उमेश कुमार
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून (21 जुलै) सुरू होत आहे. देश अनेक आव्हाने आणि वादांमधून जात असताना हे अधिवेशन होत आहे; पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यावर्षी बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि हे अधिवेशन सत्ताधारी व विरोधी पक्षांसाठी आपापला अजेंडा अधिक धारदार करण्यासाठी एक शेवटचे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे. त्यामुळे या अधिवेशनाचे पडसाद केवळ संसदेपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीची रणनीती आणि मतदारांच्या मानसिकतेवरही दिसून येईल.
पावसाळी अधिवेशनाची पार्श्वभूमी अत्यंत गंभीर आणि बहुस्तरीय आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर राबवण्यात आलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’, युद्धविराम धोरणावरील अनिश्चितता, लष्करप्रमुख जनरल अनिल चौहान यांचे वक्तव्य आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवल्याचा दावा या सर्व घटनांनी देशाचे सुरक्षा धोरण आणि राजनैतिक प्रतिष्ठा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणली आहे. या मुद्द्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मौनावर विरोधक सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असून, संसदेत यावर जोरदार वादळी चर्चा होण्याची दाट शक्यता आहे.
या अधिवेशनात आठ महत्त्वाची विधेयके सादर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये मणिपूर वस्तू आणि सेवा कर (सुधारणा), जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा), भारतीय व्यवस्थापन संस्था (सुधारणा), कर प्रणाली कायदे (सुधारणा), खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन), सुधारणा राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी (सुधारणा) विधेयकांचा समावेश आहे. याशिवाय, मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवण्याचा प्रस्तावही चर्चेत आहे. हा प्रस्ताव केवळ ईशान्येतील संवेदनशील परिस्थितीवरच प्रकाश टाकत नाही, तर केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. विरोधकांनी आधीच मणिपूरमध्ये ‘घटनात्मक पोकळी’ आणि ‘केंद्राची उदासीनता’ या मुद्द्यांवरून रान उठवले आहे.
दुसरीकडे पावसाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांनीही पूर्ण तयारी केली आहे. विरोधी पक्षांनी किमान आठ प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारकडून उत्तर मागण्याची रणनीती आखली आहे. यात सर्वात प्रमुख मुद्दा आहे, पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’, ज्यावरून गुप्तचर यंत्रणा आणि राजनैतिक तयारीवर प्रश्न विचारले जात आहेत. याशिवाय, निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेल्या विशेष मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेकडेही विरोधक संशयाच्या नजरेने पाहत असून, संभाव्य निवडणूक गैरप्रकारांची ही नांदी असल्याचा आरोप करत आहेत. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याची मागणी, लडाखला सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचा मुद्दा, मणिपूरमधील हिंसाचार आणि अशांतता असूनही पंतप्रधानांनी अद्याप तिथे भेट न देणे, जातीय जनगणनेवरील अस्पष्टता आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील प्रस्तावित महाभियोग या सर्व विषयांवर संसदेत वादळी चर्चेची तयारी विरोधकांनी केली आहे.
विरोधकांनी यावेळी अधिवेशनात व्यत्यय आणण्याऐवजी मुद्द्यांवर ठोस चर्चेला प्राधान्य देण्याचे म्हटले असले, तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील तीव— आरोप-प्रत्यारोपांमुळे अधिवेशन गदारोळाचेच ठरण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी पक्ष या अधिवेशनात विरोधी पक्षांमधील अंतर्गत मतभेद सातत्याने उघड करण्याची रणनीती आखत आहे. ‘इंडिया’ आघाडीतील फूट आणि विसंवादाचा मुद्दा वारंवार उचलला जाईल. विशेषतः आम आदमी पक्षाने आघाडीतून बाहेर पडण्याचे दिलेले संकेत. भाजप याचा राजकीय फायदा घेण्याची कोणतीही संधी सोडणार नाही. त्याचवेळी भाजपमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षपदावरून सुरू असलेली रस्सीखेच आणि पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी ‘पंतप्रधान मोदी यांच्याशिवाय भाजपला 150 जागाही मिळणार नाहीत’ असे केलेले वक्तव्य, यामुळे पक्षांतर्गत अस्वस्थता वाढली आहे. या वक्तव्यावर भाजपमध्ये दोन गट पडले आहेत. एकीकडे मोदी समर्थक याला ‘जननेत्याची स्वीकृती’ मानत आहेत, तर दुसरीकडे पक्षातील काही गट याला ‘संघटनात्मक नेतृत्वाची अवहेलना’ मानत आहेत. संघालाही हे वक्तव्य रुचलेले नाही. याअंतर्गत वादाचे प्रतिबिंब अधिवेशनात दिसण्याची शक्यता आहे.
बिहारच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन अधिकच महत्त्वाचे ठरते. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), जनता दल युनायटेड (जदयु), काँग्रेस आणि डावे पक्ष बिहारशी संबंधित मुद्दे जसे की, विशेष राज्याचा दर्जा, पूरग्रस्तांना पॅकेज, कृषी संकट आणि बेरोजगारी यावर सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. दुसरीकडे भाजप ‘डबल इंजिन सरकार’चे मॉडेल यशस्वी ठरवत केंद्राच्या योजना आणि गुंतवणुकीच्या जोरावर विकासाचा दावा करेल. हा वैचारिक संघर्ष थेट बिहारच्या निवडणुकीच्या मैदानात दिसेल. या अधिवेशनात सरकार आर्थिक आघाडीवरील यशाचा जोरदार प्रचार करेल. भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनल्याचे यश ‘अमृतकाळा’चे प्रतीक म्हणून सादर केले जाईल. दुसरीकडे विरोधक याला ‘आकड्यांची जादूगिरी’ म्हणत बेरोजगारी, ग्रामीण संकट आणि वाढत्या महागाईचे मुद्दे समोर आणतील.
याशिवाय, निवडणूक आयोग, सीबीआय, ईडी यासारख्या घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि त्यांच्या ‘राजकीय दुरुपयोगा’चा मुद्दाही संसदेत गाजणार आहे. अशाप्रकारे हे पावसाळी अधिवेशन केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचेच नव्हे, तर भारताच्या सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही संस्थांची एक सखोल परीक्षा घेणारे ठरेल. आता संसदेत विरोधक सत्ताधारी पक्षाला कशाप्रकारे कोंडीत पकडते आणि त्याला सत्ताधारी नेते कशाप्रकारे उत्तरे देतील, हेसुद्धा पाहणे रंजक ठरणार आहे. विशेषतः बिहारसारख्या मोठ्या राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणूक होत असल्याने त्याचा राजकीय फायदा कशाप्रकारे करून घेता येईल, यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक आपली रणनीती कशाप्रकारे आखतील, हेसुद्धा यानिमित्ताने समजेल. त्याशिवाय केंद्र सरकार आपली विधेयके कशाप्रकारे मंजूर करून घेईल, जे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
