पहलगाम येथील हत्याकांडाबाबत पाकिस्तानने कानावर हात ठेवले होते; पण हे हत्याकांड पाकिस्तानच्या आयएसआयनेच घडवून आणले होते, हे सर्व जगाला माहीत आहे. आता हल्ल्यासाठी जबाबदार असणार्या पाकिस्तानमधील लष्कर-ए-तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित ‘टीआरएफ’ म्हणजेच ‘द रेजिस्टन्स फ्रंट’ या संघटनेला अमेरिकेने ‘विदेशातील दहशतवादी संघटना’ (एफटीओ) म्हणून घोषित केले आहे. भारताच्या द़ृष्टीने ही चांगलीच बाब. टीआरएफने भारतामधील 2024 मध्ये झालेल्या, तसेच पहलगाम हल्ल्याचीही जबाबदारी स्वीकारली आहे, असे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी म्हटले आहे. पहलगामनंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तीव्र संघर्ष निर्माण झाल्यावर या संघटनेने दावा मागे घेतला होता. याचे परिणाम भयंकर होतील, याची जाणीव झाल्यामुळेच पाकिस्तान सरकारने या संघटनेला हा दावा मागे घेण्यास भाग पाडले असणार. हल्ल्याला जबाबदार असणार्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आग्रह होता. म्हणूनच आम्ही या संघटनेला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा निर्णय घेतला, असे रुबिओ यांनी म्हटले आहे.
टीआरएफला ‘स्पेशली डेसिग्नटेड ग्लोबल टेररिस्ट’ (एसडीजीटी) म्हणूनही घोषित केले आहे. लष्कर-ए तोयबा संघटनेला यापूर्वीच ‘एफटीओ’चा दर्जा दिला असून, तो कायम ठेवला गेला. अमेरिकेच्या या निर्णयाचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी साहजिकच स्वागत केले. निर्णय योग्य वेळी झाला असून, त्यामुळे भारत-अमेरिकेदरम्यान दहशतवादविरोधी आघाडी मजबूत झाली आहे, ही भारताची अधिकृत प्रतिक्रिया. खरे तर, दहशतवादाविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण असले पाहिजे. तसेच दहशतवादाविरोधात जागतिक सहकार्य असले पाहिजे, असा आग्रह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विविध जागतिक शिखर संघटनांच्या परिषदांमधून सतत मांडत असतात. या भूमिकेस युरोप, आफ्रिका, आशिया आणि तसेच अमेरिकेचे समर्थन मिळत असते; पण चीनसारखा देश नेहमीच पाकिस्तानच्या मागे उभा राहतो आणि आमचा कुठल्याही प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांना विरोधच असल्याचा केवळ देखावा करतो. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी चीननेच पाकिस्तानला संरक्षण सामग्री पुरवली. हा दुतोंडीपणा होता. जम्मू-काश्मीरसाठीचे 370वे कलम रद्दबातल केल्यानंतर या ‘टीआरएफ’ची स्थापना झाली. तोयबा आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनमधील दहशतवादाचे जाळे वापरूनच संघटनेची बांधणी झाली.
जम्मू-काश्मीरच्या ‘मुक्ती’साठी काम करणारी संघटना असल्याचा दावा संघटनेकडून केला जातो; मात्र 2018 मध्ये पाकिस्तानचा समावेश फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये झाला. त्यामुळे एफएटीएफखाली छाननी होऊ नये, यासाठी तोयबा वगैरे दहशतवादी संघटनांनी जाणीवपूर्वक ‘टीआरएफ’ ही नवी संघटना निर्माण केली असावी, असा संशय आहे. पहलगाममध्ये धर्म विचारूनच निरपराध नागरिकांची निर्दयपणे हत्या केली गेली. टीआरएफने 1 एप्रिल 2020 रोजी कुपवाडा जिल्ह्यातील केरन सेक्टरमध्ये भारताच्या पाच पॅरा कमांडोंची हत्या केली. अर्थात, भारतीय जवानांनी त्यावेळी दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. काश्मिरी पंडितांनाही टीआरएफने बर्याचदा लक्ष्य केले.
