मिळाला आहे तो म्हणजे, जनता विरोधकांचे आरोप नाकारत आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या मुद्द्यांची धार बोथट होईल. त्यांच्या दाव्यांना पूर्वीसारखा प्रभाव राहणार नाही.
दिल्लीतील वाढते प्रदूषणही तापलेला मुद्दा बनेल. काँग्रेस आणि आप दोन्ही केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारवर हल्ला चढवतील. त्यांचा दावा असेल की, ‘डबल इंजिन सरकार’ प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकार म्हणेल की, हवा हा फक्त दिल्लीचा नव्हे, तर अनेक राज्यांचा संयुक्त प्रश्न आहे. चर्चा लांबेल; पण उपाय होईल, असे दिसत नाही. लाल किल्ल्याजवळ झालेला स्फोट आणि फरिदाबादमधील दहशतवादी हालचालीचाही मुद्दा विरोधक उचलतील. ते सुरक्षा त्रुटींवर प्रश्न उपस्थित करतील. सरकार हे राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न असल्याचे सांगत विरोधकांवरच दबाव टाकेल. अशा काळात सर्वांनी एकत्र राहिले पाहिजे, असे ते म्हणतील. त्यामुळे विरोधकांची आक्रमकता कमी होऊ शकते. अधिवेशन लहान आहे. फक्त पंधरा बैठकांचे. वेळ कमी आणि मुद्दे खूप. विरोधकांकडे बोलण्याची संधीही मर्यादित आहे आणि त्यांचा प्रभावही. घोषणाबाजी, वॉकआऊट हे होणारच; पण जनतेला आता फक्त गोंधळ नव्हे, तर काम अपेक्षित आहे. ही धारणा सरकारला फायद्याची ठरेल. सरकार म्हणेल की, ‘विकास रोखणारे राजकारण’ स्वीकारणार नाही.
सरकार या सत्रात दहा विधेयके मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे. प्रत्येक बैठकीत काम व्हावे, अशी सरकारची इच्छा आहे. एनडीएची एकजूट हेच त्यांचे सर्वात मोठे बलस्थान आहे. सहयोगी पक्षांत फारसा असंतोष नाही. त्यामुळे सरकारला अडचण येण्याची शक्यता नाही. महागाई आणि इंधन दरांवर विरोधक सरकारवर हल्ला करतील. सरकार जागतिक अर्थव्यवस्थेतील संकटांचे कारण देईल. ते सांगतील की, भारत आता जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था झाला आहे. हा तर्क लोकांना पटू शकतो. विरोधक प्रयत्न करतील; पण सरकारकडे बचावासाठी पुरेशी आकडेवारी आहे. रोजगारही मोठा मुद्दा ठरेल. तरुणांमधील बेरोजगारी वाढत आहे. विरोधक म्हणतील की, सरकारच्या योजनांतून रोजगार निर्माण होत नाही. सरकार मात्र स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया आणि वाढत्या गुंतवणुकीचा उल्लेख करून रोजगाराचे चित्र सकारात्मक असल्याचे सांगेल. चर्चेतून कदाचित उपाय मिळणार नाही; पण राजकीय संदेश नक्कीच पोहोचेल. परराष्ट्र धोरणावरही चर्चा होईल. इस्रायल-हमास युद्ध, रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि आशिया-प्रशांत प्रदेशातील तणाव या पार्श्वभूमीवर भारताची भूमिका काय, यावर विरोधक प्रश्न करतील. यावर सरकारची पूर्ण तयारी आहे. त्यांच्या हातात नवीन आंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट असून तो भारताच्या शक्तीचे प्रमाण देत आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या लोवी इन्स्टिट्यूटने आशिया पॉवर इंडेक्स 2025 जाहीर केला. त्यानुसार भारत आता अमेरिका आणि चीननंतर जगातील तिसरी सर्वात मोठी शक्ती ठरला आहे. ही उपलब्धी सरकारसाठी सर्वात मोठे राजकीय शस्त्र ठरेल. सरकार सांगेल की, भारताची अर्थव्यवस्था, सेना आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभाव नवीन उंची गाठत आहे. 2024 मध्ये भारताचा स्कोर 39.1 होता व तो ‘मध्यम शक्ती’ गटात होता. 2025 मध्ये तो 40 झाला आणि भारत ‘मोठ्या शक्तीं’च्या यादीत पोहोचला. रिपोर्ट म्हणतो की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या अनुभवामुळे भारताची संरक्षण क्षमता मजबूत झाली आहे. जपान आता भारताच्या खाली आहे. पाकिस्तान सोळाव्या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेचा स्कोर घसरला आहे. ही तुलना भारताच्या उभारणीला अधिक ठळक करते. सरकार हे सर्व आपली धोरणे यशस्वी ठरल्याचे प्रमाण म्हणून दाखवेल. विरोधकांना या उपलब्धीवर फारसे प्रश्न विचारता येणार नाहीत. अहवालात आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट नमूद आहे.
परकीय गुंतवणुकीत भारताने चीनला मागे टाकले आहे. अमेरिकेनंतर भारत आता जगातील दुसर्या क्रमांकाचे एफडीआय डेस्टिनेशन बनला आहे. सरकार हे आर्थिक स्थिरता आणि विश्वासाचे फलित असल्याचे सांगेल. या तर्काने विरोधकांची टीका कमकुवत होईल. भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचा हा पुरावा अधिवेशनातील चर्चेची दिशा बदलेल. दरम्यान, कर्नाटकातील राजकारणही राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यातील सत्ता संघर्ष आता लपलेला नाही. भाजप हे प्रकरण संसदेत नक्कीच उचलणार. कर्नाटकातील तणाव दिल्लीपर्यंत पोहोचला आहे. ही परिस्थिती संसदेत विरोधकांची ताकद आणखी कमी करेल.
प्रत्येक अधिवेशनात समीकरणे बदलतात. यावेळी समीकरणे स्पष्ट आहेत. सरकार मजबूत, विरोधक विस्कळीत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा कळस वाढलेला. देशांतर्गत मुद्द्यांवर तणाव. जनता अपेक्षा करते की, संसदेत ठोस कामकाज होईल; पण खरी चर्चा राजकीय संदेशांभोवतीच फिरेल. हिवाळी अधिवेशनात चर्चा होईल, संघर्ष होतील, आरोप-प्रत्यारोप होतील. काही विधेयके पास होतील, काही अपुरी राहतील; पण मोठा प्रश्न हाच आहे की, संसद जनतेला हे पटवून देऊ शकेल का की, लोकशाही फक्त निवडणूक नाही, तर संवादही आहे? कोण मजबूत आणि कोण कमकुवत, हे स्पष्ट होईल. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत भारताची ताकद राजकीयरीत्या कशी वापरली जाईल, हेही दिसून येईल. अधिवेशन लहान असले, तरी त्याचा परिणाम मोठा असेल. पुढील महिन्यांच्या राजकारणाचा मार्ग ते ठरवेल.
