भारतीय स्वातंत्र्याचा आज 79 वा वर्धापन दिन. भारतीय प्रजासत्ताक अधिक बलशाली व्हावे आणि भारत जगातील कोणत्याही प्रजासत्ताक देशाच्या एक पाऊल पुढेच असावा, या द़ृष्टीने केल्या जाणार्या प्रयत्नात समग्र लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. अधिकाधिक लोकांच्या कल्याणाचा विचार करणार्या भारताला नजीकच्या भविष्यात अधिकाधिक कामे पूर्ण करता यावीत म्हणून महात्मा गांधी यांनी ‘हिंद स्वराज्य’ या ग्रंथात असे म्हटले होते की, माझा लोकशाही भारत तो असेल, ज्यात गरिबातील गरीब व्यक्तीला बलशाली माणसासारखी समान संधी मिळू शकेल.
प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर
बलसागर भारत होवो, असे स्वप्न पाहणार्या स्वातंत्र्यलढ्यातील हजारोंच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने आज सामर्थ्यशाली भारत वाटचाल करत आहे. ज्या इंग्रजांनी ‘जहाँ डाल डाल पर सोने की चिडियाँ करती थी बसेरा’ असे म्हटल्या जाणार्या भारताची लूट केली, त्या ग्रेट ब्रिटनला मागे टाकून भारत जगातील चौथी अर्थव्यवस्था बनला असून, तिसर्या स्थानाकडे झेपावतोय. याच ब्रिटनला भारतासोबत मुक्त व्यापार करार करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली, हे भारताचे बलस्थान आहे. भारत-ब्रिटन यांच्यातील हा करारही यंदाच्या स्वातंत्र्य दिनापूर्वी पूर्णत्वाला गेला. आज भारतीय प्रजासत्ताक अनेक संक्रमणावस्थेतून यशस्वीपणे पुढे जात आहे.
शतक महोत्सवाकडे निघालेली भारतीय लोकशाही बळकट करणे आणि लोकांच्या आशाआकांक्षा आपल्या राजकीय व्यवस्थेत प्रतिबिंबित करणे हे वर्तमानातील सर्वात मोठे आव्हान आहे. शेती, उद्योग, शिक्षण या तिन्ही क्षेत्रांत देशाने स्वातंत्र्योत्तर काळात विलक्षण गतीने प्रगती केली आहे. भविष्यातही भारताला जगातील बलशाली राष्ट्र बनवण्याच्या द़ृष्टीने प्रजासत्ताकाची वाटचाल फलदायी ठरणार आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रीअॅम्बलमध्येच ‘आम्ही भारतीय लोक स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय याच्या प्रस्थापनेसाठी वचनबद्ध आहोत,’ असे नमूद करण्यात आले आहे. भारत हे सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक गणराज्य आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
सबंध जगाच्या व्यवस्थेत प्रजासत्ताकाद्वारे जनतेचे कल्याण कसे व्हावे, या द़ृष्टीने काही विचार मांडण्यात आले. लॉर्ड व्हाईस यांनी लिहिलेल्या ‘मॉडर्न डेमोक्रसी’ या ग्रंथात असे म्हटले होते की, लोकशाही म्हणजे मूठभर लोकांचे राज्य नसून, ते अधिकाधिक लोकांच्या इच्छेनुरूप चालणारे राज्य आहे. अब्राहम लिंकन यांनी, ‘लोकांकडून लोकांसाठी लोकांकरिता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही,’ अशी कल्पना मांडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, ‘जिथे परिवर्तन बंदुकीने नव्हे, तर मतपेटीने होते ती खरी लोकशाही होय,’ असे म्हटले आहे.
स्वातंत्र्याला खरा अर्थ लाभण्यासाठी लोकांच्या आशाआकांक्षा सफल करण्याला फार महत्त्व आहे. आपल्या राज्यघटनेतील राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये भारत हे कल्याणकारी राज्य म्हणून नमूद केले आहे. त्यात विकासाचे काही मुद्देही दिले आहेत. हे मुद्दे भविष्यातील आमच्या स्वप्नांची जणू नोंद आहे, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात विविध आघाड्यांवर केलेली प्रगती पाहता, आपण मजबूत आणि सामर्थ्यशाली राष्ट्र बनलो आहोत, यात काही शंका नाही. तरीही देशापुढे असलेली काही आव्हाने आणि अडचणींचा मागोवा आपण घेतला पाहिजे. त्यामुळे भविष्यातील आपली वाटचाल अधिक सुलभ आणि सुकर होऊ शकते.
