विश्वास चरणकर
निसर्गाच्या रौद्र रूपाचा तडाखा बसलेल्या नेपाळसमोर आता मोठ्या आर्थिक आणि मानवी संकटाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. मुसळधार पाऊस, महापूर आणि भूस्खलनामुळे उद्ध्वस्त झालेली पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचा निधी लागणार आहे. या संकटातून सावरण्यासाठी तरुण नेतृत्वाची प्रशासकीय क्षमता, आंतरराष्ट्रीय मदत आणि भारतासह जागतिक समुदायाचे सहकार्य निर्णायक ठरणार आहे.
निसर्गाच्या रौद्र रूपाचा मोठा तडाखा पुन्हा एकदा आपल्या शेजारील नेपाळ देशाला बसला आहे. गेल्या आठवड्यात नेपाळमध्ये झालेल्या मुसळधार पाऊस आणि महाप्रलयंकारी पुरामुळे प्रचंड जीवित व वित्तहानी झाली आहे. संपूर्ण देशाचे जनजीवन विस्कळीत झाले असून आर्थिक घडी पूर्णपणे कोलमडली आहे. या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा नव्याने उभ्या करण्यासाठी किमान ४ ते ५ अब्ज डॉलर्स, म्हणजेच भारतीय चलनानुसार सुमारे ३३ हजार ते ४१ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचा प्राथमिक अंदाज नेपाळचे अर्थमंत्री स्वर्णिम वागळे यांनी वर्तवला आहे. ही रक्कम नेपाळच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) जवळपास १० टक्क्यांइतकी प्रचंड आहे. यामुळे आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या नेपाळसमोर आता केवळ मदतकार्याचेच नव्हे, तर दीर्घकालीन पुनर्बांधणीचे महाकाय आव्हान उभे राहिले आहे.
नेपाळसाठी नैसर्गिक संकटे नवीन नाहीत. २०१५ मध्ये झालेल्या ७.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या महाविनाशकारी भूकंपाच्या कटू आठवणी आजही ताज्या आहेत. त्या भूकंपात तब्बल ९,००० हून अधिक निरपराध नागरिकांचा बळी गेला होता आणि सुमारे ९ अब्ज डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान झाले होते. सध्याच्या पुराची व्याप्ती आणि तीव्रता २०१५ च्या भूकंपापेक्षा कमी असली, तरी या पुरामुळे झालेले नुकसान किरकोळ निश्चितच नाही. अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यानुसार, सध्याचा आकडा हा प्राथमिक मूल्यांकनावर आधारित आहे. प्रत्यक्ष नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर हा खर्च वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एका बाजूला पूरग्रस्तांना तत्काळ अन्न, निवारा आणि वैद्यकीय मदत पुरवणे आणि दुसऱ्या बाजूला उद्ध्वस्त झालेली शहरे, गावे आणि रस्ते पुन्हा उभे करणे, अशी दुहेरी कसरत सध्याच्या प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
नेपाळची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटन, परदेशातून येणारे उत्पन्न (रेमिटन्स) आणि जलविद्युत प्रकल्प या तीन मुख्य स्तंभांवर उभी आहे. या पुराचा थेट फटका नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राला बसला आहे. देशाच्या एकूण स्थापित क्षमतेच्या १२ टक्क्यांहून अधिक जलविद्युत उत्पादन करणारे प्रकल्प या पुरामुळे बाधित झाले आहेत. जलविद्युत प्रकल्प हे नेपाळच्या अंतर्गत विजेच्या गरजेसोबतच निर्यातीतून मिळणाऱ्या महसुलाचे मोठे साधन आहेत. हे प्रकल्प ठप्प झाल्याने देशांतर्गत वीज टंचाईचे संकट निर्माण होऊ शकते, तसेच औद्योगिक विकासाचा वेगही मंदावू शकतो. त्याशिवाय पूर आणि भूस्खलनामुळे रस्ते, पूल आणि दळणवळणाची साधने नष्ट झाल्याने ऐन हंगामात पर्यटन क्षेत्रावरही याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. या महासंकटाच्या काळात नेपाळच्या राज्यकर्त्यांसमोर एक वेगळेच आव्हान उभे ठाकले आहे.
