स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील राजकारण व सत्ताकारण काँग्रेसच्या अवतीभोवतीच फिरत राहिले. जनता पक्ष, राष्ट्रीय आघाडी, संयुक्त आघाडी असे विविध प्रयोग झाले. वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारही या देशाने पाहिले; पण वाजपेयी यांच्या सहा वर्षांच्या राजवटीनंतर पुन्हा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीएचे सरकार केंद्रात स्थानापन्न झाले. वाजपेयी यांचे पहिले सरकार होते 13 दिवसांचे, तर दुसरे 13 महिन्यांचे. तिसरे मात्र होते सलग पाच वर्षांचे. ते सरकारही जवळपास 24 पक्षांच्या आधारावर उभे होते. शिवाय वाजपेयी हे अनेक वर्षे दिल्लीतील संसदीय राजकारणात वावरत होते; पण 2013 मध्ये नरेंद्र मोदी यांची भाजपच्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून निवड झाल्यानंतर मोदी यांनी संपूर्ण देश पिंजून काढला आणि भाजपला 31 टक्के मते व 282 जागा मिळवून देण्याचा पराक्रम केला.
वाजपेयींपेक्षा मोदी यांनी अधिक यश मिळवले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपची मते 37 टक्क्यांवर गेली आणि भाजपला 303 जागा मिळाल्या. 2024 च्या निवडणुकीत त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने विजयाची हॅट्ट्रिक केली. भारताच्या काँग्रेसकेंद्रित राजकारणाचा ढाचा संपूर्णपणे बदलण्याचे कर्तृत्व हे निःसंशय मोदी यांचेच. काँग्रेसच्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाला छेद देत मोदी यांनी ‘सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास’ या आधारे राजकारण केले. नेहरूंनंतर देशातील कोणताही पंतप्रधान सलगपणे तिसर्यांदा त्या पदावर आलेला नाही.
राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी दि. 11 मे 1951 रोजी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराच्या सोहळ्यास उपस्थिती लावली होती. राष्ट्रपतींनी धार्मिक सोहळ्यास हजेरी लावू नये, ही नेहरूंची सूचना त्यांनी अव्हेरली होती. वास्तविक भारत हा हिंदुबहुल देश असून, हिंदूंच्या महत्त्वाच्या धार्मिक सोहळ्यास सरकारमधील उच्च पदस्थांनी हजेरी लावण्यात कोणतीही गैरबाब नसल्याची भूमिका घेताना धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली बहुसंख्यांच्या धार्मिक भावनांना प्राधान्य देण्याचे मोदी यांनी ठरवले. त्यामुळेच अयोध्येतील राम मंदिराच्या पुनर्निर्माणाचे काम अग्रक्रमाने त्यांनी हाती घेतले. या सोहळ्यास उपस्थित राहून सर्व पूजाविधी पार पाडले. वाराणसी येथे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसराचे स्वरूप त्यांनी पालटून टाकले. वाराणसीमधूनच जगद्गुरू शंकराचार्यांनी देशाला एकतेच्या धाग्याने बांधण्याचा संकल्प केला.
तुलसीदासांनी ‘रामचरितमानस’ या अलौकिक रचनेची निर्मितीही तेथूनच केली होती. मोदी यांनी वाराणसी मतदारसंघ जाणीवपूर्वक निवडला. हिंदू धर्माप्रमाणेच जैन, बौद्ध, शीख, ख्रिश्चन आणि इस्लाम या सर्व धर्मांचा आदर करण्याचे सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारले. सर्वांना समान वागणूक आणि कोणाचेही लांगुलचालन नाही, हे त्यांचे तत्त्वज्ञान. पंतप्रधान म्हणून अकरा वर्षांच्या कार्यकालात अनेक संरचनात्मक सुधारणा त्यांनी आणल्या. सत्तेवर येताच नियोजन मंडळ मोडीत काढून, त्याऐवजी नीती आयोगाची स्थापना त्यांनी केली. त्यामार्फत राज्यांना अधिक प्रमाणात साधनसंपत्तीचे वाटप करण्याची नीती आखली. देशातील 1200 कालबाह्य कायदे रद्द करून, उद्योजकांना मोकळा श्वास घेता येईल, अशी व्यवस्था केली.
