देशाच्या पश्चिम आणि उत्तरेकडील बाजूने सुमारे 90 टक्के आयात-निर्यात व्यापार होतो. त्या द़ृष्टीने महाराष्ट्रातील पश्चिम किनारपट्टीवर पालघर जिल्ह्यातील वाढवण (ता. डहाणू) येथे महाप्रचंड असे ट्रान्सशिपमेंट बंदर करण्याचे नियोजन केले आहे.
शशिकांत सांब
महाराष्ट्रात सध्या मुंबई आणि मुंबईजवळील जेएनपीटी ही दोन मोठी बंदरे आहेत. यापैकी 1873 पासून कार्यरत राहिलेले मुंबई पोर्ट भारताचे प्रवेशद्वार राहिले आहे. मुंबई भारताची व्यावसायिक राजधानी होण्यामध्ये मुंबई बंदर हा प्रमुख घटक होता. मुंबई शहराच्या वाढीमुळे या बंदराच्या विस्तारावर मर्यादा आल्या. त्यामुळे मुंबईजवळच जेएनपीटी बंदराची स्थापना 1989 मध्ये झाली आणि आता भारताची सुमारे 65 टक्के कंटेनर वाहतूक जेएनपीटी व गुजरातमधील मुंद्रा बंदरातून होते. ही दोन्ही बंदरे 90 टक्के क्षमतेने चालविली जातात. शिवाय या दोन्ही बंदरांची खोली जवळपास 17 मीटर असल्यामुळे मोठी जहाजे या ठिकाणी येऊ शकत नाहीत. भारतातील 75 टक्के कंटेनर वाहतूक ही गेटवे कंटेनर वाहतूक आहे. (मूळ बंदरापासून थेट येथे जाण्यास त्या बंदरापर्यंत चालते.) तर, 25 टक्के कंटेनर वाहतूक ट्रानशिपमेंट करण्यासाठी दुसर्या देशाच्या बंदराकडे मार्गस्थ केली जाते.
भारतात येणार्या किंवा जाणार्या मालाच्या ट्रानशिपमेंट हाताळणीमुळे भारतीय बंदरे दरवर्षी सुमारे 200 ते 230 दशलक्ष डॉलर संभाव्य महसूल गमवतात. ट्रान्सशिपमेंटमुळे भारतीय उद्योगाला होणार्या खर्चात भर पडते. भारतीय बंदरापासून ट्रानशिपमेंट हबपर्यंत फिडर जहाजाच्या खर्चाव्यतिरिक्त प्रतिकंटेनर 80 ते 100 डॉलर इतका अतिरिक्त बंदर हाताळणी खर्च वाढतो. कंटेनर ट्रान्सशिप करण्याऐवजी थेट गेटवे कार्गो म्हणून आयात केली, तर हा खर्च वाचू शकतो. शिवाय विदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व हे एक संभाव्य राष्ट्रीय सुरक्षेला आव्हान आहे. थोडक्यात, खोल पाण्याच्या बंदराच्या आभावामुळे देशाच्या निर्यात स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होतो. यासाठी भारताला खोल पाण्यातील बंदाराची नितांत गरज आहे.
त्याचसोबत असे बंदर मुंबईच्या उत्तरेला आणि वापीच्या दक्षिणेला असणे, त्या ठिकाणी समुद्राची खोली किमान 22 मीटर असणे, पायाभूत सुविधा कमी खर्चात उपलब्ध होणे आदी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. त्या द़ृष्टीने महाराष्ट्रातील पश्चिम किनारपट्टीवर पालघर जिल्ह्यातील वाढवणमध्ये प्रचंड असे ट्रान्सशिपमेंट बंदर करण्याचे नियोजन केले. तेथे समुद्राची खोली 22 मीटर मिळणार आहे, ते राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांना कमी खर्चात जोडले जाऊ शकते.ed
वाढवण बंदर हे एक ऑफ शोर बंदर (समुद्रात भराव टाकून केलेले.) असेल. त्यामुळे बंदरासाठी जमीन संपादन करावी लागणार नाही; मात्र पायाभूत सुविधांसाठी जमीन संपादन करावी लागेल. या बंदराचे काम दोन टप्प्यांत केले जाईल. पहिला टप्पा 2029 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. या बंदराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ते जगातील 10 बंदरांपैकी एक असेल. भूसंपादन घटकांसह एकूण प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय किंमत 76,220 कोटी रुपये आहे. हा प्रकल्प दरवर्षी सुमारे 298 दशलक्ष टनांची एकत्रित क्षमता निर्माण करेल. वाढवण बंदरामुळे सुमारे 10 लाख लोकांना रोजगार मिळेल. तसेच अनेक नवीन उद्योग व सेवा क्षेत्रे निर्माण होतील. महत्त्वाचे म्हणजे, हा प्रकल्प पूर्णतः सरकारी मालकीचा असून त्याला महाराष्ट्र शासन व केंद्र सरकारचे पाठबळ आहे. अशा प्रकारची बंदरे विकसित केल्यामुळे परकीय चलन बचत, थेट विदेशी गुंतवणूक, इतर भारतीय बंदरांवर वाढू शकणारी आर्थिक उलाढाल, लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगारनिर्मिती, महसूल वाढणे यासारखे फायदे मिळतील.