नेपाळमधील सध्याचे सरकार हे प्रामुख्याने तरुण पिढीचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. मंत्रिमंडळातील बहुतांश नेत्यांचे सरासरी वय कमी असून, त्यांच्याकडे कामाचा उत्साह आणि नवी दृष्टी नक्कीच आहे; मात्र अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय संकटांना सामोरे जाण्याचा प्रदीर्घ प्रशासकीय आणि राजकीय अनुभव त्यांच्या गाठीशी कमी पडतो आहे. त्यामुळे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी आधी आंतरराष्ट्रीय मदत नाकारली; परंतु नंतर त्यांनी ती स्वीकारली. संकटाच्या घडीला असा आततायीपणा करून चालत नाही. आपत्ती व्यवस्थापनातील गुंतागुंत, नोकरशाहीकडून तत्परतेने काम करून घेण्याची हातोटी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी आर्थिक वाटाघाटी आणि देशांतर्गत राजकीय समन्वय साधणे यात राजकीय परिपक्वतेची मोठी गरज असते. अशा स्थितीत निधीचे सुयोग्य नियोजन आणि पारदर्शक वाटप करत पुनर्वसनाचा डोलारा उभा करताना या तरुण नेतृत्वाची खऱ्या अर्थाने कठोर कसोटी लागणार आहे. अनुभवाची ही उणीव भरून काढण्यासाठी त्यांना अनुभवी तज्ज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शनाची मदत घ्यावी लागेल.
१० टक्के अर्थव्यवस्थेइतका निधी पुन्हा उभारणीसाठी खर्च करणे कोणत्याही विकसनशील देशासाठी अत्यंत खडतर काम असते. नेपाळच्या मर्यादित वित्तीय स्रोतांवर या आपत्तीमुळे प्रचंड ताण आला आहे. स्वतःच्या बळावर एवढी मोठी रक्कम उभी करणे नेपाळसाठी अशक्यप्राय ठरेल. यासाठी नेपाळला जागतिक वित्तीय संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या मदतीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागेल. अशा वेळी मदतनिधीची पारदर्शक वाटणी, प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी आणि नियोजनबद्ध पुनर्बांधणी या त्रिसूत्रीचा अवलंब करावा लागेल. २०१५ च्या भूकंपानंतरच्या पुनर्बांधणीचा अनुभव नेपाळच्या पाठीशी आहे; परंतु यावेळी जलस्रोतांचे आणि पर्यावरणाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अधिक आधुनिक व शाश्वत उपाययोजनांची गरज भासणार आहे. नेपाळमध्ये सध्या युद्धपातळीवर बचाव आणि मदतकार्य सुरू आहे. ढिगाऱ्यांखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढणे, बेघर झालेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवणे आणि रोगराईचा प्रसार रोखणे याला प्रशासनाचे पहिले प्राधान्य आहे.
या संकटाच्या काळात भारतासह संपूर्ण जागतिक समुदायाने नेपाळच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे काळाची गरज आहे. भारत आणि नेपाळ यांचे संबंध केवळ भौगोलिक नसून ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्वरूपाचे आहेत. नेपाळवर जेव्हा जेव्हा संकट आले, तेव्हा भारताने धावून जात मदतीचा हात पुढे केला आहे. याही वेळी बचावकार्यापासून ते पायाभूत सुविधांच्या पुनर्निर्माणापर्यंत आवश्यक ते सर्व सहकार्य करणे शेजारी धर्म म्हणून गरजेचे ठरते. हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या नेपाळसारख्या पर्वतीय देशाला हवामान बदलाचा आणि अनपेक्षित अतिवृष्टीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केवळ तात्पुरती डागडुजी करून चालणार नाही, तर भविष्यातील अशा नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देऊ शकतील अशा ‘डिझास्टर-रेझिलिएंट’ (आपत्ती-प्रतिरोधक) पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागेल. जलविद्युत प्रकल्पांची सुरक्षा, नद्यांचे प्रवाह व्यवस्थापन आणि डोंगराळ भागातील बांधकाम नियमांचे काटेकोर पालन या गोष्टी पुनर्बांधणीच्या केंद्रस्थानी ठेवाव्या लागतील. नेपाळची जनता अत्यंत सोशिक आणि कष्टकरी आहे. २०१५ च्या भूकंपातून राखेतून फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेप घेण्याची ताकद या देशाने दाखवून दिली होती. आताच्या पूर संकटावर मात करून नेपाळ पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने उभा राहील, यात शंका नाही; मात्र त्यासाठी लागणारा निधी, प्रशासकीय इच्छाशक्ती आणि नियोजन यांचे योग्य संतुलन साधणे हेच नेपाळ सरकारपुढील खरे अग्निपरीक्षेचे आव्हान ठरणार आहे.
