संपादकीय : आपला देश किंवा आपले लोकप्रतिनिधी लोकशाही चालवायला कसे नाकर्ते आहेत, त्याचा दाखला म्हणून यंदाचे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन इतिहासात नोंदले जाईल. कारण, जवळपास 70-80 टक्के वेळ नुसता गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडण्यातच खर्च झाला आणि संसद हा हाणामारीचा आखाडा करणे म्हणजेच लोकशाही असल्याचा नवा सिद्धांत विरोधी पक्षांनी साध्य करून दाखवला. याचा अर्थ सत्ताधारी पक्षातर्फे उत्तमच वागणूक होती, असेही म्हणता येणार नाही; पण ज्या पद्धतीने विरोधकांनी प्रत्येक बाबतीत फक्त विरोधाचाच पवित्रा घेतला, त्याकडे बघता, यापुढे संसदेचे अधिवेशन भरवण्यात अर्थ उरला नाही. असेच सामान्य नागरिकाला वाटल्यास नवल नाही. संसदीय लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणजे संसद होय. मध्यंतरीच्या कालखंडात कार्यपालिका म्हणून सरकार कारभार चालवित असते; पण जो कारभार झाला वा पुढल्या काळात जशा कारभाराची योजना आहे, त्याचा तपशील जनतेच्या वतीने तपासून घेण्यासाठी संसद सदस्य निवडले जात असतात. साहजिकच तिथे चर्चा होणे व बारीकसारीक तपशीलाची झाडाझडती घेणे, हे सदस्यांचे काम. त्यासाठीच सामान्य नागरिकाने त्यांना आपले प्रतिनिधी म्हणून संसदेत पाठविलेले असते; पण याबाबतीत विरोधकांच्या माथी खापर फोडण्याला पर्याय नाही. कारण, विरोधकांकडूनच सातत्याने संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला गेला आहे. एकदा अधिवेशनाचा कार्यक्रम सर्वानुमते निश्चित झाला, मग त्यानुसार सभागृह चालवण्याला पर्याय नसतो. काहीवेळी महत्त्वाचे प्रासंगिक विषय आल्यास बदलाला जागा ठेवलेली आहे; पण विरोधकांचा पवित्रा कायम असा असतो, की ठरलेला कार्यक्रम व विषयपत्रिका गुंडाळून विरोधकांच्या इच्छा व आग्रहानुसारच कामकाज चालले पाहिजे. विरोधात जो जाईल वा बोलेल, तो प्रत्येकजण सरकारचा मिंधा आहे, असा त्यांचा पवित्रा असतो. हे कालपरवा राहुल गांधींनी संसदेच्या आवारात एका प्रश्नकर्त्या पत्रकारावरच उलटा आरोप करून दाखवून दिले. शिवाय, अशा गोंधळ्या सदस्यांच्या मते सभागृहाचे कामकाज चालविणे, ही सरकारची जबाबदारी आहे. मग गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडत राहणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे काय? त्याचाही खुलासा कधीतरी व्हायला हवा; पण तसे होताना दिसत नाही. मग सामान्य माणसाने लोकशाहीकडे कसे बघावे? विरोध आणि धुमाकूळ कुठपर्यंत जावा? सभापतींच्या दिशेने कागद भिरकावणे किंवा समोरच्या कर्मचारी टेबलावर चढून थयथयाट करण्याला विरोध म्हणतात का? असे वागणार्या काही सदस्यांना निलंबित करण्यापर्यंत सभापतींना जावे लागले, यातच विरोधकांचे पितळ उघडे पडले आहे. संसद भवनात असा धिंगाणा करण्यालाच लोकशाहीचे अधिकार ठरवणार्या पक्षांनी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात वेगळीच भूमिका घेतलेली होती. इथे भाजपचे बारा आमदार कशासाठी निलंबित करण्यात आले?
दिल्लीत विविध विरोधी पक्षांनी जो गोंधळ घातला. त्याचीच आवृत्ती मुंबईत भाजपच्या आमदारांकडून पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत झाली होती. अर्थात, संसदेत जितके बेताल वर्तन झाले, तितके इथल्या विधानसभेत झाले नव्हते. शिवाय जे काही निलंबनाचे कारण देण्यात आले, ते सभागृहातलेही नाही. तालिका सभापतींच्या कक्षामध्ये काही गैरलागू घडल्याचे निमित्त करून लोकशाहीच्या पावित्र्याला ढाल बनवण्यात आले. विधिमंडळात बेताल वर्तन हे निलंबनाचे कारण होऊ शकत असेल, तर संसदेत विरोधी पक्षाच्या निम्मेहून अधिक सदस्यांना निलंबित करावे लागेल; पण दुसरीकडे संसदेत शिस्तबद्ध कामकाजाची आवश्यकता प्रतिपादन करणारा भाजप महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात तितकाच शिस्तबद्ध वागतो काय, असाही प्रश्न विचारला जाणारच. सत्ताधारी व विरोधक यांच्या भूमिका एकच व दुटप्पी आहेत. जिथे जो पक्ष सत्ताधारी असतो, तिथे त्याला सभागृहाचे पावित्र्य मोलाचे वाटते; पण जिथे तोच पक्ष विरोधात बसलेला असतो, तिथे कामकाजात व्यत्यय आणण्यातली लोकशाही तोच पक्ष हिरिरीने सांगू लागतो. हा भारतीय लोकशाहीचा दैवदुर्विलास आहे. महाराष्ट्रातल्या भाजप नेत्यांचा विधिमंडळातील अविर्भाव बघावा आणि त्यांचीच दिल्लीतली भाषा तपासावी. महाविकास आघाडीतले शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तिन्ही पक्षांची दिल्ली व मुंबईतील लोकशाहीची व्याख्या तपासून बघावी. त्यांचा दुटप्पीपणा तत्काळ लक्षात येऊ शकतो. घरगुती भाषेत ज्याला 'आपला तो बाब्या आणि दुसर्याचे ते कारटे' म्हणतात, त्यापेक्षा काही वेगळे दिसणार नाही. दुर्दैव इतकेच आहे, की त्याचेही बौद्धिक व शाब्दिक समर्थन करणारे विद्वान उपजले आहेत; पण त्यातूनच भारतीय लोकशाही म्हणजे 'जिसकी लाठी उसकी भैस', असा प्रकार होऊन गेला आहे! इथे आमच्याच हातात सत्ता आहे तर आम्ही वाटेल ती मनमानी करू आणि तिथे तुमच्या हाती सत्ता असल्यास तुमच्या प्रत्येक कृती कारवाईला सूडबुद्धीचे राजकारण असा ठप्पाही मारत राहू; हा राजकारणाचा खाक्या होऊन गेलेला आहे. सामान्य जनता मात्र असल्या लोकशाहीत भरडली जाते आहे. कारण, असल्या दळभद्री राजकारणाचे दुष्परिणाम त्या सामान्य जनतेला भोगावे लागत असतात. कारण, हा भेदभाव आणि पक्षपात आता सरसकट तळागाळापर्यंत प्रशासनाच्या कामकाजातही पाझरला आहे. म्हणूनच त्याकडे संसदेतला गोंधळ म्हणून बघता येत नाही किंवा त्यातल्या गांभीर्याकडे पाठ फिरवता येत नाही. अशा भोंगळ निरुपयोगी कारभाराला आता जनता कंटाळली आहे हे खरे!
