शिक्षण हे बालकांसाठी ओझे न बनता सर्वांगीण विकासाचे साधन असावे, हा विचार गेल्या काही दशकांत शिक्षणतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, धोरणकर्त्यांमध्ये सातत्याने चर्चिला जात आहे. अनेकदा याविषयी परिपत्रके, न्यायालयीन निकाल लागले; परंतु परिस्थिती आहे तशीच राहिली. राष्ट्रीय पातळीवर याची दखल सर्वप्रथम २०१५-१६ मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने घेतली आणि विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भात ‘चिल्ड्रन्स स्कूल बॅग पॉलिसी’ तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने २०१८ तसेच २०२० मध्ये यासंदर्भातील धोरण जाहीर केले. यामध्ये विद्यार्थ्याच्या शरीराच्या वजनाच्या साधारण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वजन दप्तरात असू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नेही या दिशेने महत्त्वाची भूमिका बजावली.
यामध्ये बालकेंद्री, आनंददायी आणि ओझेरहित शिक्षणाचा आग्रह धरला असून, प्राथमिक स्तरावरील अध्यापन हे पाठांतर व घोकंपट्टीवर आधारित न राहता संकल्पनात्मक आकलन, अनुभवाधारित शिक्षण आणि खेळ-आधारित पद्धतींवर केंद्रित असावे, अशी भूमिका मांडली. यातूनच पाठ्यपुस्तकांची संख्या, त्यांचे वजन आणि रोजच्या वेळापत्रकातील विषयांची संख्या मर्यादित ठेवण्याची गरज नव्याने अधोरेखित झाली. महाराष्ट्र शासनाने या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी परिपत्रके काढली. आता प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना ‘स्कूल बॅग पॉलिसी २०२०’ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. लहान मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे ही गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या बनली आहे. पालक आणि शाळा दोघांचाही कल हा जास्तीत जास्त पाठ्यपुस्तके, स्वाध्यायपुस्तिका, वर्कबुक्स मुलांच्या दप्तरात कोंबण्याकडे असतो. ‘अधिक अभ्यास म्हणजे अधिक गुणवत्ता’ हा गैरसमज याचे मुख्य कारण. प्रत्यक्षात बालरोगतज्ज्ञ आणि अस्थिविकारतज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या वयातील मुलांच्या मणक्यावर आणि खांद्यांवर पडणारा अतिरिक्त भार हा पाठीच्या कण्याच्या नैसर्गिक वाढीवर विपरीत परिणाम करू शकतो.
यामुळे पाठदुखी, मानदुखी, खांदे झुकणे, चुकीची शारीरिक ठेवण या समस्या लहान वयातच निर्माण होण्याचा धोका असतो. जड दप्तरामुळे येणारा शारीरिक थकवा हा मुलांच्या शिकण्याच्या उत्साहावर आणि एकाग्रतेवरही परिणाम करतो. मानसिक दुष्परिणामही होतात. शिक्षण ही आनंददायी प्रक्रिया व्हावी, हा नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मूळ गाभा असताना, प्रत्यक्षात मुलांचे रोजचे अनुभव याच्या उलट असल्याचे चित्र होते. यामुळेच शालेय शिक्षण विभाग आणि प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने याकडे गांभीर्याने ठोस पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी ठोस उपाययोजना सुचवतो. दप्तराच्या वजनाचे नवे प्रमाण वैज्ञानिक अभ्यासांवर आधारित असून ते जागतिक स्तरावरही मान्य केलेले आहे.
