महेश कोळी, संगणक अभियंता
सोहम पारेख नावाच्या अभियंत्यामुळे सध्या मूनलायटिंग ही संकल्पना उद्योगवर्तुळात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. सोहमवर एकाच वेळी सुमारे पाच कंपन्यांमध्ये काम करून, दरमहा अडीच लाख रुपये कमवत असल्याचा आरोप आहे. सोहमने यासाठी आर्थिक कारण दिले आहे. तथापि, आयटी क्षेत्रातील काही प्रमुख कंपन्यांनी याआधीच मूनलायटिंगबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. मूनलायटिंग हा केवळ एक तात्पुरता ट्रेंड नाही, तर आधुनिक कार्यसंस्कृतीतील संधी आहे. ती नैतिकतेचा प्रश्न ठरू शकते; पण तीच स्वावलंबन, उद्यमशीलता आणि नवसंशोधनाची वाटही बनू शकते.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय आयटी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात एक नवाच कल उदयास आला आहे. ‘मूनलायटिंग’. याचा अर्थ असा की, एकाच वेळी एखादी व्यक्ती दोन नोकर्या करत आहे. दिवसा एक कंपनीत पूर्ण वेळ काम करणारा कर्मचारी रात्री किंवा सुट्टीच्या वेळेत दुसर्या कंपनीसाठीही काम करत असतो. हा कल कोरोनानंतर अधिक गतीने वाढला आहे. वर्क फ्रॉम होम, लवचिक कामाचे तास, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा उदय आणि वाढती आर्थिक गरज यामुळे अनेक कर्मचार्यांनी ‘मूनलायटिंग’कडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. कोणत्याही सामाजिक बदलाच्या मुळाशी एक व्यक्तिरेखा असते, जी त्या प्रवाहाला चेहरा आणि दिशा देते.
‘मूनलायटिंग’ या नव्या आणि चर्चिलेल्या कार्यसंस्कृतीची सध्या चर्चा होण्यास कारणीभूत ठरलेला चेहरा आहे संगणक अभियंता सोहम पारेख. सोहम पारेखवर एकाच वेळी तब्बल पाच कंपन्यांमध्ये काम करून दरमहा अडीच लाख रुपये कमवत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सिलिकॉन व्हॅलीच्या काही नामांकित स्टार्टअप्समध्ये तो कामाला होता. तो कंपनीच्या मालकांना न सांगता, एकाच वेळी अनेक कंपन्यांमध्ये पूर्णवेळ नोकरी करत होता. या प्रकरणामुळे ‘मूनलायटिंग’ हा प्रकार आणखी एकदा प्रकाशझोतात आला आहे.
सोहमचे म्हणणे स्पष्ट आहे की, सतत बदलणार्या जगात एकाच पगारावर जगणे म्हणजे स्थैर्य नव्हे, तर जोखीम आहे. या विचारातून त्याने एकाच वेळी दोन कामे करत स्वतःला आर्थिक, व्यावसायिक आणि वैयक्तिक स्तरावर घडवले. सोहम पारेखसारख्या नव्या पिढीतील तरुणांचे अनुभव ‘मूनलायटिंग’ या कल्पनेच्या वैधतेचा आणि गरजेचा सामाजिक पुरावा ठरतात. तथापि, आयटी क्षेत्रातील काही प्रमुख कंपन्यांनी याआधीच मूनलायटिंगबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. उदाहरणार्थ, इन्फोसिसने 2022 साली स्पष्टपणे सांगितले होते की, मूनलायटिंग ही फसवणूक आहे. मूनलायटिंग या विषयावर दोन स्पष्ट मते आहेत. एक म्हणजे हे नैतिकदृष्ट्या चूक आहे आणि दुसरा मतप्रवाह असा की, हे कर्मचार्यांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आहे. कॉर्पोरेट जगतात अनुशासन आणि विश्वास महत्त्वाचा असतो. कंपनीत काम करताना त्या कामाशी संबंधित गोपनीयता, वेळेचे नियोजन आणि बौद्धिक संपत्तीचे रक्षण अपेक्षित असते. पण जर कर्मचारी आपल्या मुख्य नोकरीच्या कर्तव्यांवर परिणाम न होऊ देता इतरत्र काम करत असेल, तर त्याचे व्यक्तिगत आर्थिक स्वातंत्र्य का नाकारावे?