जम्मू-काश्मीरमधील अनेक तरुणांना टीआरएफने वळवून त्यांच्याकडून दहशतवादी कृत्ये करवून घेण्याचा सपाटा लावला आहे. पाकव्याप्त काश्मिरात या संघटनेचा कमांडर रियाझ अहमद याला ठार मारले होते. याचा बदला घेण्यासाठी अनंतनाग जिल्ह्यात गनिमी काव्याने भारतीय सुरक्षा दलाच्या जवानांवर हल्ला केला गेला. वास्तविक, रियाझच्या हत्येशी भारताचा काय संबंध? अडीच वर्षांपूर्वी भारत सरकारने ‘यूएपीए’अंतर्गत टीआरएफवर बंदी आणली. तिचा म्होरक्या शेख सज्जाद गुल याला ‘दहशतवादी’ घोषित केले.
काश्मीरमधील प्रसिद्ध पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या याच दहशतवाद्यांनी घडवून आणल्याची खात्री भारत सरकारला आहे. अशा या क्रूर संघटनेला ‘दहशतवादी संघटना’ ठरवावे, अशी मागणी दोन महिन्यांपूर्वीच भारताच्या शिष्टमंडळाने संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘ऑफिस ऑफ काऊंटर टेररिझम’कडे केली होती. पहलगामनंतर सरकारने पाकिस्तानच्या कृष्णकृत्यांची कल्पना जगाला देण्यास सुरुवात केली. भारतातील मंत्री, सर्वपक्षीय खासदार आणि नेत्यांची शिष्टमंडळे विविध देशांना पाठवून ‘ऑपरेशन सिंदूर’चीही माहिती जगाला दिली. तसेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा मंडळांच्या समितीची भेट घेऊन, भारताने ‘तोयबा’शी असलेल्या टीआरएफच्या संबंधाचा पुरावाही सादर केला. संघटनेने सीमापार दहशतवादी कृत्ये केल्याची सांगोपांग माहिती आणि तपशीलही सादर केला.
पहलगामचा हा हल्ला 2008 मधील मुंबई हल्ल्यानंतरचा सर्वात मोठा असल्याचे अमेरिकन सरकारचेही मत आहे. आता ही दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केल्यामुळे तिची दुष्कीर्ती चोहीकडे पसरेल. तसेच तिला देणग्या व निधी मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील. जगातील अनेक देश जागरूक राहतील; मात्र ग्रे लिस्टमध्ये असल्यामुळे तोयबा किंवा जैशे मोहम्मद या संघटनांनी स्वतःच्या नावाने काश्मीरमध्ये दहशतवादी कृत्ये करण्याऐवजी नवे रूप धारण करून ती कृत्ये करावी, म्हणजे विदेशातून अर्थसाह्य मिळताना अडचण येणार नाही, असे पाकिस्तान सरकारचे धोरण होते. त्याला आता वेसण बसणार आहे. पाकिस्ताननेच पीपल अगेन्स्ट फॅसिस्ट फोर्सेस (पीएएफएफ), काश्मीर फाईट, काश्मीर टायगर्स अशा संघटनांना जन्माला घातले. संघटनेचे लेबल वेगवेगळे; पण केडर आणि कार्यपद्धती तीच; मात्र पाकिस्तानची ही लबाडी लक्षात घेऊन आयएमएफ, जागतिक बँकेने पाकची रसद पूर्णपणे थांबवली पाहिजे. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या त्यांच्या अमेरिका भेटीवेळी मानसन्मान देण्याचे व भेटण्याचे कारण नव्हते. अमेरिका वेळोवेळी पाकिस्तानला लष्करी मदतही करत असते. अमेरिकेचा हा दुतोंडीपणा थांबत नाही, तोपर्यंत पाकिस्तानच्या कारवायांना आळा बसणार नाही.
