सूर्यकांत पाठक
देशभरात अॅपआधारित कॅबसेवा पुरवणार्या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने 3 जुलै 2025 रोजी नव्या नियमावलीची घोषणा केली. ‘मोटार व्हेईकल अॅग्रीगेटर गाईडलाईन्स 2025’ या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा उद्देश प्रवासी आणि चालक दोघांच्या हितांचे रक्षण करत सेवा पारदर्शक व अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनवणे हा असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी तीन महिन्यांच्या आत राज्य सरकारांनी करावी, अशी सूचना केंद्राने केली आहे.
शहरीकरण झपाट्याने विस्तारत चाललेल्या भारतात सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा अद्यापही पुरेशा प्रमाणात सक्षम झालेली नाही. विशेषतः महानगरांत मेट्रो, बस, लोकल, मोनोरेल असे पर्याय असले, तरी ते सर्वत्र उपलब्ध नसतात. त्यामुळे नागरिकांना पर्यायी वाहतूक म्हणून अॅपवर आधारित कॅबसेवांचा आधार घ्यावा लागतो. ओला, उबर, मेरू, रॅपिडो अशा सेवा गेल्या काही वर्षांत सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनल्या आहेत. शहरांमधील सार्वजनिक वाहतूक सुविधांमध्ये मर्यादा असल्यामुळे अनेक वेळा नागरिक अॅप आधारित कॅबसेवांचा आधार घेत आपल्या गंतव्यस्थळी पोहोचत असतात. ही सेवा सुलभ आणि तत्काळ वाटत असली, तरी आता केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे या सेवांचा खर्च सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या नव्या नियमांतर्गत सर्वात मोठा बदल म्हणजे, गर्दीच्या वेळेत म्हणजेच पीक अवर्समध्ये अॅपआधारित सेवांना आधारभूत भाड्याच्या दुप्पट दराने प्रवाशांकडून भाडे घेण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी 1.5 पट दरापर्यंत परवानगी होती. दुसरीकडे गर्दी नसलेल्या वेळेत म्हणजेच ऑफ पीक अवर्समध्ये अॅग्रीगेटर कंपन्यांना किमान 50 टक्के आधारभूत भाडे आकारण्याची मुभा दिली आहे. याशिवाय आधारभूत भाडे हे किमान 3 किलोमीटर अंतरासाठी लागू राहील, अशी स्पष्टता नव्या नियमात केली आहे. यामुळे प्रवाशांना सुरुवातीच्या लहान अंतरासाठी मोठे शुल्क आकारले जाण्याच्या तक्रारींचा आळा बसेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
या तत्त्वांतर्गत चालकांचे उत्पन्न संरक्षित राहावे म्हणूनही महत्त्वपूर्ण नियम बनवले आहेत. ज्या चालकांकडे स्वतःची गाडी आहे, त्यांना प्रवासाच्या संपूर्ण भाड्यापैकी किमान 80 टक्के हिस्सा मिळावा अशी अट घातली आहे. गाडी कंपनीच्या मालकीची असेल, तर तिथेही चालकाला एकूण भाड्याच्या किमान 60 टक्के रक्कम देणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे चालकांचे उत्पन्न अधिक स्थिर व न्याय्य होईल असा सरकारचा विश्वास आहे. सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेचा मुद्दा म्हणजे, बुकिंग रद्द केल्यास लागणारा दंड. आता प्रवाशांनी अथवा चालकांनी कोणतेही वैध कारण नसताना स्वीकारलेली बुकिंग रद्द केल्यास 10 टक्के भाडे किंवा 100 रुपये यापैकी जे कमी असेल त्या रकमेचा दंड आकारला जाईल.
ही तरतूद दोघांसाठी सारखीच असून त्यामागे उद्देश म्हणजे सेवा पारदर्शक ठेवणे आणि अनावश्यक बुकिंग कॅन्सलेशन टाळणे. आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, खासगी (नॉनट्रान्स्पोर्ट) दुचाकींनाही प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. याचा थेट फायदा रॅपिडो, उबर बाईक अशा सेवा पुरवणार्या कंपन्यांना होणार आहे. मागील काळात काही राज्यांमध्ये विशेषतः कर्नाटकसारख्या राज्यांत बाईक टॅक्सीसेवा बंद करण्याचे आदेश दिले गेले होते. यामुळे कायदेशीर अनिश्चितता निर्माण झाली होती आणि अनेक चालक व ग्राहकांना अडचणींना सामोरे जावे लागले होते.