नोटाबंदीसारखे धाडसी पाऊल टाकले. डिजिटल इंडियाचा कार्यक्रम राबवून या क्षेत्रात संपूर्ण जगापुढे आदर्श निर्माण केला. खेड्यापाड्यांतील स्त्रियांना चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन त्यांनी उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत घरगुती गॅस सिलिंडरचे वाटप केले. जम्मू-काश्मीरसाठी 370 वे कलम रद्द केल्यास देशभर रक्तपात होईल, असा बागुलबुवा दाखवला जात असताना हे कलम संपुष्टात आणण्याची खेळी मोदी यांनी केली. त्यानंतर कोणतीही हिंसा झाली नाही. उलट जम्मू-काश्मीर देशाच्या मुख्य धारेत सामील झाला. ‘तीन तलाक’ सारख्या प्रथेमुळे मुस्लीम महिलांवर होणार्या अन्यायाची जाणीव ठेवून मोदी यांनी ही प्रथा बंद केली. 1954 मध्ये देशात वक्फ कायदा लागू झाला.
गेल्या 75 वर्षांत या मडळाकडे असलेल्या जमिनींची संख्या 35 हजारांवरून 10 लाख जमिनींच्या तुकड्यांवर गेली. त्यातील त्रुटी आणि गैरप्रकार दूर करून त्याचा वापर मुस्लीम समुदायाच्या व्यापक कल्याणासाठीच व्हावा, या हेतूने वक्फ दुरुस्ती विधेयक आणण्याचे साहस मोदी यांनी केले. देशात पुन्हा पुन्हा निवडणुका होणे परवडणारे नाही म्हणून ‘एक देश एक निवडणूक’चा प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. तसेच महिला आरक्षण विधेयकही मंजूर केले. नवीन शिक्षण धोरणही राबवण्यास सुरुवात झाली असून, भारतात विदेशी विद्यापीठ स्थापण्यासही उत्तेजन दिले जाते आहे. मोदी यांनी गेल्या अकरा वर्षांत संसदपटुत्व सिद्ध केले असून, अविश्वास ठराव असो वा अन्य चर्चा, विरोधकांना घायाळ करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत.
मंत्रिपदाचा कोणताही अनुभव नसताना दि. 3 ऑक्टोबर 2001 रोजी मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल यांची जागा मोदी यांनी घेतली. त्यानंतर गुजरातमध्ये दंगली झाल्या. या दंगलींना मोदी हेच जबाबदार असल्याचे आरोप वर्षानुवर्षे होत आले; पण ते सिद्ध होऊ शकले नाहीत. यातून तावूनसुलाखून बाहेर आलेल्या मोदींनी गुजरातला विकासाच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. कोणत्याही संकटांमुळे वा आरोपांमुळे डगमगून न जाता संयमाने आणि धैर्याने परिस्थितीला तोंड देणे, हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे वैशिष्ट्य. सत्ताधार्यांनी दिलेली आश्वासने गंभीरपणे घ्यायची नसतात, अशी भारतीयांची मानसिकता बनली; पण ‘ये मोदी की गॅरंटी हैं’ असे सांगत त्यांनी जनतेला ठाम विश्वास दिला. त्यांनी कार्यकाळात पाकिस्तानला सुतासारखे सरळ केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हा त्या ठामपणाचीच परिपूर्ती होती. पाकिस्तान आणि चीन असो वा अमेरिका, त्यांच्या डोळ्याला डोळा भिडवण्याची हिंमत त्यांनी केली. वयाच्या आठव्या वर्षी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात गेले आणि गुजरातमध्ये संघाची पाळेमुळे रोवणारे लक्ष्मणराव इनामदार यांच्या छायेत आले. ‘चहावाला’ म्हणून प्रस्थापितांनी हिणवले, तरी नाउमेद न होता देशाला जगात मानाचे स्थान मिळवून देणारे, हे आधुनिक ‘नरेंद्र’ आज वयाचा अमृतकाल पूर्ण करत आहेत. त्यांना शुभेच्छा!
