पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला १२ वर्षे पूर्ण झाली. पं. जवाहरलाल नेहरूंनंतर सर्वाधिक काळ देशाचे पंतप्रधानपद भूषवणारे दुसरे मोठे नेते म्हणून पंतप्रधान मोदींचे नाव इतिहासात नोंदवले जाणार असून, लवकरच त्यांचा विक्रमही ते मोडीत काढतील. सर्वप्रथम याबद्दल पंतप्रधानांचे हार्दिक अभिनंदन. दैनिक ‘पुढारी’ परिवाराचे त्यांच्याशी असणारे स्नेहबंध राष्ट्रीय राजकारणात पंतप्रधानपदासाठी त्यांची निवड होण्यापूर्वीपासूनचे आहेत. गुजरातचे सलग चार वेळा मुख्यमंत्रिपद भूषवून २०१४, २०१९ आणि २०२४ अशा तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळवून विजयाची हॅट्ट्रिक नोंदवण्याचा त्यांचा विजयी झंझावात अद्वितीय आहे. देशातील २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रालोआ सत्तेत आहे. हे यश अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. भारतात गेल्या ६०-६५ वर्षांमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्था रुजली. इथला मतदार सुजाण, सजग आणि चाणाक्ष आहे. इंदिरा गांधींसारख्या प्रचंड लोकप्रिय व्यक्तिमत्त्वालाही आणीबाणीचा निषेध म्हणून पायउतार करून भारतीय मतदारांनी राजकीय समज आणि ताकद दाखवून दिली. त्यानंतरच्या काळात माध्यमे, माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रसार यामुळे मतदारराजा अधिक अद्ययावत आणि चौकस बनत गेला. अशा स्थितीत सलग तीन वेळा लोकसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळवत विधानसभा निवडणुकांमध्येही विजयपताका फडकावत ठेवणे ही सोपी गोष्ट नाही. ‘तुम्ही सर्व लोकांना सर्वकाळ फसवू शकत नाही’ हे विचारप्रवर्तक विधान मानवी स्वभाव आणि राजकारणातील शाश्वत सत्यावर प्रकाश टाकते. सत्तेच्या राजकारणात ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल’ अशी स्थिती असते. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली १९५१-५२, १९५७ आणि १९६२ अशा सलग तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला जनतेने पूर्ण बहुमताने विजयी केले; त्या काळात स्वतंत्र झालेला भारत देश उभा करण्याच्या स्वप्नाने प्रत्येकजण प्रेरित होता. प्रादेशिक पक्षांची पकड घट्ट नव्हती. १९८० च्या दशकानंतर देशामध्ये प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढत गेला. १९९१ ते १९९९ या आठ वर्षांत तर अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय पक्षांना शिरकावही करता येत नव्हता. एकपक्षीय राजवट संपुष्टात आल्याचे मानले जाऊ लागले २००९ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला २०६ जागा मिळूनही केंद्रातील सत्तेसाठी प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागली. या पार्श्वभूमीवर २०१४ मध्ये आलेल्या मोदी लाटेने देशातील राजकीय अस्थिरता संपुष्टात आणली. २०१९ च्या लोकसभेला तर भाजपने स्वबळावर बहुमत मिळवले. २०२४ मध्ये भाजपच्या जागा कमी झाल्या तरी रालोआचे स्थिर सरकार आज सत्तेत आहे. राजकीय स्थैर्याशिवाय राष्ट्राचा आर्थिक विकासाचा गाडा पुढे गतिमानतेने जाऊ शकत नाही, असे अर्थशास्त्र सांगते. हा सिद्धांत मोदी सरकारने खरा करून दाखवला. गेल्या १२ वर्षांत काय बदलले याचे मूल्यमापन आयएमएफ, जागतिक बँक, विविध जागतिक पतमानांकन संस्था यांनी आकडेवारीसहित केले आहे. हाेर्मुझच्या संकटानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था आजही भक्कम आहे आणि हे गेल्या दशकभरामध्ये झालेल्या परिवर्तनाचे फलित आहे. २६ मे २०१४ रोजी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा भारत हा जगातील १३ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होता. भारताचा तेव्हाचा जीडीपी १.८५ ट्रिलियन डॉलर होता. आज भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. डिजिटल व्यवहारांपासून अवकाश मोहिमांपर्यंत भारताने जागतिक पटलावर स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. एकेकाळी ‘विकसनशील’ या मर्यादित चौकटीत पाहिला जाणारा तिसऱ्या जगातील भारत आता जागतिक निर्णयप्रक्रियेत प्रभावी भूमिका बजावणारा देश म्हणून समोर आला आहे. कोणत्याही सरकारचे अंतिम मूल्यमापन समाजातील बदलांच्या परिणामांवरून ठरते. बारा वर्षांत भारताने विकासाच्या अनेक निर्देशांकांवर प्रगती केली. या प्रवासात यश, मर्यादा, वाद आणि आव्हाने सर्व काही आहेत; परंतु बदलाचा वेग, शासनाची केंद्रीकृत अंमलबजावणी क्षमता आणि तंत्रज्ञानाधारित व्यवस्थापन या तीन बाबींनी या कालखंडाला स्वतंत्र ओळख दिली, एवढे निश्चित. तळागाळातील, गावाखेड्यातील, दुर्गम पाड्यांमधील लोकवस्त्यांपर्यंत दिल्लीतील सरकार पोहोचले. आधार कार्ड आणि स्मार्टफोन यांच्या जोडणीतून आकाराला आलेले सर्वसमावेशीकरण दूरगामी परिणाम करणारे आहे.
