नवी श्रमसंहिता किंवा कामगार कायदे 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू झाले असून कामगार कल्याणाचा नवा अध्याय सुरू झाला. प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येतील असंघटित क्षेत्रात काम करणार्या विविध कामगारांना हा मोठा दिलासा आहे.
सन 2002 मध्ये भारतीय श्रम आयोगाने कालबाह्य झालेले श्रम कायदे एकत्रित 4.5 गटात सुसूत्रपणे मांडावेत, अशी शिफारस केली होती. परंतु देशात नवीन आर्थिक धोरणाची अंमलबजावणी होत असताना श्रमिकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. पंतप्रधान मोदी यांच्या कालखंडात 2015 ते 2019 या काळात सखोल चर्चा होऊन 2019 मध्ये वेतन संहिता (3) आणि रोजगार स्थिती व सुरक्षा संहिता (4) ही 2020 मध्ये तयार झाली. त्याची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून होत असून नवे ‘श्रमपर्व’ सुरू होत आहे. यातील प्रत्येक संहिता महत्त्वाचे, आमूलाग्र बदल करणारी असून त्याचा परिणाम कामगारांच्या आर्थिक, आरोग्यविषयक व कौटुंबिक जीवनावर जसा होणार आहे, तसाच व्यवसाय सुलभता वाढून कामगारांप्रमाणे मालकांनाही फायदा होणार आहे.
भारतातील अनेक कायदे ब्रिटिशांच्या फायद्यासाठी घडले. कामगारांचे वेतन, कार्यस्थिती, सुरक्षा व्यवस्था, बोनस, संघटना अशा विविध बाजूबाबत विस्तृत कायदे करण्यात आले. तीच व्यवस्था आणखी तरतुदी वाढवून विस्तारली. यातून कामगारांचे कल्याण बाजूलाच राहिले; कामगारांचे कायदेशीर शोषण होत राहिले. 1990 नंतर स्पर्धात्मक रचनेचा, जागतिकीकरणाचा, खासगीकरणाचा कालखंड रोजगाराची मागणी, रचना मोठ्या प्रमाणात बदलणारा ठरला. कायम स्वरूपाच्या नोकर्या घटल्या तर कंत्राटीकरण वाढले. या बदलत्या पार्श्वभूमीवर कामगार कायदे आमूलाग्र बदलणे, तंत्रसुकर व सुलभ करणे यासाठी नवी कामगार संहिता आवश्यक होती.
एकूण चार कामगारसंहिता या कामगार वेतन व तद्नुषंगिक बाबी, कामगारांना कल्याण योजना, सुरक्षा व्यवस्था, कलहनिवारण यासंदर्भात करण्यात आल्या. जागतिक अर्थव्यवस्थेत वेगवान व सामर्थ्यवान अर्थव्यवस्था श्रमशक्तीचा योग्य प्रकारे सामावून घेणारी, ‘सब का साथ - सब का विकास’ प्रत्यक्षात आणणारी, श्रमेव जयते साकारणारी व्यवस्था नवी श्रमसंहिता आधारभूत ठरते. उत्कृष्ट कायदेशीर व्यवस्था अंमलबजावणीच्या निकषावरच यशस्वी ठरते. नव्या श्रमसंहितेत जुन्या कालबाह्य रचनेला नवी सुटसुटीत, त्याचबरोबर परिणामकारक व्यवस्था तयार करण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्वागतार्ह ठरतो. पण त्यासोबत अंमलबजावणी कायदे तयार करताना संक्रमण काळासाठी विशेष काळजी घेणेही महत्त्वाचे ठरते.
गुंतागुंतीचे, संख्येने मोठे पण अंमलबजावणीस अडचणीचे, पळवाटा देणारे 29 विविध कायदे 4 श्रमसंहितेत आधुनिक स्वरूपात आलेले आहेत. यामध्ये 1436 नियम, तरतुदी होत्या. त्याचे प्रमाण 351 केले. 181 प्रकारचे फॉर्म भरावे लागत होते. ते आता फक्त 73 केले तसेच नोंदणीसाठी 84 ठिकाणे होती. ती आता फक्त 8 केली. परवाना, नोंदणी आता फक्त एकच व रिटर्न भरण्यासाठीही 31 ऐवजी फक्त एक अशी नवी व्यवस्था वेबबेस्ड तपासणी करणार आहे. यातील महत्त्वाच्या तरतुदी व त्याचा अन्वयार्थ पाहू.
