कर्नल शिवानंद वराडकर (निवृत्त)
मणिपूरमधील जातीय संघर्ष हा केवळ दोन समुदायांतील वाद नसून इतिहास, भूगोल, सीमासुरक्षा, स्थलांतर, अमली पदार्थांची तस्करी आणि राजकारण या अनेक घटकांचा गुंतागुंतीचा परिणाम आहे.
मणिपूरला १९७२ मध्ये राज्याचा दर्जा मिळाल्यापासून किंबहुना त्या अगोदरपासूनच तिथली परिस्थिती तणावपूर्ण राहिली आहे. हे नॉर्थईस्टमधील सेव्हन सिस्टर्सपैकी एक छोटे पण महत्त्वाचे राज्य. राज्यात बिष्णुपूर, थौबल, इम्फाळ पूर्व आणि इम्फाळ पश्चिम या नदीकाठावरील सुपीक चार जिल्ह्यांच्या १० टक्के इम्फाळ खोऱ्यात बहुतेक मैतेई (मणिपुरी) समुदायाची वस्ती आहे आणि उरलेल्या आसपासच्या ९० टक्के डोंगराळ भागात नागा आणि कुकी-झो समुदाय राहतात.
तीन कारणांवरून ३ मे २०२३ ला मैती आणि कुकी लोकांमध्ये वाद सुरू झाला. पहिले कारण कांगपोकपी जिल्ह्यात आदिवासींच्या जमिनींवर अतिक्रमणविरोधी रॅलीसाठी जमलेले कुकी आंदोलक आणि सुरक्षा दल यांच्यातील चकमकीत पाचजण जखमी झाले. त्यानंतर इम्फाळच्या कुकी वसाहतीतील तीन चर्च सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर बांधल्याचा ठपका ठेवून पाडण्यात आल्या. तिसरे कारण म्हणजे मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मैतेईना अनुसूचित जमाती (एसटी) यादीत समाविष्ट करण्याच्या विनंतीचा विचार करण्याचे निर्देश दिले. पण कुकींना ही भीती आहे की, त्यामुळे मैतेई समुदाय डोंगराळ प्रदेशातील जमिनींवर हक्क सांगेल आणि कुकींची जमीन बळकावली जाईल. या तिन्ही गोष्टीवरून हिंसाचार उसळला. गेल्या वर्षांतील सुधारलेली परिस्थिती वगळली तर त्याअगोदरच्या दोन वर्षांत हिंसाचारात २५० पेक्षा जास्त मृत्यू झाले. ६० हजार लोक विस्थापित झाले. ५००० घरे आणि ४०० धार्मिक स्थळे नष्ट झाली.
मणिपूरच्या पूर्वेस म्यानमारबरोबर १६४३ किलोमीटर सीमेवर डोंगराळ आणि दाट जंगलामुळे कुंपण घालणे अशक्यच आहे. गेली काही दशके म्यानमारमधील स्थलांतरित बेकायदेशीर सीमा ओलांडून मणिपूर आणि मिझोराममध्ये शिरकाव करताहेत. म्यानमारमध्ये शस्त्रे आणि दारूगोळा उपलब्ध आहे. त्यामुळेच दहशतवाद, स्थलांतरित आणि अमली पदार्थ तस्करीची सांगड घातली जाऊ शकते. येथे हिंदू आणि ख्रिश्चन हे प्रमुख धर्म आहेत. १९६१ ते २०११ च्या जनगणनेदरम्यान एकेकाळी ६२ टक्के असलेले हिंदूंचे प्रमाण ४१ टक्क्यांवर आले आहे. तर १९ टक्के ख्रिश्चन कुकी-नागांच्या लोकसंख्येत ४१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मणिपुरी मुस्लिम हा ८ टक्क्यांसह राज्यातील तिसरा सर्वात मोठा धार्मिक गट आहे. त्यानंतर नेपाळी, बनिया समुदाय आहे. मणिपूर विधानसभेत मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. विधानसभेच्या ६० पैकी १९ जागा अनुसूचित जमाती (एसटी) म्हणजे नागा किंवा कुकींसाठी राखीव आहेत. उरलेल्या ४० बिगर राखीव सर्वसाधारण मतदारसंघ जागापैकी ३९ जागा मागील निवडणुकीत मैती उमेदवारांनी जिंकल्या होत्या. नागा आणि कुकींची नेहमीचीच तक्रार राहिली आहे की, केंद्राकडून मिळणारा बहुतेक निधीचा लाभ फक्त इम्फाळ खोऱ्यात मैतींना होतो.
म्यानमार, लाओस आणि थायलंड हे अमली पदार्थांच्या उत्पादनात जगात अग्रेसर देश आहेत. त्यांना ‘गोल्डन ट्रँगल’ म्हणतात. पैकी म्यानमार भारताच्या ईशान्येकडील सीमावर्ती डोंगराळ राज्यांशी जवळून जोडलेला आहे. उर्वरित भारत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये हेरॉईन, अफू आणि मेथॅम्फेटामाईन्सची आंतरराष्ट्रीय तस्करी करण्यासाठी ईशान्येकडील राज्यांचा वापर मुख्य सुरक्षित मार्ग म्हणून होत आहे. एका अर्थाने ही भारत-म्यानमार सीमा भागातील ईशान्येकडील राज्ये पण ‘गोल्डन ट्रँगल’चा भाग बनली आहेत. मणिपूरमधील २५० ग्रॅम गांजाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमत १ कोटी आहे. २०२३ सालीच म्यानमार अफगाणिस्तानला अफूच्या उत्पादनात मागे टाकत जगातील सर्वात मोठा अवैध अफूचा स्रोत बनला आहे. मणिपूर आणि मिझोराममध्ये हेरॉईन आणि अफू जप्तीत चिंताजनक वाढीचे कारण अर्थातच सीमेपलीकडील उत्पादनातील वाढ. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या रिपोर्टस्नुसार २०२५ मध्ये अंदाजे ५८८९ कोटींचे, अंदाजे २ लाख किलो ड्रग्ज जप्त किवा नष्ट केले आहेत.
