रवींद्र सावंत, अर्थविषयक अभ्यासक
जगाचे आर्थिक आणि व्यापारी समीकरण सध्या एका निर्णायक संक्रमणाच्या टप्प्यावर आहे. अमेरिका-चीन संघर्ष, युरोपमधील ऊर्जा संकट, ब्रेक्झिट’नंतरचा युरोपियन व्यापाराचा नव्याने उलगडणारा चेहरा आणि कोरोनानंतरच्या पुरवठा साखळीतील खंडित प्रवाह, यामुळे जगभरातील राष्ट्रांना नव्याने अर्थनीती आखावी लागली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर भारताने परराष्ट्र व्यापार धोरणामध्ये जे बदल घडवून आणले आहेत, ते रणनीतीपूर्वक आणि काळाची गरज लक्षात घेऊन उभे राहिलेले दिसतात.
जगाच्या अर्थकारणात झपाट्याने बदल होत असताना भारताने अलीकडच्या काळात परराष्ट्र व्यापार धोरणात जे बदल घडवून आणले आहेत, ते निश्चितच दूरद़ृष्टीचा प्रत्यय देणारे आहेत. युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड अशा प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्याच्या दिशेने भारताने सुरू केलेली पावले केवळ कागदी करारांपुरती मर्यादित नसून, ही एक दीर्घकालीन आर्थिक रणनीती म्हणून समजायला हवी. विशेषतः, देशांतर्गत उद्योगांना जागतिक बाजारात नेण्याचा जो प्रयत्न सरकारने या करारांद्वारे सुरू केला आहे, त्यातून ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनांचा खर्या अर्थाने लाभ मिळणार आहे. भारत आणि ब्रिटन (यूके) यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार करारानंतर आता भारत युरोपियन युनियन व अमेरिकेसह व्यापार करार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. यामुळे भारताचे जागतिक व्यापारातील स्थान अधिक बळकट होत असून, देशांतर्गत उद्योगांना विदेशी बाजारपेठेत विस्ताराची संधी मिळत आहे. विशेषतः, ऑस्ट्रेलिया, युरोपियन युनियन, अमेरिका यांच्यासह 12 देशांसोबत व्यापार कराराच्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.
भारताचा सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, हाँगकाँग, नेदरलँड, सिंगापूर, जर्मनी, इंडोनेशिया आणि बेल्जियम यांच्याशी आहे. यातील अनेक देशांसोबत व्यापार करार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामध्ये युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, इस्रायल, रशिया, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड, दक्षिण कोरिया, जपान, अमेरिका, थायलंड आणि संयुक्त अरब अमिरात हे देश आहेत. ऑस्ट्रेलियासोबतचा व्यापार करार नुकताच अंतिम झाला असून, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढणार आहे. 2020-21 मध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार 4,443.88 कोटी होता, जो 2021-22 मध्ये 8,283.13 कोटींवर गेला. 2022-23 मध्ये तो 6,951.32 कोटी, 2023-24 मध्ये 7,940.75 कोटी आणि 2024-25 मध्ये 8,578.84 कोटींचा अंदाज आहे. हे आकडे दर्शवतात की, या करारामुळे व्यापारात लक्षणीय वाढ झाली आहे.
भारताचे सर्वात मोठे द्विपक्षीय व्यापारी देश म्हणजे अमेरिका (131.84 अब्ज डॉलर), चीन (127.7), संयुक्त अरब अमिरात (100.5), सौदी अरेबिया (48.32), हाँगकाँग (44.37), नेदरलँड (25.95), सिंगापूर (33.86), जर्मनी (32.7), इंडोनेशिया (25.68), बेल्जियम (25.35) आणि ऑस्ट्रेलिया (24) हे आहेत. या सर्व देशांसोबत व्यापार करार झाल्यास देशांतर्गत उद्योगांना मोठी चालना मिळणार आहे. या व्यापार करारांमुळे भारतातील लघू व मध्यम उद्योग, उत्पादन क्षेत्र, निर्यातदार यांना जागतिकस्तरावर पोहोच मिळणार आहे. देशांतर्गत वस्तूंना आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक दर मिळू शकतो. यातून भारतातील रोजगारनिर्मिती वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, परदेशी गुंतवणूक वाढून देशाच्या एकूण आर्थिक विकासात मोठा हातभार लागण्याची शक्यता आहे.