वेतनाबाबत किमान वेतन कायदा, बोनस कायदा, समान वेतन कायदा अशा 1936, 1948, 1965, 1976 च्या 4 कायद्याचे रूपांतर वेतन संहितेत केले आहे. किमान वेतन कायदा विस्तारला असून यामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर किमान वेतन व त्यात राज्यांच्या स्थितीनुसार वाढ करणे याची महत्त्वपूर्ण तरतूद आहे. कामगार हे राष्ट्र निर्माणकारी असून त्यांना योग्य जीवनमान देण्यासाठी, वेतनात स्त्री-पुरुष भेद न करता वेळेवर वेतन अदा करणे यावर भर आहे. कंत्राटी कामगार, प्रकल्प कामगार, ‘गीग वर्कर’ यांना कायद्याच्या कक्षेत आणले असून जगण्याचा हक्क प्रत्यक्षात आणण्यासाठी ‘किमान वेतन’ सर्वव्यापी असणे ही महत्त्वाची अट ठरते. याची पूर्तता करणे ही श्रमसंहिता 1 ची जबाबदारी ठरते. कामगार कायद्यात इन्स्पेक्टर राज संपवून त्यांना मदतकारक ही भूमिका देऊन श्रम कायदे गुन्हेगारीमुक्त केले आहेत.
कामगार आणि मालक किंवा नियोक्ते यांच्यातील संबंध मैत्रीपूर्ण, सहकार्याचे असणे ही बाब महत्त्वाची असली तरी संघर्ष निर्माण झाल्यास ते लवकर मिटावेत याकरिता औद्योगिक संबंध कायदे, कामगार संघटना कायदे व औद्योगिक कलह कायदे करण्यात आले. नव्या औद्योगिक रचनेत कामगारांना नवे कौशल्य देण्यासाठी 15 दिवसांचे वेतन देणे, कामगार कपात झालेस भरपाई रक्कम देणे, याचबरोबर कामगार संघटनेस मान्यता देण्यासाठी आता 51 टक्के कामगारांची मान्यता आवश्यक केली आहे. जर अशी संघटना नसेल तर 20 टक्के कामगारांची वाटाघाट समिती तयार केली जाणार आहे. कामगारांच्या फायद्याच्या यात काही महत्त्वाच्या नव्या तरतुदी आहेत. कामगार या व्याख्येत आता पत्रकार, सिनेकलाकार, विक्री प्रवर्तक अशी व्यापक व्याख्या केली आहे. ग्रॅच्युईटी पाच वर्षांच्या सलग सेवेनंतर मिळत असे, ते आता एक वर्षावर आणले आहे. संपाचा अधिकार मान्य करत 15 दिवसांच्या पूर्व नोटीसची अट ठेवली आहे. औद्योगिक संबंध चांगले व्हावेत यासाठी कामगार संकल्पनेचा विस्तार व अधिक फायदे देण्यासोबत ज्यांचा रोजगार रद्द होतो, त्यांना नवप्रशिक्षण देणे या सकारात्मक बाबी आहेत.
कामगारांना विविध प्रकारच्या सामाजिक सुरक्षा सुविधा देणार्या 9 कायद्यांचे एकत्रीकरण श्रमसंहिता 3 मध्ये केले आहे. अपघात, आजारपण, मातृत्व अशा कारणांनी उत्पन्न हानी होते. त्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सामाजिक सुरक्षा तरतुदी आहेत. त्याचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार श्रमसंहिता 3 मध्ये आहे. ऑनलाईन व्यवहार वाढले असून यात गुंतलेल्या गिग वर्करना, कंत्राटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले असून कामगार राज्य विमा (ईएसआय) अंतर्गत सुविधा दिली जाणार आहे. कुटुंबाच्या संकल्पनेत आता आजोबा-आजी व सासू-सासरे यांचाही समावेश केला असून कामावर जाताना-येताना झालेला अपघातदेखील सुरक्षा कवचात आणला आहे.
अनेक कामगार धोकादायक व्यवसायात कार्य करतात. त्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा देणारे, कार्यस्थिती सुधारणा करणारे 13 कायदे आता श्रमसंहिता 4 मध्ये आहेत. धोकादायक उद्योगात एक जरी कामगार असला तरी त्या उद्योगास हे कायदे लागू होतात. अशा उद्योगात काम करणार्या व आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांना सुरक्षा दिली आहे. अशा कामगारांची मोफत आरोग्य तपासणी, राष्ट्रीय स्तरावर अशा उद्योगांची अद्यावत माहिती याचसोबत महिलांना आता रात्रपाळी करण्यास मान्यता दिली आहे. यातून स्त्रियांचे सक्षमीकरण व समानता प्रस्थापित होणार आहे.
