जागतिक राजकारणात जुन्या व्यवस्था कमकुवत होत असताना नव्या व्यवस्थेचा आकार अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. अमेरिकेचे आर्थिक आणि सामरिक वर्चस्व कायम असले, तरी त्याला पूर्वीसारखी निर्विवाद मान्यता राहिलेली नाही. चीनने आर्थिक सामर्थ्याच्या जोरावर स्वतंत्र प्रभावक्षेत्र उभे केले. रशिया निर्बंधांना तोंड देत राजकीय जागा टिकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भारतानेही अस्थिर कालखंडात विकास दर उंचावत जागतिक स्थान भक्कम केले. दुसरीकडे पश्चिम आशियातील संघर्षाने ऊर्जा आणि व्यापारमार्ग पुन्हा अस्थिर केलेेत. जागतिक व्यापारात संरक्षणवाद, संकुचिततावाद वाढत आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह बहुपक्षीय संस्थांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशा अस्थिर व बिकट काळात दिल्लीमध्ये ‘ब्रिक्स’ संघटनेची १८ वी शिखर परिषद पार पडत असून, त्याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या वेगवान अर्थव्यवस्थांसाठी वापरला गेलेला ‘ब्रिक’ हा शब्द पुढे प्रत्यक्ष राजनैतिक व्यासपीठात बदलला. दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रवेशानंतर त्याचे ‘ब्रिक्स’ झाले. इजिप्त, इथिओपिया, इराण, यूएई आणि इंडोनेशियाच्या समावेशामुळे ब्रिक्सची व्याप्ती वाढली. या संघटनेच्या स्थापनेला २० वर्षे पूर्ण होत असताना जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण बदलण्याची क्षमता असणारे दिग्गज नेते ‘ब्रिक्स प्लस’च्या स्वरूपात भारतामध्ये एकत्रित येताहेत. २०२३ मध्ये जी-२० संघटनेच्या शिखर परिषदेत असाच योग जुळून आला तेव्हा ‘आफ्रिकन महासंघा’ला या बलाढ्य संघटनेमध्ये समाविष्ट करून भारताने मास्टरस्ट्रोक लगावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा मुख्य आशय ‘लवचिकता, नवोपक्रम, सहकार्य आणि सातत्य’ असा आहे. ‘मानवता प्रथम’ या दूरदर्शी दृष्टिकोनासह परिषद होत आहे. ११ पूर्णवेळ सदस्य, १० सहयोगी देशांच्या या संघटनेच्या अध्यक्षपदाद्वारे भारत विकसनशील राष्ट्रांच्या प्राधान्यक्रमांना दिशा देताना स्वतःला निर्णायक जागतिक शक्ती म्हणून स्थापित करत पुढे जात आहे. २००६ मध्ये संघटनेच्या स्थापनेनंतर ‘ब्रिक्स’चा प्राथमिक उद्देश जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा आवाज बुलंद करणे हा होता.
आज ब्रिक्स प्रभावशाली आणि शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक बनला आहे. ही संघटना जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे ४९.५ टक्के भागाचे प्रतिनिधित्व करते, तर जागतिक जीडीपीमधील तिचा वाटा ४० टक्क्यांंहून अधिक आहे. यंदा परिषदेसाठी भारताने जे प्राधान्यक्रम अधोरेखित केलेत ते विकसनशील जगाच्या आर्थिक, सामाजिक हितांचे प्रतिनिधित्व करणारे आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वामुळे निर्माण होणारे धोके आणि विनिमय दरातील चढ-उतारांचा सामना करण्यासाठी स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराला प्रोत्साहन देणे हा यावेळचा प्रमुख अजेंडा आहे. भारताने यूएईसोबत स्थानिक चलन व्यवहार प्रणाली सुरू केली आहे. या व्यवस्थेच्या विस्तारामुळे सीमापार व्यवहारांमधील खर्च कमी होईल आणि लहान व मध्यम उद्योगांसाठी व्यापार सोपा होईल. ब्रिक्स देशांमध्ये मजबूत, लवचिक आणि पारदर्शक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेची व्याप्ती वाढवून हरित ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यूपीआयला ब्रिक्स देशांमध्ये आर्थिक समावेशनासाठी सामायिक रचना म्हणून भारत सादर करत आहे.