भारतातील अतिगरीब लोकांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली. यासह पायाभूत सुविधा, करसुधारणा, रस्ते-महामार्गांची निर्मिती, संरक्षणक्षेत्रातील वाढती निर्यात, शेतमालाच्या एमएसपीमध्ये घसघशीत वाढ, शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन, आयुष्मान भारत, मातृत्व सुरक्षा अशा अनेक योजनांनी लोककल्याणकारी राज्याची अनुभूती नागरिकांना मिळाली, हे वास्तव आहे. कोव्हिड काळात जगातील अनेक देश कोलमडून पडले; पण भारताने या संकटाचा यशस्वीपणे सामना करत जगाला सुरक्षाकवच दिले. दहशतवाद आणि नक्षलवादाविरुद्ध मोदी सरकारने केलेले कार्य दूरगामी हिताचे आहे. काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे, ऑपरेशन सिंदूर, एक देश एक कर या निर्णयांबाबत मोदी सरकारने दाखवलेली धडाडी अनन्यसाधारण आहे. जागतिक पटलावर भारताचा वाढलेला प्रभाव गेल्या १२ वर्षांत अनेक पातळ्यांवर दिसून आला. इस्लामिक देशांबरोबरचे भारताचे सुधारलेले संबंध हे मोदी सरकारवर धार्मिकतेचा आरोप करणाऱ्यांसाठी चपराक आहेत. १९९१ साली भारत आर्थिक संकटात असताना असा सूर होता की, भारत कदाचित कर्ज फेडूच शकणार नाही. पण, भारताने या कर्जाची परतफेड करून आशिया खंडातील अनेक गरीब देशांना अब्जावधी डॉलर्सची मदत परताव्याच्या अपेक्षेविना दिली. आज ब्रिटन, युरोपियन महासंघ, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया यासारखे देश भारतासोबत व्यापार करारासाठी पुढे येत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला मांडीवर घेत भारतावर प्रचंड टीका केली; पण अत्यंत संयमाने मोदी सरकारने पर्यायी मार्गांचा विकास केला. परिणामी, महासत्तेला झुकावे लागले. हाच ‘बदलता भारत’ आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे बलाढ्य सामरिक दल असूनही गलवान संघर्षानंतर चीनने १९६२ प्रमाणे भारतावर आक्रमण करण्याची चूक केली नाही. हा मोदींच्या ‘बदलत्या भारता’चा प्रभाव होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे काही आव्हाने निश्चित आहेत; पण त्यावर हिकमतीने मात करण्यासाठी मोदी सरकार तत्परतेने निर्णयप्रक्रिया राबवत आहे. यूएई आणि व्हेनेझुएलासोबतचा तेलाचा करार असेल, ओमानसोबतचा तेलपाईपलाईनचा प्रकल्प असेल, नॉर्वेसोबतचा सेमीकंडक्टर संदर्भातील करार असेल, विविध मुक्त व्यापार करार असतील; या सर्वांच्या माध्यमातून आपला ‘विकसित भारत २०४७’ चा संकल्प सिद्धीपर्यंत नेण्याबाबत मोदी सरकार कटिबद्ध आहे.
