केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ‘2026 पर्यंत नक्षलवाद इतिहासजमा झालेला असेल’ ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. महाराष्ट्रात भूपतीने शस्त्रे खाली ठेवली. छत्तीसगडमध्ये 200 नक्षलवादी शरण आले; पण तेलंगणात अजूनही नक्षलवाद तग धरून आहे.
देश दिवाळी साजरी करत असताना आनंदाचा आकाशकंदील महाराष्ट्राच्या जंगलात गडचिरोलीत प्रकाशमान झाला आहे. नक्षल चळवळ शांतावते आहे. जहाल नक्षलवादी भूपती याने शस्त्रे खाली ठेवली. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जाहीर केला. महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड येथील नक्षलवाद ओसरतो आहे; पण तेलंगणात तो आजही तग धरून आहे. केंद्रीय समितीतील 12 पैकी 8 सदस्य तेलंगणातले. अशावेळी तेलंगणात जन्म झालेल्या सोनू याचे शरण येणे ही मोठी घडामोड आहे. लगेचच छत्तीसगडमध्ये सुमारे 200 नक्षलवादी शरण आले. या सर्व मंडळींनी आता क्रांती नव्हे, तर शांती हा मंत्र स्वीकारला. यात अधिकार्यांची मोठी भूमिका आहे. प्रशासनाचा बदललेला चेहरा आदिवासींचे शोषण नव्हे, तर विकासावर विश्वास ठेवतो आहे. त्यामुळे आदिवासींचा व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढू लागला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ‘2026 पर्यंत नक्षलवाद इतिहासजमा झालेला असेल’ ही घोषणा प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. सुमारे 75 टक्के नक्षलवाद्यांनी शरणागती स्वीकारली आणि बंदुकीच्या नळीचा मार्ग जुना असून आता विकासाचे नवे पर्व प्रत्यक्षात आणायची शक्यता पडताळून पाहूया, अशी भूमिका घेतली.
पूर्वी दंडकारण्य परिसरात शिरलेली मंडळी आता थकली. सरकारच्या विविध योजनांमुळे व्यवस्थेच्या बदललेल्या द़ृष्टिकोनामुळे प्रगतीच्या खुणा गावात पोहोचू लागल्या. भूपतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर संविधान हातात घेण्याचे द़ृश्य गेल्या कित्येक वर्षांच्या इतिहासाला कलाटणी देणारे होते. प्रगती ही बंदुकीच्या गोळीने होणार नाही, तर आंबेडकरवादाने होईल हे लक्षात आणून देणारा गडचिरोलीच्या इतिहासातला तो सोनेरी क्षण देशातील एका भागातील रक्तरंजित इतिहासाला कदाचित पूर्णविराम देईल; पण भारताच्या इतिहासात काही वर्षे रक्ताचे पाट वाहवणारी चळवळ संपणे सोपे आहे काय? तेलंगणा सीमेवरील जंगलात आजही दडलेले नक्षली आणि शहरी नक्षलवाद या दोन धोक्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते. तेलंगणामध्ये ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने नक्षलवाद्यांना शस्त्र संधीसाठी अवसर दिला आहे. काही अभ्यासक गृहमंत्री अमित शहा यांची घोषणा आणि तिच्या अंमलबजावणीतील यश हा भारतातील नक्षलविरोधी वाटचालीतला मैलाचा दगड ठरू नये, यासाठी तेलंगणातून काही वेगळे विचार तर निर्माण होणार नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त करीत आहेत.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना गडचिरोली परिसरात स्टील उद्योग निर्मितीला चालना मिळाली. त्या प्रयत्नांना देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कमालीचा वेग आला. हा विकास मानवकेंद्री असावा. छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र ही दोन राज्ये भाजपची सत्ता असलेली. अशाच योजना तेलंगणात रेवंत रेड्डी यांच्या सरकारने चालू केल्या आणि कुठल्याही नक्षलवादाला पाठीशी न घालण्याचा दोन राज्यांप्रमाणे कित्ता गिरवला, तर भारतातला नक्षलवाद खरोखरच संपेल.
आता नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या केवळ अकरावर आली आहे. त्यातही तीन जिल्हे अत्यंत काळजीचे आहेत. ही प्रगती सोपी नव्हती. आता उरलेसुरलेले नक्षलवादी एका विशिष्ट डोंगर भागात केंद्रित झाले आहेत. तेलंगणाच्या भागातून जिथे पोहोचता येते अशा तीन राज्यांतील डोंगरांवर राहणारे हे 200 नक्षलवादी आता आत्मसमर्पणासाठी पुढे येतील असे वाटते. त्यासाठी केंद्र आणि तेथील राज्य यांच्यातील संवाद आवश्यक आहे. जहाल नक्षलवाद्यांना सरकार मुख्य प्रवाहात कसे आणणार, यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