‘एआय’च्या सुरक्षित, नैतिक, जबाबदार वापरासाठी धोरणे बनवणे हादेखील प्राधान्यविषय आहे. ‘ब्रिक्स’चे अध्यक्षपद भूषवताना भारतासमोर आव्हानेही आहेत. संघटनेमध्ये इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब आमिराती आहेत. त्यांचे परस्पर संबंध संवेदनशील आहेत. मे २०२६ मध्ये ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत मतभेदांमुळे सामायिक घोषणापत्रावर एकमत होऊ शकले नव्हते. गेल्या चार दिवसांत तर आखातात वातावरण स्फोटक बनले आहे. इराण समर्थक हौथी बंडखोरांचा लाल समुद्रातील भागावर कब्जा, सौदीवरील हल्ले यामुळे नवी ठिणगी पडली आहे. या देशांना भारत एका राजकीय मंचावर कसे एकत्र आणणार आणि सामूहिक घोषणापत्रावर सहमती कशी घडवून आणणार हे महत्त्वाचे आहे. २०२३ मध्ये जी-२० चा अध्यक्ष असताना भारताने सामूहिक सहमतीबाबत दाखवलेले कौशल्य जगाला अचंबित करणारे ठरले होते. त्यातून जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा उजळली. त्याच कौशल्याची पुनर्झलक भारताला दाखवता आली, तर अमेरिकेसह पश्चिमी जगासाठी तसेच पाकिस्तान, तुर्कीयेसाठी तो मोठा धक्का असेल.
परिषदेसाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन भारतात आलेत. संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव, ‘एनडीबी’चे अध्यक्ष, जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट बँकेचे अध्यक्ष, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष, यूएईचे सुलतान यांसह २६ देशांचे शीर्षस्थ नेते आलेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग येत आहेत. जागतिक नेत्यांसोबत द्विपक्षीय बैठकाही होतील. सात वर्षांनंतर होणाऱ्या पंतप्रधान मोदी आणि जिनपिंग यांच्या द्विपक्षीय चर्चेला अधिक महत्त्व आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये रशिया, चीन आणि भारत हे मुख्य खेळाडू आहेत. या तिघांमधील मैत्री जितकी घट्ट तितकी ‘ब्रिक्स’ची उद्दिष्टपूर्तीची वाट सुकर, असे समीकरण आहे. ब्रिक्स देशांसोबत भारताचा एकूण द्विपक्षीय व्यापार २०२५-२६ मध्ये सुमारे ४१६ अब्ज डॉलरवर पोहोचू शकतो. भारताची एकूण आयात ३२० अब्ज डॉलर आहे. तर निर्यात ९६ अब्ज डॉलर आहे. २२४ अब्ज डॉलरची व्यापारतूट हे भारतासाठी आव्हान आहे. चीनसोबत भारताची व्यापारतूट १०० अब्ज डॉलर आहे; तर रशियासोबत ५५ अब्ज डॉलर आहे.
परिषदेत आर्थिक करारांतून भारताची ब्रिक्स देशांना होणारी निर्यात २०३० पर्यंत दुप्पट होऊन २०० अब्ज डॉलरवर पोहोचू शकेल. ‘जीटीआरआय’च्या मते, भारताने चीन, रशिया आणि इंडोनेशियासारख्या बाजारपेठांमध्ये चांगली पकड निर्माण करण्यावर भर दिला पाहिजे. बिगरटॅरीफ अडथळे कमी करणे, उच्च मूल्याच्या उत्पादनांची निर्यात वाढवणे आणि काही मोजक्या ब्रिक्स देशांवरील आयातीचे अवलंबित्व कमी करण्याची गरज आहे. याखेरीज भारतात गुंतवणूक आणि पर्यटनाच्या नव्या शक्यता पुढे येतील. तसे झाल्यास हे अध्यक्षपद भारतासाठी सुवर्णपर्व ठरेल. नवोपक्रम, आयटी सेवा आणि स्टार्टअप परिसंस्थेत भारत ब्रिक्स देशांचे नेतृत्व करत आहे. परिषदेतून भारत ब्रिक्सला सर्वसमावेशक विकास, गरिबी निर्मूलन, नवोपक्रम, शाश्वत विकासावर केंद्रित असणाऱ्या आर्थिक सुधारणावादी मंचाच्या रूपात पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. ‘ब्रिक्स’ला पश्चिमेचा प्रतिस्पर्धी बनविण्यापेक्षा जागतिक व्यवस्थेतील असमतोल दुरुस्त करणारे व्यासपीठ बनवण्याचा भारताचा प्रयत्न ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ या तत्त्वाशी सुसंगत आहे.