मैतेई दहशतवादी गटांना चीनकडून मदत मिळते. मिशनरींनी ख्रिश्चन धर्म प्रसारासाठी २००० पेक्षा जास्त चर्च बनवली. मणिपूर आणि नागालँडच्या म्यानमार सीमेजवळील दुर्गम भागातील नागा/कुकी खेड्यांमध्ये प्रवेश मिळवणे म्हणजे अतिशय कठीण. आजही बऱ्याच गावांमध्ये रस्ते नाहीत म्हणून डोंगर जंगलांमधून चालत जावे लागते. अनेक खेड्यांमधून नागा समुदायातील प्रमुख लहान कवटीच्या प्रतिकृतीची माळ गळ्यात घालून मिरवतात. जेवढ्या गळ्यात कवट्या, तेवढ्या शत्रूंचा शिरच्छेद, असा त्याचा अर्थ आणि अशा निर्दयी आणि रानटी प्रवृत्तीच्या लोकांच्या प्रदेशात धर्मप्रसाराच्या नावाखाली जीव धोक्यात घालून ख्रिस्ती मिशनरी तिथे जाऊन राहण्याचे धाडस का करीत आहेत, हे कोडेच आहे. चीन आणि इतर राष्ट्रांचा मणिपूरसह नॉर्थ ईस्टमधील सर्व राज्ये अस्थिर, असंवेदनशील आणि अशांत ठेवण्यासाठी मूक परंतु सक्रिय पाठिंबा आहे. १९८० पासून केंद्र सरकारने मणिपूरला अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित केले.
हजारो मैतेई आणि कुकी परिवार विस्थापित छावण्यात दिवस काढत आहेत. परिस्थिती पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत त्यांना परत पाठवणे योग्य होणार नाही. माजी गृह सचिव अजय कुमार भल्ला राज्यपाल झाल्यावर येथे १३ फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. दोन्ही गटांच्या विस्थापित छावण्यांना भेट देऊन त्यांना आश्वस्त केले. त्यांची मते समजून घेतली. यामुळे लोकांचा प्रशासनावर विश्वास वाढला आणि परिस्थितीत बऱ्यापैकी फरक पडला. कुकी आणि मैतेईंमधील चकमकी जवळपास बंद झाल्या. दोन्ही समुदायांनी पोलिस ठाण्यातून पळवून नेलेली शस्त्रे परत मिळवली गेली. बरीच शस्त्रास्त्रे जप्त केली गेली. खासगी गाड्यांतून उघड शस्त्रास्त्रे घेऊन दहशत माजवणाऱ्या टोळ्यावर नियंत्रण आले. अपहरण, खंडणी, बॉम्बस्फोटात घट झाली. चक्का जाम आणि आंदोलनांमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली होती. पण ती आटोक्यात आणण्यात यश आले. व्यापार आणि शेती गेली वर्षभर जवळजवळ बंद आणि रखडलेली होती, तीही बऱ्यापैकी सुरू झाली. मैतई, कुकी आणि नागा समुदायातील लोकांनी, निगोल चखौबा, यावशांग, चेरीओवा, थबल चोंगा (मैतेई), चवांग कूट (कुकी), ख्रिसमस आणि इस्टर (कुकी आणि नागा) उत्सव/सण परत साजरे करायला सुरुवात केली. भाजप नेते युमनाम खेमचंद यांनी ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मणिपूरच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली; तर कुकीचे आमदार नेमचा कीपगेन आणि नागा पीपल्स फ्रंटचे आमदार एल. दिखो यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली. वाय खेमचंद एकमेव मैतेई आमदार आहेत, ज्यांनी कुकी विस्थापित छावण्यांना भेट दिली आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याचा त्यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. त्यामुळेच त्यांना कुकींकडून सहयोग मिळू शकेल. मैतींनासुद्धा कुकी नागांसारखा आदिवासी दर्जा मिळावा, यावर मैतींचा जोर आहे. तर कुकी वेगळ्या केंद्रशासित प्रदेशाची मागणी करत आहेत. दोन्ही मागण्या मान्य करणे शक्य नाही.
मणिपूरमधील परिस्थिती एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत आता सुधारली आहे. जातीय मुद्द्यांवर भडकावणे कमी झाले आहे. स्थानिक लोक हिंसाचाराला कंटाळले आहेत. चुराचांदपूर गावात कुकी महिलेबरोबर राहणाऱ्या मैतेई तरुणाची गोळ्या घालून हत्या झाली. दुसऱ्या घटनेत कुकी महिलेवरील बलात्कार झाला होता. तिचा मृत्यू झाला. पण, दोन्ही समुदायानी सामंजस्य दाखवून जनतेला भडकू दिले नाही. सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही ग्रुपच्या प्रमुख नेत्यांबरोबर चर्चा सुरू आहेत.