या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास मुलांच्या शारीरिक आरोग्याचे रक्षण होईलच, शिवाय शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलेल. त्यामुळे हा निर्णय शिक्षण प्रक्रियेला अधिक आनंददायी आणि कृतिप्रधान बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणता येईल. केवळ पाठ्यपुस्तकी ओझे कमी करून न थांबता, या निर्देशांमध्ये दप्तराव्यतिरिक्त उपक्रम राबवण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. सुतारकाम, बागकाम, मातीची भांडी बनवणे, हस्तकला, कृषिविषयक उपक्रम, स्थानिक व्यवसायांची ओळख इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. यातून विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी मिळणार असून ती राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुभवाधारित शिक्षणाच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. क्रीडा, प्रश्नमंजुषा, वाचन-कथाकथन, स्थानिक संस्कृती, परिसर अभ्यास, क्षेत्रभेट, पर्यावरण संवर्धन या उपक्रमांचाही समावेश यात केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल. अशा धोरणांमुळे शिक्षण क्षेत्रात एक समान मापदंड तयार होईल. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी संचालनालयाने दिलेल्या सूचना व्यवहार्य आणि दूरदृष्टीच्या आहेत.
विद्यार्थ्यांना दररोज अनावश्यक पुस्तके, वह्या, कार्यपुस्तिका किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य आणण्यास सांगू नये, ही सूचना मूलभूत असूनही आजवर तिचे पालन होत नव्हते. वेळापत्रकानुसार आवश्यक तेवढीच पुस्तके व साहित्य आणण्यासाठी वर्गनिहाय ‘बॅग टाईमटेबल’ तयार करण्याची सूचनाही प्रभावी उपाय आहे. यामुळे रोज ठरावीक विषयांचीच पुस्तके शाळेत नेली जातील. शक्य असल्यास शाळांनी वर्गनिहाय कपाटे, शेल्फ किंवा लॉकरची व्यवस्था करून पुस्तके शाळेतच ठेवण्याची सुविधा द्यावी. त्यासाठी शाळांना शासनाकडून आवश्यक निधी व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वर्षातून १० दिवस दप्तरविरहित कालावधीत कारागीर, व्यावसायिक आणि कौशल्याधारित व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव देणारे उपक्रम राबवल्यास पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच जीवनकौशल्येही विकसित होतील. तसेच शाळांमध्ये स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध असल्यास विद्यार्थ्यांना पाण्याची बाटली आणावी लागणार नाही.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीवर देखरेखीसाठी अचानक तपासणी करणार असल्याने शाळांना सूचनांचे पालन करण्याबाबत दबाव राहील; अन्यथा असे आदेश कागदावरच राहण्याचा धोका असतो. अनेकदा पालकच अतिरिक्त पुस्तके, खासगी शिकवणी वर्गांचे साहित्य किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी म्हणून जास्तीचे साहित्य दप्तरात भरतात. त्यामुळे पालकांचे प्रबोधन आवश्यक आहे. प्रत्येक पालकाने मुलाच्या दप्तराचे वजन मुलाच्या वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल याची काळजी घ्यावयाची आहे. पहिल्या वर्गातील मुलांचे सर्वसाधारण वजन २० किलो तर आठव्या वर्गातील मुलांचे सर्वसाधारण वजन ४२ किलो इतके असते. यानुसार पहिल्या वर्गातील मुलांच्या दप्तराचे वजन २ किलो तर आठव्या वर्गातील मुलांच्या दप्तराचे वजन ४.२ किलोंपेक्षा अधिक असू नये. पाठ्यपुस्तक मंडळांनीही पुस्तकांचे वजन कमी करण्यासाठी कमी वजनाचा पण टिकाऊ कागद वापरणे, अनावश्यक पानांची संख्या कमी करणे यासारखे उपाय अंमलात आणावेत. डिजिटल शिक्षण साधनांचा योग्य वापर करूनही काही प्रमाणात हे ओझे कमी करता येऊ शकते. थोडक्यात, दप्तराचे ओझे वाढवण्यापेक्षा अध्ययन-अध्यापनाचे ओझे वाढवण्यासाठी सर्वांनी आपली मानसिकता सकारात्मक करणे हेच शिक्षण आनंददायी कसे करता येईल, या प्रश्नाचे खरे उत्तर आहे.