भारतीय कायद्यानुसार, मूनलायटिंगवर थेट बंदी नाही. पण बहुतेक कंपन्यांच्या नियुक्ती पत्रांमध्ये एकाच वेळी दुसरीकडे काम करता येणार नाही अशी अट असते. त्यामुळे ही बाब कायदेशीर कक्षा, नीतिमत्ता आणि आर्थिक गरज याच्या सीमारेषांवर चालते. 2022 साली टेकमहिंद्राचे अध्यक्ष सी. पी. गुरनानी यांनी म्हटले होते की, मूनलायटिंग म्हणजेच उद्योगातील नव्या प्रकारचा स्टार्टअप. त्यांनी याला चांगल्या द़ृष्टीने पाहण्याचा आग्रह धरला होता. याउलट इन्फोसिस आणि वायप्रो यांनी यावर कारवाई करत कठोर पावले उचलली होती.
अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या विचार करता कर्मचार्यांना अधिक उत्पन्नाची गरज भासते. विशेषतः जेव्हा महागाई वाढते, गृहकर्ज, शिक्षण खर्च आणि कौटुंबिक जबाबदार्या वाढतात. मूनलायटिंग हे या आर्थिक गरजांची प्रतिक्रिया म्हणून उदयास येते. एका अभ्यासानुसार, 2024 अखेरीस भारतात सुमारे 15 कोटी फ्रीलान्स कामगार होते. यातील बहुतांश लोक कोणत्या ना कोणत्या वेळेस मूनलायटिंग करत होते. सध्याच्या काळात स्विगी, झोमॅटो, अर्बन कंपनीसारख्या अॅप्सवर लाखो लोक काम करतात. हे काम पूर्णवेळ नसले तरी आर्थिक उत्पन्न मिळवण्याचे माध्यम ठरते. अनेक आयटी प्रोफेशनल्सही ऑफिसचे काम सांभाळून ऑनलाईन शिकवण्या, डिझायनिंग, वेब डेव्हलपमेंट, कंटेंट रायटिंग यांसारखी कामे करत असतात. अशा दुहेरी कामामुळे मानसिक थकवा, वेळेचे दडपण आणि नातेसंबंधांवर परिणाम होत असला तरी दुसर्या बाजूला आर्थिक स्थैर्य, कौशल्यवृद्धी, आत्मनिर्भरता आणि नवउद्योगांची शक्यता वाढते. त्यामुळे या संकल्पनेचा विचार केवळ ‘अनुशासनभंग’ म्हणून करता येणार नाही.
भारतातील कामगार कायदे अजूनही औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभीच्या काळातील आहेत. त्यामुळे मूनलाइटिंगसारख्या नव्या कार्यपद्धतीसाठी स्वतंत्र आणि समकालीन धोरणाची गरज आहे. लेबर कोड 2020 मध्ये काही प्रमाणात लवचिकता देण्यात आली आहे. परंतु द सेकंड जॉब, फ्रीलान्सिंग किंवा ‘गिग वर्क’ यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत काही राज्यांमध्ये मूनलायटिंग अधिकृतरीत्या परवानगीसह करता येते, जोपर्यंत ती कामगिरी मुख्य नोकरीच्या हिताला बाधा आणत नाही तोपर्यंत. भारतातील आयटी संघटना नॅसकॉमने देखील यावर विचार सुरू केला आहे. अनेक स्टार्टअप कंपन्या आज मूनलायटिंगला प्रोत्साहन देतात. काही कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्यांना मूनलायटिंग पॉलिसी अंतर्गत खुली परवानगी दिली आहे. उदाहरणार्थ, स्विगीने 2022 मध्ये त्यांच्या कर्मचार्यांना स्पष्टपणे परवानगी दिली की, त्यांनी कंपनीच्या कामावर परिणाम न होईल अशा स्वरूपाचे दुय्यम काम करावे. यामध्ये पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. जर कर्मचारी दुसर्या ठिकाणी काम करत असल्याची माहिती कंपनीला आधीच दिली गेली, तर त्या बदल्यात कंपनी विशिष्ट अटींसह परवानगी देऊ शकते.
भारतातील कार्यसंस्कृती बदलते आहे. नवीन पिढी केवळ पगारासाठी नव्हे तर व्यक्तिगत विकास, आर्थिक गुंतवणूक, उद्यमशीलता आणि कामाचे स्वातंत्र्य या दृष्टीने काम करत आहे. अशा परिस्थितीत कंपन्यांनी कर्मचार्यांवर अंधारात अविश्वास दाखवण्याऐवजी खुली संवाद प्रक्रिया स्वीकारायला हवी. ‘मूनलयटिंग’ हे नवे आर्थिक आणि सामाजिक वास्तव आहे. अर्थातच मूनलायटिंग करताना कंपन्यांच्या गोपनीयतेच्या धोरणाला तडा दिला जात असेल तर मात्र त्याचे कदापि समर्थन करता येणार नाही, हेही तितकेच खरे!