युरोपियन युनियनसोबतचा करार पूर्णत्वास नेण्यासाठी भारत आणि युरोपीय देशांमध्ये वाटाघाटी सुरू आहेत. हा करार अंतिम झाल्यास भारताला युरोपीय बाजारपेठेत सुलभ प्रवेश मिळेल. तसेच, अमेरिकेसोबतही व्यापार कराराच्या शक्यता असून, ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस एक अमेरिकन शिष्टमंडळ भारत भेटीवर येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्वांच्या माध्यमातून भारताचे परराष्ट्र धोरण सध्या व्यापारकेंद्रित बनत आहे. विविध देशांबरोबर व्यापार करार करणे हे केवळ आर्थिक फायदे देणारे नाही, तर ते भारताच्या जागतिक प्रभावासाठीही उपयुक्त आहे. यामुळे भारताचे आर्थिक सामर्थ्य वाढत आहे आणि तो एक विश्वासार्ह व्यापार भागीदार म्हणून उदयास येत आहे. आतापर्यंत झालेल्या करारांमुळे भारतातील उत्पादन क्षेत्र, सेवा उद्योग, तंत्रज्ञानआधारित स्टार्टअप्स यांना नव्या बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत. भारताचा आर्थिक विकास केवळ देशांतर्गत विक्रीवर निर्भर नसून, तर आता तो निर्यातीच्या माध्यमातून वैश्विक बनतो आहे. भारत आता केवळ एक विकसनशील देश राहिलेला नाही, तर तो एक व्यापार क्षेत्रातील प्रमुख देश म्हणून उभा राहतो आहे. उपरोक्त सगळ्या देशांमध्ये उच्च तंत्रज्ञान, औद्योगिक उपकरणे, ऊर्जा, आंतरराष्ट्रीय सेवा या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि व्यापार होतो. अशा क्षेत्रांमध्ये भारताने स्थान मिळवणे म्हणजे जागतिक स्पर्धेत नवी उंची गाठणे होय.
2019-20 च्या तुलनेत 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताच्या एकूण निर्यातीत 22.8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामध्ये सेवा निर्यातीचा वाटा 33.4 टक्क्यांवर पोहोचला असून, सॉफ्टवेअर, आरोग्य, शिक्षण, वित्तीय सल्लागार सेवा आणि तंत्रज्ञानआधारित उपाययोजना यांचा मोठा वाटा आहे. फेब्रुवारी 2025 अखेरपर्यंत भारताचे एकूण परकीय व्यापाराचे मूल्य 1.78 ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचले आहे, ज्यामध्ये निर्यात 748 अब्ज डॉलर आणि आयात 1.03 ट्रिलियन डॉलर एवढी आहे. विशेषतः, भारताचा अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार गेल्या दोन वर्षांत सरासरी 18 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. या व्यापार करारांमुळे भारतीय उत्पादनांना नवीन ग्राहक, नवीन बाजारपेठा आणि नवीन संधी मिळत आहेत. विशेषतः, लघू, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांना (एमएसएमई) यामुळे मोठा फायदा होईल.
आतापर्यंत जे उद्योग फक्त देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून होते, त्यांना आता जागतिक मागणीस प्रतिसाद देण्याची क्षमता प्राप्त होईल. परिणामी, रोजगारनिर्मिती वाढून उत्पादन क्षमता वाढेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, देशाच्या निर्यातीत मोठी वाढ होईल. जर सरकारने या करारांना पाठबळ देण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा, सुलभ निर्यात प्रक्रियेची धोरणे आणि वित्तपुरवठा, यासाठी भक्कम पायरी उभी केली तर ही वाढ दीर्घकालीन टिकणारी असेल, असे असले तरी युरोपियन युनियनसारख्या गटांशी करार करताना केवळ व्यापार आकडे नव्हे, तर मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, बौद्धिक संपदा हक्क अशा मुद्द्यांचाही सखोल विचार करावा लागतो. भारताने या क्षेत्रात नेमकी आणि मोजकी रणनीती आखून या आंतरराष्ट्रीय कसोट्याही पार करायला हव्यात.