भारतासारख्या देशात कृषी, उद्योग, शिक्षण ही महत्त्वाची शाश्वत विकासाची क्षेत्रे आहेत. तेव्हा या क्षेत्रांत आपणास प्रकल्प रचताना पर्यावरणाचा विनाश न होता विकास कसा साध्य होईल यावर भर द्यावा लागेल, पर्यावरणानुकूल जीवनशैली विकसित करावी लागेल आणि आपल्या देशातील साधनसामग्रीचा उपयोग पर्याप्त आणि नियोजितपणे केला पाहिजे. साधनसामग्री वाया न जाता पर्यावरणाचे संरक्षणही केले पाहिजे. जगातील 12 देशांपैकी भारत एक असून, जैवविविधतेचे रक्षण करण्याची मोठी योजना आखली आहे. या योजनेचे आपण सर्वांनी पालन करून वृक्षारोपणाचे प्रकल्प यशस्वी करून ऊर्जा, तसेच जमीन, पाणी या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर काटकसरीने केला पाहिजे की, भविष्यात भावी पिढीपुढे या प्रकारचे प्रश्नच उद्भवणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. शाश्वत विकासाचे साधन म्हणून शेती उद्योगाप्रमाणेच शिक्षणालाही महत्त्व आहे.
आपल्या शेतीचे आधुनिकीकरण करताना जमिनीचा पोत कसा टिकून राहील, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. दुर्दैवाने आज असे होते की, खते, रसायनांचा इतका मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू आहे की, त्यामुळे जमिनीचा पोत नष्ट होतो आहे. अतिपाण्यामुळे खारफुटीचा धोका निर्माण होत आहे. तेव्हा शेतजमिनीचे आधुनिकीकरण करताना शेतीमध्येही आमलाग्र सुधारणा कराव्या लागतील. पारंपरिक शेती आणि आधुनिक शेती पद्धती यामध्ये समन्वय साधावा लागेल.
उद्योग क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्राप्त करण्याची आवश्यकता आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप’सारखे प्रकल्प हाती घेऊन आपण ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने प्रवास करत आहोत. येणार्या काळात उद्योग क्षेत्रात काही नवे करण्याचे संकल्प केले आहेत. उद्योग धंद्याच्या क्षेत्रात एकाहून एक दमदार पावले पुढे टाकावी लागतील आणि भारतात निर्माण झालेल्या वस्तू या दर्जेदार आहेत, हे जागतिक पटलावर नव्याने सिद्ध करावे लागेल. जागतिक बदलांचा आणि अमेरिकन संकटाचा विचार करता, गुणवत्तापूर्ण उत्पादने हेच उद्योगाचे महत्त्वाचे लक्षण असले पाहिजे. कॉर्पोरेट उद्योग क्षेत्रात भारताने एक मोठी गरुडझेप घेतली आहे. ती तेवढ्यावरच न थांबता ती त्याच गतीने भविष्यातही पुढे गेली पाहिजे. मागील तीन दशकांत चीनसारख्या देशाने आपल्या देशाची बाजारपेठ कधी कब्जात घेतली, हे आम्हाला कळले नाही.
आता ते आपल्याशी व्यापार युद्ध करताहेत, हे लक्षात घेऊन परकीय वस्तू न वापरता स्वदेशी वस्तूंच्या वापरावर भर दिला तरच आपण जगाच्या अर्थव्यवस्थेत टिकू शकतो; पण असे करताना केवळ एकांगी वागून चालणार नाही, तर जगाच्या बाजारपेठेतून येणारी भांडवली व्यवस्था वापरून त्याद्वारे आपले उद्योग निर्माण करावे लागतील. उद्योगामध्ये वस्तू व सेवांची गुणवत्ता जागतिक पातळीवर उंचावणे जसे महत्त्वाचे आहे, तसे शेतीमध्येसुद्धा जमिनीचा पोत कसा ठेवता येईल, उत्पादकता कशी वाढवता येईल. सेंद्रिय शेतीद्वारे नवे प्रयोग कसे करता येतील, यावर भर दिला पाहिजे.
शिक्षण हा प्रगतीचा पाया आहे, आधार आहे. नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र सुधारणांचे पर्व आणले आहे. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक तरतूदही तितकी भक्कम करणे आवश्यक आहे.
